सुधारगृहमा कानुन पालनाको प्रश्न

बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये नेपाल अग्रणी स्थानमा छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत जन्मदर्ताको हक, राज्य र परिवारबाट शिक्षा, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुदसहित मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हकका साथै बन्धक बनाउन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकाका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सरसफाइलगायत बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षमा स्थानीय सरकारका अंगले कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान ०६३ ले समेत बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकारेको थियो । 

बालबालिकासम्बन्धी कानुन : नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई २ सेप्टेम्बर, सन् १९९० (२० भदौ, ०४७) मा अनुमोदन गरेर बाल अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सन्देश विश्वलाई दिएको छ । नेपालमा पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र नियमावली २०५१ ल्याइएको छ । साथै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ हाल अस्तित्वमा छन् । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ मा यदि कुनै बालबालिकाले अपराध गरेमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा कसुरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाउने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय हुने व्यवस्था छैन ।

उपदफा (२) मा दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई–बुझाई छाडिदिने र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (३) मा १४ वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ४३ मा नेपाल सरकारले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिकाको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधारगृह स्थापना गरिने उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई बाल सुधारगृह स्थापना गर्न सक्ने भनिएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हाल नेपालमा नौवटा बाल सुधारगृह स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । मोरङ बाल सुधारगृह, भक्तपुर बाल सुधारगृह, कास्की बाल सुधारगृह, रुपन्देही बाल सुधारगृह, पर्सा बाल सुधारगृह, मकवानपुर बाल सुधारगृह, डोटी बाल सुधारगृह, बाँके बाल सुधारगृह र बाँके बाल सुधारगृह रहेका छन् । 

सुधारगृहमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको त कुरै छाडौँ, तिनका लागि व्यवस्थित बसोबास अभावका कारण बाह्य वातावरणमा निस्कन र घुलमिल हुनसमेत कठिन देखिन्छ 
 

भक्तपुर बाल सुधारगृहको दृष्टान्त :  ८ चैत ०८१ मा उच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भक्तपुर बाल सुधारगृह निरीक्षण गर्ने मौका पाउँदा कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई भेट्ने अवसर प्राप्त भयो । बाल सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिका अपेक्षा सुन्दा केही पक्षमा गम्भीर हुन हामी बाध्य भयौँ । 

‘म्याम म मानव बेचबिखन मुद्दामा झन्डै ६ वर्षअघि यस बाल सुधारगृहमा आएकी हुँ । मलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा आठ वर्ष कैद सजाय भएकामा मैले ६ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको छु । मलाई प्रतिवादी कायम गरी दायर भएको सो मुद्दा हाल उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको रोहमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अब, मेरो मुद्दा सो अदालतबाट कहिले फैसला होला ? अनि मुद्दाको पेसीको दिन मैले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत हेर्न पाउँछु त ? मैले यस सुधारगृहबाट कहिले मुक्ति पाउँछु होला ?’ यस्ता प्रश्नको जवाफ सहजै दिन सकिने स्थितिमा हामी थिएनौँ । 

त्यसैगरी, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार करार गरिएका एकजनाले भनिन्, ‘म कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई यस सुधारगृहमा आएकी हुँ, हामीलाई यहाँ सुधार गर्न ल्याएको भनिन्छ । के यहाँबाट निस्किँदा साँच्चै हामीमा सुधार आउला त ? हामी दोषी हौँ भन्दैमा हाम्रो मानव अधिकार या बाल अधिकार भन्ने नै हुँदैन त ?

