
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले बैतडीका १० वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाएको छ ।
आयोगसँग सम्झौताअनुसार यहाँका शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले यससम्बन्धी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । पञ्चेश्वरले अभिलेखीकरण गरिएका यस्ता समूहका व्यक्तिलाई आफू बसोबास गरिरहेको स्थानमा आवश्यक कागजातसतिह दाबीविरोधका लागि सातदिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले पालिकामा वर्षौँदेखि यहाँ रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाँडै व्यवस्थापनका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको बताए । आयोगका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताए ।
‘पञ्चेश्वरले दाबी विरोधका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसपछि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ र कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण गरेपश्चात् जग्गा नापजाँच गरी नक्साको कार्य गरिने छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको तयारी भइरहेको छ ।’ रासस