रवि पक्राउमा प्रतिशोध : उच्चको आदेश प्रक्रिया नपुर्‍याई कार्यान्वयन

सहकारी ठगी अभियोगमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश प्रक्रिया मिचेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । उच्चको आदेश मुद्दा उठान भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुगेपछि जिल्लाले आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ । तर, रविको हकमा उच्चको आदेश रुपन्देही जिल्ला अदालत पुग्नै नपाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

उच्चले २२ चैतको बेलुका ८ बजे रविलाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै उनलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली हात्तीगौँडास्थित रविनिवास पुगेको थियो । 

पूर्वमहान्यायाधिक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रास्वपा सभापति पक्राउमा प्रहरीले प्रक्रिया पूरा नगरेको बताए । उनले भने, ‘लामिछानेलाई उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । उच्चको आदेश मुद्दाको उठान भएको सम्बन्धित जिल्लामार्फत हुनुपर्ने हो । तर, लामिछानेकोे हकमा उच्चको आदेश जिल्ला पुग्नै पाएन । आदेश भएको केही घण्टाभित्रै प्रहरी घरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी काट्यो । कानुनी प्रणालीमा यो मिलेन ।’

उच्च अदालतको आदेश शुक्रबार आएको थियो । शुक्रबार मुलुकभरका अदालत दिउँसो ३ बजेभित्र बन्द भइसक्छन् । नियमित सुनुवाइ भएको हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास भने बेलुकासम्म चल्यो र आदेश ८ बजे आयो । उक्त आदेश जिल्ला पुर्‍याउन त्यस दिन सम्भव थिएन । किनभने दिउँसो ३ बजे नै कार्यालय बन्द भइसकेको थियो । यो अवस्थामा समय कुरेर भए पनि प्रक्रियाबाटै जानुपर्नेमा प्रहरीले अदालतलाई नै छलेर रविलाई पक्राउ गर्‍यो । 

पन्तले भने, ‘जिल्ला अदालतलाई छलेर प्रहरी एकैचोटि लामिछानेलाई पक्रिन निवासमा पुग्यो । प्रक्रियाअनुसार जिल्लामा नगएपछि धरौटी रकम पनि फिर्ता भएन ।’ 

त्यसो त, प्रहरीले अदालतलाई मात्रै छलेन, पक्राउको विधि पनि मिच्यो । राति रविलाई पक्राउ गर्न पुग्दा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी नै लगेको थिएन । रविले नै पक्राउ पुर्जीको खोजी गरेपछि प्रहरीले उनको घरमै पक्राउ पुर्जी काटेको थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्त प्रहरीको यो प्रक्रिया पनि कानुनतः गलत भएको बताउँछन् ।

‘लामिछानेको घरमा पुगेर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी काट्ने विषय पनि कानुनतः गलत छ । किनकि लामिछानेविरुद्धको पक्राउ पुर्जी अनुसन्धानका लागि नभई न्यायिक हिरासतका लागि थियो । जुन मुद्दा उठान भएको सम्बन्धित जिल्लाले मात्रै जारी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले सम्बद्ध व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी काट्ने भनेको अपराध अनुसन्धानका लागि हो । तर, लामिछानेको हकमा त अपराध अनुसन्धान भइसक्यो । अहिले भनेको न्यायिक हिरासतका लागि हो । यस्तो पुर्जी मुद्दा उठान भएको सम्बन्धित जिल्लाले मात्रै जारी गर्न सक्छ । उच्चको आदेश जिल्ला नै नपुगेपछि पुर्जी जारी हुने करै भएन ।’

रविलाई पक्राउ गर्न खटिएको टोलीका एक सदस्यले ‘तिमीहरू जाँदै गर, आदेश आउँदै छ’ भनेर आफूहरूलाई रवि पक्राउ गर्न पठाएको बताए । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकको ठाडो आदेश आइजी दीपक थापालाई गएपछि उनले टोलीलाई जसरी पनि रविलाई नियन्त्रणमा लिन खटाएका थिए । पछि प्रहरीले मोबाइलमा कतैबाट पठाइएको आदेश रविलाई देखाएको थियो । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले पनि लामिछानेविरुद्धको पक्राउमा प्रक्रिया नपुगेको बताए । उच्चको आदेश जिल्ला पुग्नुअघि नै लामिछाने पक्राउ परेको हुँदा प्रहरीले प्रक्रिया मिचेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च या उच्च अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन जिल्लाबाट मात्रै हुने गर्छ । त्यसले केही समय लिन्छ । किनकि माथिल्लो अदालतको आदेश जिल्लासम्म पुग्न समय लाग्छ । तर, लामिछानेको हकमा त्यस्तो भएन । अझ भनौँ उच्चको आदेश जिल्ला पुग्नै पाएन । आदेशलगत्तै प्रहरी पक्राउ गर्न निवास पुग्यो । यहाँ प्रक्रिया गडबड देखियो ।’ 

