- वि.सं Invalid date format
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरीबारे छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको उपसमितिले निकै फितलो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
पूर्वपर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता खोज्ने गरी अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । प्रतिवेदनले विमानस्थल सञ्चालनका लागि विभिन्न १५ सुझाव दिएको छ, तर ३१ अर्ब ८२ करोडमा निर्माण भएको विमानस्थलको खर्च गर्ने प्रणालीबारे कुनै प्रश्न उठाइएको छैन ।
गत २७ जेठमा गठित सांसद भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिमा अच्युतप्रसाद मैनाली, डा. अमरेशकुमार सिंह, मञ्जु खाण, मनीष झा, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् । पूर्वपर्यटनमन्त्री रहेका भट्टराई संयोजक भएकाले स्थलगत अध्ययनमा देखिएका त्रुटि र अनियमितता प्रतिवेदनमा समेट्न नसकिएको भन्दै लेखा समितिमै प्रश्न उठेको थियो । १ माघ ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको विमानस्थल २ जेठ ०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।
उपसमितिले इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम सञ्चालन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय उडान–अवतरणका लागि एक मात्र आगमन विन्दु (सिमरा विन्दु) रहेकाले पश्चिमतर्फका महेन्द्रनगर र नेपालगन्जबाट समेत आगमन हुन सक्ने नयाँ रुट अनुमतिका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै आइएलएस सञ्चालनमा नआउँदासम्म भूउपग्रहमा अधारित नयाँ प्रविधि सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न विभिन्न वायुसेवा कम्पनीलाई छुट सुविधा दिएर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गर्न अनुमति माग गरेमा विमानस्थलबाट समेत उडान गर्ने अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि समेटेको छ ।
प्रतिवेदनले दियो १५ सुझाव
उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि १५ वटा सुझाव दिएको छ । विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्यटक सेवा केन्द्र तथा पर्यटक सूचना केन्द्रलगायतका संरचना तत्काल निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुको मेडिकल चेकजाँच, अन्तर्वार्ता तथा छनोट, श्रम स्वीकृति तथा राहदानी सेवालगायतका सम्पूर्ण सेवा तथा कार्य लुम्बिनी प्रदेशभित्रै एकीकृत रूपमा हुने व्यवस्था गर्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबिच समन्वय र सहकार्य गर्ने सुझाव छन् । त्यसैगरी, यातायात व्यवसायी संघ, ट्याक्सी व्यवसायी संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, होटेल व्यवसायी संघलगायतका निजी क्षेत्रका संघ–संस्थासँग आवश्यक समन्वय, अन्तरक्रिया गरी पर्यटक आवतजावत, बसाइ तथा खर्चमा सहज हुने गरी विभिन्न क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सुझावहरू प्रतिवेदनमा राखिएका छन् ।
लेखा समितिको उद्देश्यअनुसार आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता खोजिएन
दुई अर्ब लागत वृद्धि, तर उपसमितिको छैन प्रश्न
भैरहवा विमानस्थल निर्माणको सुरुको लागत ६ अर्ब २२ करोड रहेको थियो । चीनको नोर्थइस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीसँग सम्झौता भई विमानस्थल निर्माण भएको र सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढेर आठ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, के कारणले लागत बढेको र थप कुन सामग्री वा निर्माणजन्य काम भएको भनेर सोधीखोजी गरिएको छैन ।
तीन हजार मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको धावनमार्ग, चारवटा लिंक ट्याक्सी वे, अन्तर्राष्ट्रिय जहाजका लागि पार्किङ क्षेत्र, प्रशासकीय भवन तथा कन्ट्रोल टावर, पेरिमिटर रोड ड्रेनेज, अग्नि निवारण बिल्डिङ, पानी ट्यांकी र कार पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा छ । तर, सम्झौताअनुसार सो कार्य पूरा भए–नभएको बारेमा अध्ययन गरिएको छैन ।
विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंकबाट चार अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ५२ हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ७५ करोड ६६ लााख २४ हजार सात सय ५१ रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
परियोजना निर्माणभन्दा तीन गुणा बढी २३ अर्ब मुआब्जा वितरण
भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि कति जग्गा अधिग्रहण गरियो भन्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका लागि सात सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यति धेरै जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हो वा स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्याउन चर्को दरमा मुआब्जा दिइएको हो भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । ‘करिब २२ सय घरधुरीलाई २३ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कुन घरधनीबाट कति जग्गा कुन दरमा किनिएको र हाल उक्त जग्गाको प्रयोजन अवस्था के–कस्तो छ ? भनेर पनि खुलाइएको छैन । यद्यपि, खरिद गरिएमध्येको ठुलो जग्गामा कुनै पनि संरचना नबनाइएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
