सिन्धु जलसन्धि निलम्बनका प्रभाव

पानीलाई दण्डात्मक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुको साटो भारतले साझा जल व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ 

पहलगाम आतंककारी आक्रमणमा २६ सर्वसाधारणको मृत्युपछि भारतले सन् १९६० को सिन्धु जलसन्धि निलम्बनको निर्णय गरेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता निम्त्याएको छ । युद्ध र संकटबिच कायम रहँदै आएको यो सन्धिको निलम्बनले भारतको रणनीतिमा ठुलो मोड आएको संकेत गर्छ । सन् २०१६ मा उरी हमलापछि पनि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘पानी र रगतसँगै बग्न सक्दैनन्’ भन्दै सन्धि निलम्बनको संकेत दिए पनि भारतले त्यसवेला संयम देखाएको थियो । अन्ततः सन् २०२५ मा पाकिस्तानले सीमापारका आतंकमा सहयोग रोकेसम्म सन्धि निलम्बनमा राख्ने निर्णय गरियो । पाकिस्तानले यसको जवाफमा सिमला सम्झौता निलम्बन गर्दै भारतको कदमलाई ‘युद्धको कार्य’ भन्ने घोषणा गरेको छ र परमाणु हतियार प्रयोगसम्मको संकेत दिएको छ । त्यसैगरी, पाकिस्तानले व्यापार, हवाई सम्झौता र सबै सार्क भिसा रद्द (शिख तीर्थयात्रीबाहेक) गरेको छ ।

सिन्धु जलसन्धिको निलम्बनले भारतलाई थोरै आन्तरिक राजनीतिक लाभ त दिलाउन सक्छ । तर, यो रणनीतिक, कानुनी र कूटनीतिक हिसाबले गम्भीर जोखिमयुक्त कदम हो । सन्धिमा खारेजीको प्रावधान नभएको अवस्थामा भारतको एकपक्षीय निर्णयले ‘प्याक्टा सुन्ट सर्भान्डा’ (सन्धि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ) भन्ने सिद्धान्त उल्लंघनको आरोप लाग्न सक्छ । विश्व बैंक सह–हस्ताक्षरकर्ता भएकाले यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने सम्भावना पनि बलियो छ । भारतले सन्धिलाई सधैँ द्विपक्षीय राख्न खोजिरहेको छ । सिन्धु जलसन्धि अपूरो भए पनि दुई परमाणु–सशस्त्र देशबिचको एक स्थायी सम्झौता रहँदै आएको छ । सन् १९६५, १९७१ र कारगिल युद्धजस्ता संकटबिच पनि यसको निरन्तरताले यसलाई सफल कूटनीतिक माध्यम बनाएको छ, जसलाई विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय जल कूटनीतिको उदाहरणीय सफलता मान्दै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि र जलविद्युत् आवश्यकताको विकाससँग मेल खाने गरी यो सन्धि अद्यावधिक भने गरिएको छैन । अफगानिस्तान र चीनजस्ता अन्य तटीय राष्ट्रलाई समेट्ने आधुनिक सहमति आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि सहकार्य चाहिन्छ, न कि दबाब । भारतभित्र कतिपयले सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीमा (पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको नदीमा) जलाशय बनाई पाकिस्तानको पानी आपूर्तिमा अवरोध गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, यो माग व्यावहारिक रूपमा निकै जटिल छ । भारतसँग ती नदीमा आवश्यक भण्डारण संरचना छैन र हिमालयको दुर्गम भूपरिवेशले पानीलाई भारतीय भूभागतर्फ मोड्न असम्भवजस्तै छ । ती नदी बग्ने कस्मिर उपत्यकामा पहिल्यै कृषि प्रयोजनका लागि पर्याप्त पानी छ, जसलाई पम्पको सहायतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँध बनाएपछि भारतले त्यो अतिरिक्त पानी कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ला ?

