- वि.सं Invalid date format
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकलाई हतोत्साहित नपार्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसारको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता नदिएको र उल्टै काममा फर्कँदा धम्की दिन थालेको गुनासो आएपछि सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा २५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औंँ बैठकले आवासीय चिकित्सकको भत्ता ४८ हजार ७३७ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आवासीय चिकित्सकहरू सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नपाएपछि एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्।
‘आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने भनेर प्रस्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त निर्णयअनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहसरह ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक काममा फर्कँदा कुनै पनि प्रकारले उनीहरूलाई हतोत्साहित नगर्न र उनीहरूको शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने कार्य नगर्न सबै विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।’