प्रहरीले निवासमा दिएको ‘पक्राउ पुर्जी’मा पनि गल्ती देखिएको छ । जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई केरेर ‘अदालतको अनुमतिपत्रबमोजिमको पक्राउ’ लेखिएको उक्त पुर्जीमा ‘तपाईंलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकोले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ’ लेखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टको हस्ताक्षर रहेको पुर्जीमा रहेको भाषाले प्रहरीको गल्ती प्रस्ट्याएको छ । प्रहरीले ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने’ लेखिएको पत्र दिएको छ जबकि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दायर भएर जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेश गरिसकेर त्यसउपरसमेत निवेदन परी उच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान भन्दै पक्राउ किन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिन सकेको छैन । 

त्यस्तै, रविलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानको कार्यालयको टोली किन खटियो भन्ने प्रश्न पनि छ । यो कार्यालय उपत्यकाको गम्भीर अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय यो होइन । 

पक्राउ गरिसकेपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको भद्रकालीस्थित थुनुवा कक्षमा राखिएको थियो । त्यहाँ दिइएको थुनुवा पुर्जीमा पनि कैफियत छ । प्रहरी निरीक्षक दीपकबाबु केसीको हस्ताक्षर रहेको थुनुवा पुर्जीमा ‘उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको आदेशअनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले आजैको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ’ लेखिएको छ । जबकि फैसला कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक नै हुँदैन । 

रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा शनिबार गर्न लागेको पूर्वघोषित जनयात्रा कार्यक्रममा उपस्थित हुन नदिन राज्यले षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेर गैरन्यायिक हिरासतमा राखेको बताइन् । ‘हामीले जानकारहरूसँग बुझ्दा उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतमा आउनुपर्ने र जिल्ला अदालतले रूपन्देही जिल्ला प्रहरीलाई पत्र लेखिसकेपछि मात्र त्यहाँको प्रहरीले प्रहरी हेडक्वार्टरमा पत्राचार गरी त्यहाँबाट मेट्रो हुँदै पक्राउको प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्नेमा सबै विधि र प्रक्रिया मिचेको प्रस्टै छ,’ उनले भनिन् । उनले तीन रात कुन कानुनअनुसार सभापतिलाई हिरासतमा राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरीसँग नभएको बताइन् । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्य भने प्रहरीले कानुनको पूर्णपालना गरेरै लामिछानेलाई पक्राउ गरेको दाबी गरे । जुनसुकै तहका अदालतबाट फैसला भएलगत्तै प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने कानुनी अभ्यास रहेको उनको तर्क छ । ‘प्रहरीले लामिछानेलाई कानुनको पूर्णपालना गरेरै पक्राउ गरेको हो । उहाँ त्यस दिन बहसमा जानुभएन । उहाँ बहसका लागि अदालत जानुभएको भए प्रहरीले आदेश भएकै बखत पक्राउ गर्न सक्थ्यो । कानुनी राज्यमा हुने नै यस्तो हो । यस्तो अभ्यास विगतका पनि भएका छन् ।’ प्रहरी प्रवक्ता आचार्यको दाबीलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्थाले सीधै खण्डन गर्छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशिकामै स्पष्ट भनिएको छ– मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भए पनि कार्यान्वयन जिल्ला अदालतबाटै हुन्छ

फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ ले मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भए पनि कार्यान्वयन भने जिल्ला अदालतबाटै हुने स्पष्ट पारेको छ । निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।’

त्यस्तै, विशेष, उच्च र सर्वोच्चले सुरु कारबाही र किनार गरेको मुद्दाको फैसलासमेत सम्बन्धित जिल्लाबाटै हुने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘विशेष अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।’

