- वि.सं Invalid date format
प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तानातानले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । देउवाले गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै थाती छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति खानकै लागि भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामासमेत दिइसकेका छन् । तर, उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । नयाँ गभर्नरमा नियुक्ति लिन कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेकी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना आफैँ प्रयासरत छिन् । त्यसैले उनले भट्टको राजीनामा रोकेर आफ्नो उम्मेदवारी बलियो बनाएकी छिन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई गभर्नरका लागि योग्य मान्दैन । त्यसैले गभर्नर बन्ने राजनीतिक तहमा सुनिश्चित भएपछि कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले राजीनामा दिए । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहने कर्मचारीले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अथवा, सो अवधिको तलब–भत्ता केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएर पनि राजीनामा दिन सकिन्छ । भट्टले गभर्नर हुनकै लागि आफ्नो तलब–भत्ता बुझाउने गरी राजीनामा दिएका थिए ।
तर, आफैँ गभर्नर बन्न लबिङ गरिरहेकी ढुंगानाले भट्टलाई गाह्रो पार्ने गरी राजीनामा स्वीकृतिमा आनाकानी गर्दै आइरहेकी छिन् । केन्द्रीय बैंक स्रोत भन्छ, ‘कार्यवाहक गभर्नर आफैँ प्रतिस्पर्धामा रहेकाले राजीनामा स्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छैन ।’ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि राजीनामा दर्ता गराइसकेका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भने थमौती भइसकेको छ । यद्यपि, श्रेष्ठ चाँडै अवकाशमा जाँदै छन् ।
कांग्रेसले भट्टलाई गभर्नर बनाउनैपर्ने अडान लिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउन कामु गभर्नर ढुंगानामाथि दबाब बढाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेल आफैँले र अन्य शक्ति केन्द्रमार्फत भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न ढुंगानालाई खबर पुर्याइरहेका छन् । गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका पौडेलले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि समितिको बैठक पनि बोलाएका छैनन् ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यले विज्ञसहितको सिफारिस समिति बनाइसकेपछि उक्त संयन्त्रलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेरिटको कुरा पनि गर्ने, तर पहिला राजनीतिक सहमति गरेर सिफारिस समितिलाई काम गर्न लगाउने यो प्रवृत्ति नै नौटंकी छ ।’ उनले अहिले अर्थतन्त्रको कमजोर धरातलमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नियुक्ति गर्दा योग्य व्यक्तिले पनि परिणाम दिन नसक्ने जोखिम रहेको उनको विश्लेषण छ ।
