संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डको दाबी : सरकार बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही रोकिएकोमा चिन्ता 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको नियन्त्रणमा चलेको टिप्पणी गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सोमबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार बिचौलियाप्रति समर्पित रहेको बताए । 

‘मैले यसअघि संसद्मा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेको थिएँ– जनताप्रति सरकारको हदैसम्म गैरजिम्मेवारी, तर बिचौलिया र स्वार्थ समूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ । सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीबाट बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता उठाउनै नखोजेको, तर भुइँमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर देश पनि रन्थनिएको छ । त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ । तर, मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ । यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियोस् । तर, यो १० महिनामा सरकार सुध्रिएन, सुध्रिन चाहेन । किनभने सरकार सुध्रिनका लागि गठन भएकै थिएन ।’ 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले सुरुदेखि नै बिचौलियाले बनाएको आरोप लगाउँदै आएकोमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नै केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै बिचौलियाको पहुँच रहेको बताएका थिए । प्रचण्डले सरकार एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि बनेको भन्ने अहिले पुष्टि भइसकेको उनको भनाइ छ । 

‘मैले त्यति वेला यो भनिरहँदा सत्ता बहिर्गमनको छटपटी भनेरसमेत टिप्पणी गरियो । तर, अहिले त यो तपाईंहरूकै भाष्य बनिसक्यो । सरकार सञ्चालन संयन्त्रकै सदस्यहरूले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच भनेर सार्वजनिक रूपमा नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ प्रचण्डले भने, ‘महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुईतिहाइको बेलुन त मैले फुटिसकेको देख्छु । हरेक नियुक्ति र निर्णयमा बिचौलिया हाबी छन् । जनताले सेवाप्रवाह सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतीकरण भइरहेको छ । १० महिना बितिसक्दा पनि लोकका अगाडि गठबन्धन बनाउन जे भनेर सातबुँदे सहमति गर्नुभएको थियो, त्यसतर्फ कहीँकतै पनि ध्यान देखिँदैन ।’ 

प्रचण्डले हिजो आफूले खबरदारी गरेको विषय अहिले सत्तारूढकै असन्तुष्टिको कारक बनेको उल्लेख गरे । ‘मैले भनेको थिएँ, सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ भनेर । प्राविधिक रूपमा सरकार देखिए पनि नैतिक रूपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तर मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि म त्यही भन्छु, सरकारको कार्यशैलीले तपाईंहरू मात्रै ढल्दै हुनुहुन्न, त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने शक्ति बढिरहेको छ । लोकतन्त्रमाथि बाहिरबाट भन्दा सरकारकै कारण बढी खतरा पैदा भएको छ ।’ सरकारकै कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरूले ऐतिहासिक बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

अहिले लोकतन्त्रमाथि चौतर्फी सुनियोजित आक्रमण भइरहेका वेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले झनै निराशा बढाउने भन्दै प्रचण्डले विचार गर्न सांसदहरूलाई अपिल गरे । उनले हालै तराई–मधेश केन्द्रित हुलाकी मार्ग जागरण अभियानअन्तर्गत लाखौँ जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको अनुभव सुनाउँदै जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना रहेको उल्लेख गरे । 

‘जनतामा व्यवस्थाप्रति होइन, कुशासनप्रति आक्रोश छ । राज्यको दोहन गरेर सीमित समूहको स्वार्थमा तल्लीन सरकारप्रति वितृष्णा छ । समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध उनीहरू सामाजिक न्याय, समन्यायिक विकास, जातीय समानता र महिला हिंसाको अन्त्य चाहन्छन्,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही रोकिएकोमा चिन्ता 
प्रचण्डले वर्तमान सरकार बिचौलियाको पक्षपोषणमा लागेकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही नै रोकिएको बताए । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेपछि आफू नेतृत्वको सरकारले कानुनी, संरचनागत सुधार थालेको, भ्रष्टाचार र कालोधन कार्यविरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन थाल्दा सरकारै ढालेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छलीविरुद्धको कारबाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नपर्ने सम्भावना अधिक थियो । तर, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले  भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाही रोक्यो । फलस्वरूप टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रे लिस्टमा समावेश हुनुपर्ने विडम्बना देखा पर्‍यो ।’ 

नेपाललाई ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्नेमा दुई वर्षपछि मात्र ग्रे लिस्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैरजिम्मेवार चरित्र देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ । सरकारको रबैयाले देश कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेको भन्दै यो विषयलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न उनले खबरदारीसमेत गरे । प्रचण्डले स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरूलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साध्ने अनि गठबन्धन निर्माणका सूत्राधारहरूको स्वार्थमा एकपछि अर्काे निर्णय गर्नमा मात्रै रहेको उल्लेख गरे । 

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन गरिएको पनि प्रचण्डको आरोप छ । ‘सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो । मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिस्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन,’ उनले भने । सरकारले दुधको साक्षी बिरालो भनेझैँ दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेको प्रचण्डको टिप्पणी छ । उनले आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचारविरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहको प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिए । 

०४७ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
प्रचण्डले सरकार साँच्चिकै सुशासन चाहन्छ भने ०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि चुनौती दिए । ‘अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगाभन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन,’ उनले भने । 

नीति कार्यक्रममा प्रश्नैप्रश्न

राम्रा आयोजना पन्छाएर भ्युटावर र पानीजहाज प्राथमिकतामा ?
पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत्का कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरूलाई पन्छयाएर भ्युटावर र पानीजहाजका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन केले रोकेको हो दुईतिहाइको सरकारलाई ? कतै यी आयोजनाहरू सम्पन्न भएमा माओवादीलगायत विपक्षी पार्टीहरूले जस पाउँछन् भन्ने संकीर्णता र पूर्वाग्रहले त काम गरेन ?