रविले उच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफैँ गिरफ्तारी दिने बताएका थिए । तर, प्रहरी उनको बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दुवै पक्षले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा शुक्रबारको आदेश आएको हो । 

पक्राउको चौथो दिन आज अदालत उपस्थित गराइने
अदालती प्रक्रिया मिचेर रविलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले तीन रातसम्म हिरासतमा राखेको छ । जबकि सार्वजनिक बिदाका कारण यसबिचमा अदालत बन्द रहने प्रहरीलाई थाहा थियो । सोमबार मात्रै रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देही लैजाने र अदालतको अनुमति लिएर कारागार चलान गर्ने प्रहरी तयारी छ । 

शुक्रबार पक्राउ गरिएका रविलाई काठमाडौंमा राखेर शनिबार बिहान हवाईमार्गबाट रुपन्देही लगेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको थियो । त्यहाँका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीले भने ‘२३ चैतमा सार्वजनिक बिदा परेकाले अदालत खुल्दाको बखत उपस्थित गराउने गरी प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकाले थुनुवा पुर्जी दिइएको’ उल्लेख गरेका छन् । रूपन्देही प्रहरीको पुर्जीले पनि उनी पक्राउको प्रक्रिया नमिलेको रास्वपा नेताहरूको दाबी छ । 

सन्दीप र रविको आदेशमा ‘कपी–पेस्ट’बारे पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको टिप्पणी
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले हुबहु आदेश गर्न नमिल्ने र न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सक्ने बताए ।  ‘यदि आदेश कपी–पेस्ट हो भने न्यायिक मनको प्रयोग भएन । प्रत्येक मुद्दामा बेग्लै कानुन, अभियुक्त र अभियोग हुन्छ । सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले पहिले गरेको आदेशबाट प्रभावित नभई ताजा आदेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, 

‘यदि कपी–पेस्ट छ भने न्यायाधीशमाथि बायस भएको आरोप लाग्छ । हुबहु आदेश गर्न मिल्दैन । यस्तोमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सक्छ । पहिलाको र अहिलेको उस्तै आदेश भए त्यसलाई आपत्तिजनक मान्नुपर्छ ।’

यस्तै,  वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई अलि असामान्य नै मान्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो सामान्य अभ्यासमा एउटै न्यायाधीशले दुई आदेश गरे पनि कपी–पेस्ट हुनेलाई स्वीकार गरिँदैन । प्रत्येक मुद्दाका पक्ष–विपक्ष र विषय फरक हुने भएकाले आदेश छुट्टै लेख्नुपर्छ । जस्तो एउटा लेखकले लेख लेख्दा, पुस्तक लेख्दा आफ्नो अघिल्लो पुस्तकका केही अंश सार्न सक्ने भयो । अदालतले पनि नजिर र सिद्धान्त कोट गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर, फलानोकोमा यस्तो गरेको थिएँ, अहिले अल्छी लाग्यो उस्तै लेख्छु भन्न हुँदैन । समाचारमा आएजस्तो कपी–पेस्ट छ धेरै भने त्यो गम्भीर छ । अर्को कुरा, एउटामा छाड्ने गरी आदेश भएको थियो, अर्कोमा थुन्ने आदेश भएको छ । यी दुवैमा समानता भेटिनु सामान्य मान्न सकिँदैन । अलि असामान्य नै मान्नुपर्छ ।’

अर्का  वरिष्ठ अभिवक्ता  खगेन्द्र अधिकारीले समान आदेश त कसैको पनि हुन नहुने बताए । ‘अहिलेसम्म अदालतले व्यक्तिपिच्छे एनालाइसिस गर्दै आएको हो । र, गर्नु पनि पर्छ । केसको ब्याकग्राउन्ड फरक हुन सक्ला । तथ्यको मेरिटमा गएर उनीहरूले गरेको बयान, बादीको दाबी, त्यसको आधारमा नितान्त व्यक्तिपरक भएर हरेक व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै एनालाइसिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कपी–पेस्ट त गर्नै भएन नि । प्रमाणको भार र संकलित सबुतको आधारमा न्यायाधीशले आदेश गर्ने हो । समान आदेश त कसैको पनि हुँदैन ।’