वर्षान्त २०८१ : गतिमा ऊर्जा क्षेत्र

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्त्वाकांक्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलोपटक नेपालको बिजुली बंगलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुर्‍याइएको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दुधकोशीजस्ता ठुला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसबिचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद निरूपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युतगृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।

यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई विनाधितो सहुलियत दरमा रु. दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ ।

त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्‍याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मत–सम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भई बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।

लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खोलिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबिचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार तिन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । सोही आयोजनामा ४.७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ ।

सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबिचमा भएका छन् ।

बंगलादेश बिजुली निर्यात

लामो कूटनीतिक प्रयासपछि गत कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाहको ऐतिहासिक उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, भारत सरकारका विद्युतमन्त्री माननीय मनोहर लाल र बंगलादेश सरकारका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर ( भारत)–भेरामारा (बंगलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हुँदै उक्त चार सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबिच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश पठाइएको हो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप विस्तार गरेको छ भने नेपाल, भारत र बंगलादेशबिचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति

गत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएको थियो । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबिच सहमति भयो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबिच उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो ।

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारणलाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबिच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारणलाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारणलाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ ।

दुई देशबिच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारणलाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारणलाइनको क्षमता चार सय केभी रहनेछ । यसैगरी, हाल न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेर मात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

यस्तै, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिनेछ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्नेछ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारणलाइन डबल सर्किट हुनेछ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । त्यसबाट पनि दुई देशबिच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी रु. १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजारबराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रुपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबिच उच्च क्षमताका थप प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्नेछ । सरकारले हाल संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।

समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यु बुटवल सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ । रासस