यी अनुत्तरित प्रश्नले मलाई केही थान जवाफ खोज्न, मिहिन विश्लेषण गर्न र चिन्तनमनन गर्न अभिप्रेरित ग¥यो । सञ्चालित बाल सुधारगृहमध्ये भक्तपुर बाल सुधारगृहको संरचना हेर्दा, तीनवटा भवन रहको, सबैभन्दा ठुलो भवन, जसको क्षमता १०० जना रहेकामा करिब २०० भन्दा बढी कानुनी विवादमा परेका बालक तथा १० जना अटाउने क्षमता भएको अर्को सानो भवनमा करिब ३२ जना बालिकालाई राखिएको छ । तेस्रो भवन कर्मचारी तथा अध्ययन अध्यापनका लागि छुट्याइएको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार भौतिक संरचनाको कमी देखिन्छ यहाँ । हाल कानुनको विवादमा परेका बालबालिका विशेषगरी लागुऔषध, जबर्जस्ती करणीमा बालक तथा लागुऔषध तथा कर्तव्य ज्यान अपराधमा बालिका परेको तथा मानव बेचबिखन तथा अन्य परिस्थितिजन्य अपराधमा संलग्न रहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

कमजोर अर्थतन्त्र : सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकमा सुविधा सम्पन्नताको अभावले सधैँ हामीलाई गिजोलिरहे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नेपाल एक इन्च पनि पछाडि छैन । संविधान तथा प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीले कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालकको हक–अधिकारलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै निगाहमा प्रचलनमा ल्याएको छ । उदाहरणका लागि कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको नाम गोप्य राख्नेदेखि लिएर दिशान्तर कानुनसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको फौजदारी न्याय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिशानिर्देश गरेको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको भन्ने नै देखाउँछ । 

यद्यपि, प्रविधिको कमी–कमजोरी, सुविधा सम्पन्न सुधारगृह वा आर्थिक पाटोलाई आधार मानेर कानुन कमजोर रहेको जिकिर गरिए राज्यप्रति अन्याय हुनेछ । आर्थिक पाटो राज्यको आर्थिक सबलतामा भर पर्ने विषय हो । यसलाई अन्य पाटोसँग तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्नु बेइमानी हुन्छ ।  

सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको आवश्यकता :  बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम २४ मा बाल सुधारगृहमा भर्ना हुनुअघि बालबालिका पढिरहेको तह वा कक्षालाई सकेसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने नजिकको सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय गरेर अनिवार्य रूपमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार विद्यालय पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

तर, सो बाल सुधारगृहमा बालका तथा बालिकालाई एउटै क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालिकालाई विद्यालयमा समेत बालकबाट जोगाउन कठिन भएका कारण विद्यालय बिचैमा छाड्नुपरेको तथा अध्ययनमा निरन्तरता दिन सकेको देखिँदैन । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको त कुरै छाडौँ, तिनका लागि पर्याप्त बसोवास क्षेत्रको अभावका कारण बाह्य वातावरणमा निस्कनसमेत कठिन देखिन्छ । बालिकाको हकमा त झन् थुनुवाजस्तो गरी दिनभरि साँघुरो कोठामा राखिएको अवस्था भेटिन्छ । विद्यालय शिक्षा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि अन्य बालबालिकालाई जस्तो पर्याप्त शैक्षिक सामग्री तथा अन्य वैयक्तिक विकासका कार्यक्रमजस्ता क्रियाकलापको अभाव छ ।

लगानीमा राज्यको उदासीनता : संरचनागत रूपमा साँघुरो क्षेत्र, करिब १६ जना बालबालिका एउटै कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता, एउटा बेडमा दुईजना सुत्नुपर्ने, करिब २० जनाले एउटै धारो र एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने, बढ्दो उमेरमा पौष्टिक आहारको कमी, खुला वातावरण र परिवेशमा भिज्ने अवसर तथा समन्वयको कमी, सामाजिकीकरणबाट टाढा, उचित शिक्षाको कमी, दैनिक परिवर्तनशील वातावरणसँग सहकार्यको अभाव, मनोपरामर्शको कमी, आफ्नो मुद्दाबारे प्रत्यक्ष सुन्न, बुझ्न र जानकार रहन नपाइनुजस्ता समस्या सुधारगृहका बालबालिकाले झेलिरहेका छन् । कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको शारीरिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर परेका कारण सुधारगृहमा उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तनभन्दा पनि दर्दनाक शारीरिक र मानसिक अवस्थाबाट उनीहरूमा नकारात्मक विक्षिप्तता बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

