
काठमाडौं महानगरपालिकाले यस वर्षको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाउन र त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलले मंगलबार परिपत्र गर्दै जेहेनदार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांगता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेका हुन् ।
पौडेलका अनुसार निजी विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको नामावलीमा छात्रवृत्ति छनोट समितिको निर्णय मात्र मान्य हुनेछ । पत्रमा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकबाट आवेदन लिन, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली सूचनापाटीमा टाँस गर्न र आउँदो जेठको पहिलो साताभित्र महानगरमा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । छात्रवृत्ति छनोट समितिको संयोजकमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको वडासदस्य रहनेछन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक, महानगरपालिकाको शिक्षा विभागबाट सम्बन्धित विद्यालय हेर्ने विद्यालय निरीक्षक र शिक्षा अधिकृत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित बनाउन अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि ‘स्कलरसिप इन्ट्री सिस्टम’ विकास गरिएको छ ।
महानगरकै अग्रसरतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थित हुँदा शैक्षिक सत्र ०८० मा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने करिब १३ हजारले र शैक्षिक सत्र ०८१ मा करिब १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका थिए । यस वर्ष पनि त्यत्तिकै संख्यामा छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार पाँच सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँचदेखि आठ सयजना विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सय जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । विद्यालय शिक्षा ऐन, ०२८ को दफा १६ अ (१)मा ‘संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघट्ने गरी विपन्न, अपांग, महिला, दलित वा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसै आधारमा महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन, ०७५ को दफा ५१ (१)मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, ०७४ को परिच्छेद १० मा कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेनदार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार लिइने कक्षा ११ मा भर्ना भएर छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका बिच परीक्षा हुन्छ । यसबाट म्याचिङ लिस्टबाट नाम सिफारिस हुन्छ । नाम सिफारिस गरिएका विद्यार्थीले कक्षा ११–१२ मा कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक शुल्क तिर्नु नपर्ने महानगरले जनाएको छ ।