गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकै नबसेपछि सदस्य भट्टराईले दिए राजीनामा

गभर्नर नियुक्तिमा सरकार नैतिक र कानुनी कठघरामा

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकार राजनीतिक, नैतिक र कानुनी कठघरामा तानिएको छ । नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको राजनीतिक आरोपबिच सिफारिस समिति सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको राजीनामाले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा दायर गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी रिटको पेसी चौथोपटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । यसले गभर्नर नियुक्ति जटिलतासँगै विलम्ब पनि हुँदै गएको छ । 

बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सिफारिस समिति सदस्य तथा पूर्वगभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार चयन गर्नुको सट्टा कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने राजनीतिक सहमतिका समाचार प्रकाशमा आएपछि भट्टराईले मंगलबार सिफारिस समिति संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामा–पत्र बुझाएका हुन् । 

गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ११ चैतमा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिको २९ दिन बितिसक्दा पनि एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । बरु, यसबिचमा देउवाले रोजेका व्यक्ति नै नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली सहमत भएको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

‘गठनको महिना दिनसम्म एकपटक पनि बैठक बस्न नसक्ने समितिको औचित्य के छ ? मैले नछोड्नुपर्ने कारण देखिनँ,’ भट्टराईले भने, ‘मलाई आफ्नो थप बेइज्जत गराइरहनु उचित लागेन । त्यसैले, आज (मंगलबार) कै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा बुझाएँ । उहाँहरूले (राजनीतिक दलहरू) गभर्नर सिफारिस गर्ने भए हाम्रो काम पनि छैन । यस्तो औचित्यहीन समितिमा बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबिच कसलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबिच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै गभर्नर नियुक्ति गरिने बताएका थिए । 

बहालवाला गभर्नर बिदाइ हुन एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत सरकारले बिर्सिसकेको छ । महाप्रसाद अधिकारीले २२ चैतमा गभर्नरबाट बिदाइ लिइसके पनि अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ मा तोकिएको योग्यताअनुसार व्यक्ति छनोटभन्दा पनि ओली र देउवा दलमा आस्था राख्ने अनुकूल पात्रको खोजीमा रहेको आरोप छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले विज्ञसम्मिलित सिफारिस समिति बनाइसकेपछि राजनीतिक दलहरूको निर्णय पर्खेर बस्नुपर्ने विषय विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । ‘देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । यस्तो वेलामा पनि राजनीतिक दलहरूले गैरजिम्मेवारपन देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘विजयनाथ भट्टराईजस्ता विज्ञलाई यस्तो विषय सह्य नहुनु स्वाभाविक हो । विज्ञहरूलाई सदस्य राखेर सिफारिस समिति बनाइसक्दा पनि माथिबाट के निर्णय हुन्छ भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ ।’ 

अन्य देशमा त्यहाँका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा गभर्नर नियुक्त गर्ने गरे पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूबाट गिजोलिनु अस्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विकसित देशहरूमा त संसद्मा अलग्गै समिति बनाएर नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । कतै राष्ट्रपतिबाट चयन हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको गभर्नर वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने मुख्य पात्र हो । तर, यस्तो पदमा योग्य व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले गिजोलेर राख्नु अनौठो छ ।’ 

अदालतसम्मै विवाद
गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक लेनदेन र बिचौलियाको समेत चासो देखिएपछि विषय न्यायालयसम्म पुगेको छ । तर, ३१ चैतमा दर्ता रिट चारपटक पेसी चढे पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

गभर्नर नियुक्तिलाई ध्यान दिएर सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेको थियो । ३० देखि ६५ वर्ष उमेर भएकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हटाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई नियुक्ति दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चासोमा मापदण्ड नै संशोधन गरिएको बताइएको थियो । 

पुरानै मापदण्डमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपछि क्षेत्री स्वतः बाहिरिए । मौजुदा मापदण्डअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई अघि सारेका छन् । गभर्नर नियुक्तिको चर्चासँगै भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, भट्टलाई समेत नियुक्ति नगर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन परेको छ । 

अहिले क्षेत्रीको रिटमा भट्टसँग सम्बन्धित निवेदनलाई पनि सँगै राखेर हेर्ने गरी सर्वोच्चले पेसी तोक्दै आएको छ । २ वैशाखमा चढेको पहिलो पेसीमा अदालतले संशोधित व्यवस्था यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ७, ८ र ९ वैशाखमा निरन्तर पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आइरहेको छ ।