कुनै परिस्थिति तथा परिघटना वा परिबन्धमा परेर उनीहरू अपराधमा संलग्न हुन्छन् । सो कारण उनीहरूलाई अपराधप्रतिको आफ्नो संलग्नतामा पश्चात्तापसहित पुनर्जीवनका लागि सुधारसहित सक्षम नागरिक बनाउने उद्देश्यसाथ बाल सुधारगृहमा पठाउने कानुनी प्रावधान छ । उसले पुनः अपराध नगरोस् भनेर यहाँ पठाइन्छ । तर, अव्यवस्थित बाल सुधारगृह तथा बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्व वहन पूर्ण रूपमा हुन नसक्दा ती बालबालिका झनै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

बालबालिकालाई सीप सिकाउने, उचित शिक्षा दिने, मनोपरामर्श दिनेजस्ता कार्य गरी तिनमा सुधार गर्ने नीतिबमोजिम बाल सुधारगृहको अवधारणा ल्याइएको हो । कानुनी प्रावधानमा बालबालिकाको व्यक्तित्व तथा चरित्र सुधार र निर्माण गर्ने भनिएको भए पनि सो कार्य व्यावहारिक रूपमा लागू भएको भने देखिँदैन ।

कमजोर संरचनाबाट पीडित बालबालिका :  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय २० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेछ । यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार समयमै फैसला भई मुद्दा किनारा लाग्नुपर्नेमा सो हुन नसकेका कारण पनि बालबालिका समयभन्दा बढी बाल सुधारगृहमा रहनुपर्दा उनीहरू थप पीडित भएको देखिन्छ ।

बाल सुधारगृह स्थापना गर्नुको उद्देश्य बालबालिकाले अपराध गरेमा तिनलाई कारागारमा राखेर सजाय दिनुको साटो सुधार गर्नु हो । खासगरी बालबालिका, जो उमेर नपुग्दै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, तिनलाई सुधारबाहेकको विकल्प देखिँदैन पनि । तर, यथार्थमा बाल सुधारगृहमा कानुनी प्रावधान र उद्देश्यभन्दा ठिकविपरीत परिदृश्य देखिन्छ । 
अबको बाटो ः बाल सुधारगृहको बसाइमा बालबालिका झन् हिंसामा नपर्लान् भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । बाल सुधारगृह र कानुनी सैद्धान्तिकताप्रति उनीहरूको जुन असन्तुष्टि छ, त्यसले भविष्यमा पुनः आपराधिक कार्यमा संलग्न नहोलान् भन्ने स्थिति पनि छैन । बाल सुधारगृहको अवस्था र संरक्षित बालबालिकाको मानसिक अवस्था हेर्दा सुधारभन्दा थप सजाय दिइएजस्तो देखिन्छ ।

आगामी दिनमा बालबालिकासम्बन्धी कानुनी प्रावधानबमोजिम अनुसन्धान तथा कानुन पालनामा सचेत हुनु जरुरी छ । बाल सुधारगृह सञ्चालनमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी सोहीअनुसार भौतिक संरचना, उचित शैक्षिक वातावरण, उमेरअनुसार बस्ने र सुत्ने कोठाको व्यवस्था, सफा शौचालयको व्यवस्था जरुरी छ । सुधारगृहका बालबालिकालाई सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा लगाउनुका साथै बाह्य वातावरणसँग घुलमिल हुने व्यवस्था पनि मिलाउनु जरुरी छ । उनीहरूलाई मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शसहितको स्वास्थ्य जाँच तथा उचित सुरक्षा दिई सकारात्मक ऊर्जासहित बाल न्यायमा सक्रियता दिन सकियो भने बाल सुधारगृहको बसाइपश्चात् समेत समाजमा घुलमिल हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । 

(भट्टराई उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)