यसबाहेक कस्मिरमा ठुला पूर्वाधार आयोजना आतंककारी हमलाका लागि सजिला लक्ष्य हुन् र पाकिस्तानसँग बढ्दो तनावले यी जोखिम झनै बढाउँछ । रणनीतिक लाभको सट्टा भारतले आफैँलाई नयाँ कमजोरीमा पार्न सक्छ । सिन्धु जलसन्धि निलम्बनपछि पनि भारतसँग पाकिस्तानमाथि दबाब दिन सीमित विकल्प मात्र रहनेछन् । भारतले बाढी र वर्षासम्बन्धी तथ्यांक नदिने वा पाकिस्तानको खडेरीको समयमा जलाशय सफा गरेपछि मात्र पुनः भरिने जस्ता जलाशयको सञ्चालन परिवर्तन गर्ने उपाय अपनाउन सक्छ । यी कार्यले पाकिस्तानी कृषि प्रणालीमा केही मौसमी असर त पार्न सक्छन्, तर ती अल्पकालीन र सीमित हुनेछन् । तसर्थ, दबाबका औजारका रूपमा यी उपाय पनि खासै प्रभावकारी छैनन् ।

सिमला सम्झौताको निलम्बन र कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने पाकिस्तानको कडा प्रतिक्रिया आन्तरिक राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । सेना–समर्थित वर्तमान सरकार जनतामा राष्ट्रवाद भड्काएर शासनको असफलता र आर्थिक संकटबाट ध्यान मोड्न चाहन्छ । खतरनाक के छ भने जल बाँडफाँडलाई राजनीतिक बनाउँदै गर्दा भारतले एक खतरनाक उदाहरण सुरु गरेको देखिन्छ । ब्रह्मपुत्र (यारलुङ त्साङपो) को माथिल्लो तटीय राष्ट्र चीनले पनि भविष्यमा भारतसँगको तनावमा त्यही आधार प्रयोग गर्दै पानीको बहाव घटाउने वा मोड्ने निर्णय लिन सक्छ । यसले भारतले विगतमा विरोध गर्दै आएको ‘जललाई हतियार बनाउने’ प्रवृत्तिलाई नै वैधता दिन्छ । यस निर्णयको वातावरणीय र मानवीय असर गम्भीर हुन सक्छ । पानीको बहावमा अचानक आएको परिवर्तनले पहिल्यै लवणयुक्त माटो र पारिस्थितिक क्षयबाट थलिएको सिन्धु नदीले बनाएको मैदानी भूभाग (डेल्टा) लाई थप क्षति पुर्‍याउन सक्छ । जलाशय सञ्चालनले आकस्मिक बाढी ल्याउन सक्नेछ, जसले हजारौँलाई विस्थापित बनाउन र खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्न सक्छ । पाकिस्तानको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ, जसले आन्तरिक अशान्ति र मानवीय संकट थप गहिरो बनाउनेछ ।

पानीलाई दण्डात्मक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा भारतले साझा जल व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हालको सिन्धु जलसन्धिमा लचिलोपन र सहकार्यका लागि निकै कम ठाउँ छ । विश्व बैंक समर्थित अबुधाबी संवादजस्ता पहलले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र चीनबिचको बहुपक्षीय सहकार्यको परिकल्पना गरेका थिए र यो नै जलवायु संकट र क्षेत्रीय अस्थिरताको दीर्घकालीन समाधानको एक मात्र व्यावहारिक बाटो हो ।

भारतको एकपक्षीय निर्णयले भारतसँग नदी साझा गर्ने बंगलादेश, नेपाल र भुटानजस्ता मुलुकसँग पनि विश्वासको संकट बढाउन सक्छ । सिन्धु जलसन्धिको निलम्बनले सत्तारुढ भाजपालाई छोटो समयको राजनीतिक फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा यसले भारतलाई रणनीतिक क्षति पुर्‍याउनेछ । यसले शान्ति संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ, पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्छ र चीनसँगको सम्बन्धमा खतरनाक नजिर कायम गर्छ, साथै पाकिस्तानको अस्थिर सत्तालाई फाइदा पनि पुर्‍याउन सक्छ ।

(स्वैन उप्सला विश्वविद्यालयका शान्ति एवं द्वन्द्व अनुसन्धानका प्राध्यापक हुन्) 
नेसनल हेराल्डबाट