आन्दोलनरत शिक्षकले माग्दै आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक कुन अवस्थामा छ ?

विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै देशभरका शिक्षकहरू शैक्षिक हडतालमा छन् । उनीहरू तत्काल ऐन जारी हुनुपर्‍यो भन्दै आठ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा छन् । तर, विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण गर्न बनेको ऐनको विधेयकमाथि भने निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकको प्रक्रियागत काम सक्न अझै एक महिना लाग्ने बताएको छ । ‘शिक्षकहरू ऐन माग्दै सडकमा आए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । सबैखाले छलफल, प्रक्रिया पूरा गर्न एक महिना लाग्ने अवस्था छ,’ समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘ऐन बनाउन त्यति सजिलो कहाँ छ र ? ऐन ल्याउने कुरा लेख लेखेजस्तो पनि होइन । कि त सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकको जम्माजम्मी १६९ वटा दफामध्ये उपसमितिले हालसम्म ३८ वटामा मात्रै छलफल सकाएको छ । बाँकी १३१ वटा दफामा छलफल तथा संशोधन गर्न बाँकी छ । यसका लागि थप १५–२० दिन लाग्ने समितिका सभापति थापाले बताए । ‘एक हजार ७५८ वटा संशोधन बुँदामध्ये हालसम्म ७५८ बुँदामा छलफल सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै एक हजार बुँदा बाँकी नै छन्, उपसमितिले १८ चैतदेखि छलफल थालेको थियो, छलफल थालेको ३५ दिनभित्र उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।’

उनका अनुसार समितिमा प्रतिवेदन पेस भएपछि फेरि एक किसिमको छलफल चलाएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन्छ । विधेयकमाथि उठेका सुझावमा छलफल र संशोधन गर्न छविलाल विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । उक्त उपसमितिमा शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा छलफल र संशोधन भइरहेको छ ।

अम्मरबहादुर थापा, सभापति 
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
शिक्षकहरू ऐन माग्दै सडकमा आए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । सबैखाले छलफल, प्रक्रिया पूरा गर्न एक महिना लाग्ने अवस्था छ । ऐन बनाउन त्यति सजिलो कहाँ छ र ? ऐन ल्याउने कुरा लेख लेखेजस्तो पनि होइन, कि त सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ।

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
सरकारले बोलाउँदैमा वार्तामा जाँदैनौँ, वार्तामा आऊ यसो गर्छौँ भनेर पहिले नै एजेन्डा आउनुपर्‍यो, ससर्त मात्रै वार्तामा बस्छौँ । अन्यथा वार्तामा सहभागी हुँदैनौँ ।

शिक्षकहरूसँग वार्ता प्रयास भइरहेको छ : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूलाई बैठकमा बोलाए पनि वार्तामा नआएको बताए । उनका अनुसार अन्य विकल्प र वार्ताको प्रयास भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएकोमा त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आठ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । यसअघि भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन गरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन आउनुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ । उनीहरूले अब कुनै पनि वार्तामा नबस्ने र ऐन ल्याएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शिक्षक आन्दोलनमा विभिन्न प्रकारका शिक्षक सहभागी छन् । राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साबिक उच्च माविका शिक्षक, बालविकास शिक्षकलगायत ऐन अभावमा बढी प्रभावित छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि शिक्षण पेसा अपनाउँदै आए पनि स्थायित्व नभएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्ष सरकार र शिक्षकबिच भएको सहमतिमा राहतलगायत सबै प्रकारका शिक्षकको माग सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिका– १ स्थित नवज्योति प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक शिवप्रसाद ढुंगानाले बताए । 

‘राहत शिक्षकहरू अन्य शिक्षकभन्दा बढी पीडित छन्, लामो समयदेखि शिक्षण पेसा गर्दै आइरहे पनि सरकारले राहत शिक्षक चिन्न सकेको छैन । राहत शिक्षकलाई तलबबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा छैन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत राहत शिक्षकलाई समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले शैक्षिक अवकाश दिने हो भने सेवा अवधिका आधारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ, अन्यथा हामी मान्दैनौँ ।’

 विधेयक पास हुने यस्तो छ प्रक्रिया
उपसमितिमा संशोधनसहित छलफल चलिरहेको शिक्षा विधेयक सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संशोधन टुंगाएपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन्छ । त्यहाँबाट राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल चलाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पास गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ र ऐन लागू हुन्छ । 

 आन्दोलनबाट पछि नहट्ने शिक्षकको अडान
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकलाई बुधबार पनि वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, शिक्षकहरू उपस्थित नभएपछि वार्ता स्थगित भएको छ । ‘सरकारले बोलाउँदैमा वार्तामा जाँदैनौँ, वार्तामा आऊ यसो गर्छौँ भनेर पहिले नै एजेन्डा आउनुपर्‍यो, ससर्त मात्रै वार्तामा बस्छौँ,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘अन्यथा वार्तामा सहभागी हुँदैनौँ ।’ मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि मंगलबार पत्र पठाएको थियो । यसअघि मन्त्रालयले २१ र २२ चैतमा छलफल र परामर्शका लागि शिक्षकहरूलाई बोलाएको थियो । सो वार्तामा पनि शिक्षकहरू सहभागी भएनन् ।