आवासीय चिकित्सकलाई परीक्षामै सहभागी नगराउने धम्की

सिट र शुल्क बढाउने ग्यारेन्टी लिएपछि मेडिकल माफियाहरूको दादागिरी 

सरकारलाई गलाएर विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क बढाउने ग्यारेन्टी लिएका ‘मेडिकल माफिया’हरू आवासीय चिकित्सकलाई भने तोकिएको शुल्क दिनु त परको कुरा, उल्टै परीक्षामा समेत सहभागी नगराउने धम्की दिन थालेका छन् । शुक्रबार अस्पताल जान खोज्दा आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल कलेजहरूले प्रवेशमै रोक लगाएका छन् । 

निर्वाह भत्ता बढाउने सरकारको साढे दुई महिनाअघिको निर्णय कार्यान्वयनको मागसहित पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) आवासीय चिकित्सक एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । जबकि माग पूरा गराउने बहानामा कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुसार सरकारले एमबिबिएस र बिडिएसमा तहमा सिट संख्या थप्ने र शुल्क बढाउन प्राविधिक समिति नै गठन गरिसकेको छ ।

अनिलविक्रम कार्की अध्यक्ष, चिकित्सक संघ
सरकारी निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजले अझ चिकित्सकलाई धम्की दिने, परीक्षा रोकिदिने र तनाव दिने काम गरेका छन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पक्षपोषण गर्दै जाने हो भने आवासीय चिकित्सक मारमा पर्छन्, त्यसको असर आमनागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न सक्छ ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), विराट मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेजलगायतले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई कलेज, अस्पताल प्रवेशमै रोक लगाएका हुन् । आफूहरूलाई परीक्षामा सामेल नै नगराउने धम्कीसमेत दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । 

केएमसीका आवासीय चिकित्सक डा. सरोज कार्कीले आफूहरू आन्दोलनकै बिचमा पढ्दै र काम गर्दै आइरहे पनि अस्पताल प्रवेश गर्न रोक लगाइएको बताए । ‘पिजी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु, शुक्रबार मलगायत साथीहरू कलेजमा जाँदा फर्किएर आउनुपर्ने अवस्था भयो । तपाईंहरू नआउनुस् भनेर प्रशासनले भनेपछि फर्कियौँ,’ उनले भने, ‘सबै निजी मेडिकल कलेजले हामीलाई चार महिनासम्म प्रवेश गर्न नदिने योजना बनाएका रहेछन् ।’ केएमसीमा ११९ जना आवासीय चिकित्सक छन् । 

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि शुक्रबार १५–२० जना आवासीय चिकित्सकलाई कलेज प्रवेश गर्न नदिई फर्काएको छ । त्यस्तै, नोबल मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकलले पनि फर्काएको आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले बताए । ‘हामीले त सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता मागेका हौँ, तर अहिले हाम्रा साथीहरूलाई काममै जान नदिने वातावरण भएको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने । आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि अन्य मेडिकल अधिकृत राखेको प्रतिक्रिया कलेजले दिन थालेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई काममा फर्कन नदिने, धम्की दिने, परीक्षा रोकिदिने चेतावनी सह्य नहुने बताए । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरे । ‘सरकारी निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजले अझ चिकित्सकलाई धम्की दिने, परीक्षा रोकिदिने र तनाव दिने काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पक्षपोषण गर्दै जाने हो भने आवासीय चिकित्सक मारमा पर्छन्, त्यसको असर आमनागरिकको स्वास्थ्य, उपचारमा पर्न सक्छ ।’ उनले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले काममा फर्किने सहज वातावरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताए ।

केएमसी अस्पतालका प्रशासन प्रमुख नारायण दाहालले भने आवासीय चिकित्सकलाई अवरोध नगरिएको दाबी गरे । ‘उहाँहरू आन्दोलनमा जानुभएको हो, काम गर्नुभएको छैन र हामीले अस्पताल प्रवेशमा अवरोध पनि गरेका होइनौँ,’ उनले भने, ‘सिट बढेपछि तलब पनि बढ्छ ।’ 

त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेजकोे छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको छ । १४ वैशाखमा निजी मेडिकल कलेज सञ्जालकको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि भत्ता दिएका छैनन् । आयोजका पदेन सदस्यसमेत रहेका विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, आवासीय चिकित्सकलाई हालसम्म पनि निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

सम्बन्धन खारेज गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको चेतावनी 
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता नदिए सम्बन्धन नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय चिकित्सकसँग शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्छ । अन्यथा सम्बन्धनसमेत खारेजी र स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीसमेत रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ ।’ 

आवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेको मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिनुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने चिकित्सा आयोगको २५ माघ ०८१ को बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।