- वि.सं Invalid date format
कास्की जिल्लामा रहेका पालिकाहरुको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि जिल्ला स्थित पाँच पालिकाहरुको गत आवको मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नतिजा अनुसार जिल्लाको सानो पालिकाको रुपमा रहेको रुपा गाउँपालिका ६८ अंक प्राप्त गदै पहिलो भएको छ।
६६.५ अंकसहित अन्नपूर्ण गाउँपालिका दोस्रो, मादी गाउँपालिकाले ६१.५ अंक प्राप्त गदै तेस्रो, ४७.५ अंकका साथ पोखरा महानगरपालिका चौथो र ४५ अंकसहित माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पुछारमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए । प्रमुख पौडेलका अनुसार ४० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने उच्च जोखिम, ४० देखि ८० अंक पाउने मध्यम जोखिम र ८० भन्दामाथि अंक पाउने न्यून जोखिममा रहने पौडेलले जानकारी दिए।
पाँच विषय क्षेत्रलाई आधार मानेर मूल्यांकन मुल्यांकनका क्रममा विभिन्न पाँच विषयक्षेत्रलाई प्रक्रिया, नतिजा र वित्तीय अनुशासन गरि एक सय १८ सूचककमा विभाजन गदै सोहीलाई आधार मानेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन (२६ सूचक), कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन (३३ सूचक), लेखांकन तथा प्रतिवेदन (१७ सूचक), अनुगमन मुल्यांकन तथा लेखापरिक्षण ( १९ सूचक) र राजस्व व्यवस्थापन (२३ सूचक) रहेका छन्। मूल्याङकनका क्रममा प्रकृयाको अंकभार ५३, नतिजाको १३ र वित्तिय अनुशासनको ३४ रहने व्यवस्था रहेको पौडेलले जानकारी दिए।
मुल्यांकनका चरणहरु मुल्यांकनका क्रममा विभिन्न ६ चरणहरु पार परेर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिने जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए। बरालका अनुसार सुरुमा पालिकाहरुमा अनुशिक्षण,पालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार, जिससबाट मूल्यांकन गर्न मिति तय, जिससबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार, प्रारम्भिक नतिजामा पालिकाहरुको पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण आदान प्रदान सम्पन्न गरेपछि जिससबाट अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको बरालले जानकारी दिए।
मुल्यांकन क्रममा देखिएका समस्या एंव सवालहरु प्रमुख अधिकारीका अनुसार मूल्यांकनका क्रममा थप जिम्मेवारीको भारी भएको पालिकहरुले अनुभुति गरेको, मुल्यांकनमा पालिकाको चासो कम भएकोसँगै प्राथमिकतामा नपरेको, नतिजा प्रभावकारी कार्यान्वयन जटिलता देखिएको, जवाफदेहिता के हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको, सबै पालिकालाई समान सुचकको आधारमा मुल्यांकनको परिपाटी रहेको, बुझाईमा एकरुपता नभएको, पालिकाको शाखागत समन्वयको अभाब रहेको, कतिपय सुचकको सान्दर्भिकता नदेखिएको, मन्त्रालयबाट समयमै पुर्नतार्जणी तालिम नभएको, मन्त्रालयले लिजा, फार र लिडको एउटै कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयबाट दण्ड र पुरस्कारको रुपमा यसलाई लिनुपर्ने, जिससले दिएको पृष्ठपोषण १०/१० दिनसम्म पनि पालिकाले नहेर्नेसँगै यस विषयलाइ पालिकाले महत्वपूर्ण रुपमा नलिएको, कानुन बमोजिम समितिहरु गठन हुन नसकी काम कारवाही अगाडि नबढेको भेटिएको जानकारी दिए।