कृषिका कार्यक्रम किन हटाइयो ?
गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचीकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आबद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन ? प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाईभैँसी पालन हुने गरी स्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो ? कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमुना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो ? एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम किन समेटिएन ? 

दलित प्राधिकरण कहाँ हरायो ?
मैले यो सरकार बन्दा भनेको थिएँ– मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरू नच्यातियोस् । विडम्बनाको कुरा, तपाईंहरूले यो १० महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरूको शीर्षक नै डिलिट गरिदिनुभयो । दुईतिहाइको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन । कार्यक्रमबाटै हटाउनुभयो ।

अघिल्लो सरकारले थालेको अभ्यास किन खारेज गरियो ?
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् । विगतमा सांसदहरूले छलफलमा राखेका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिने परम्पराको अध्यादेशमार्फत अन्त्य गरेर बजेट प्रस्तुतिको तीन महिनाअगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेन्डर जारी गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यो लागू नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘लागू भएको भए माननीयहरूका सुझाव समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्थ्यो । तर, मलाई थाहा छैन, यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्‍यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सायद सरकारलाई दुईतिहाइको अहंकार होला । त्यसैले आफ्नो चरित्रअनुसार नै गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गर्‍यो । सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसद्मा हुने छलफललाई फेरि परम्परागत नै बनाइयो ।’

नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था देखियो 
अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बेन्चमा छाएको मौनताले नै धेरै विषय प्रतिबिम्बित गरिसकेको बताए । ‘यति मात्रै नभएर, नीति तथा कार्यक्रमको स्तुति र प्रशंसामा टेबल नबजाएको भन्दै आफ्नै सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको दुःखेसो र समर्थन गर्न आफ्नै दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो,’ उनले भने, ‘सत्तासीन सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति आशा र उत्साह पैदा हुन सक्दैन भने आमजनताका लागि यसले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै देखिन्न ।’ दुईतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैँभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि परम्परा धान्न आएको प्रचण्डको टिप्पणी छ । 

यथार्थभन्दा टाढा, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सकेन 
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको टिप्पणी गरे । यसले अर्थतन्त्रसामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समीक्षा गरेको छ, न वर्तमान संकटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ । जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिखेरको मूल समस्या सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन रहे पनि यी विषयलाई कुनै महत्व दिइएको छैन ।’ त्यस्तै न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट पार्न नसकेको प्रचण्डले बताए । 

आँसु, रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने प्रवासी श्रमिक किन छुटे ?
नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति पनि प्रचण्डले आपत्ति जनाए । विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘आँसु, रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन ? उनीहरूले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको ज्ञान र सिपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन ? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा ? गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम किन अटाइएन नीति तथा कार्यक्रममा ?’

माफियाका लागि विधेयक, भूमिहीनलाई बेवास्ता 
प्रचण्डले भूमिहीन र सुकुमवासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै सरकारले माफियामैत्री नीति अघि बढाएको टिप्पणीसमेत गरे । सरकारको ध्यान बिचौलिया र माफियाहरूका सेवामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईंहरूले दर्जनभन्दा बढी निर्णय गर्नुभयो, महिनौँसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइछोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोँकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्कासित गर्नुभयो । बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो । तर, त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कन्जुस्याइँ गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ । तर, माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?’ 

दूरगामी महत्वका कार्यक्रममाथि कैँची : को बन्छ सुखी, कसको हुन्छ समृद्धि ?
प्रचण्डले दूरगामी महत्वका योजनामा सरकारले कैँची चलाएकोमा पनि आलोचना गरे । ‘समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रको विकास अनिवार्य हो, तर सरकारले यी क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू हटाइदिएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोचलाई अघि सार्ने योजनाहरू हटाइए, जसले उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गथ्र्याे,’ उनले भने । त्यस्तै, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यमशीलता विकास, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यातजस्ता योजनाहरू हटाइदिएर सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कमजोरी प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । सुदूरपश्चिमको मेगा फुड पार्क, कर्णालीको खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रलगायतका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि हटाइएकोमा आपत्ति जनाए । 

त्यस्तै, गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लुप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, नेपाली गलैँचा करिडोर स्थापना, कोसेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, हिल स्टेसन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेललगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरू सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको प्रचण्डको भनाइ छ । महिलाहरूका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि अघि सारिएका नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन नसकेको पनि बताए ।