राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनीष झालाई ३ प्रश्न

कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयले के संकेत गरेको छ ?
वर्तमान सरकारलाई देश र जनताको भविष्य, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा संस्थागत प्रणालीको विकासभन्दा व्यक्तिगत इगो बढ्ता प्यारो देखियो । यो नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि हो । राज्य सञ्चालकहरूले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन नचाहेका कारण अत्यावश्यक र सम्भावनाअनुरूप प्रगति हुन नसकेको हो । सरकारले गर्न नसकेको या चाहेको संस्थागत विकास एउटा व्यक्तिले गर्न खोज्दा ऊमाथि सरकारले आफ्नो राजनीतिक इगोको प्रहार गरेको छ । यसरी त ‘इन्टिच्युसनल’ विकास कसरी सम्भव होला र ?

यसले जनस्तरमा देखिइरहेको असन्तोष र आक्रोशमा घिउ थप्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 
पक्कै पनि थप्छ । म यो देशमा किन बस्ने ? मेरो भविष्य के हुन्छ ? म कति सुरक्षित छु ? जस्ता आमयुवामा उठ्ने प्रश्नको जवाफ कामले दिनुपर्ने समयमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । सरकार युवामा आशा जगाएर स्वदेशमै रोक्नुको साटो भएकालाई पनि लखेट्ने योजनामा देखिन्छ । मैले केही अघि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद्मा तपाईंहरू ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’ गर्न छाडेर किन ‘माई पर्सन इन अल प्लेस’ गरिरहनुभएको छ ? भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । उहाँले हामीले त्यस्तो कहीँकतै गरेका छैनौँ भन्नुभएको थियो । अहिले प्राधिकरण प्रकरणमा उहाँले आफ्नो जवाफलाई झुटो साबित गरिदिनुभएको छ । 

सरकार राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न छाडेर दण्डित गर्न किन अघि सरिरहेको होला ?
सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफूभन्दा बढी क्षमता, योग्यता र जनसमर्थन भएका मानिसलाई देख्नै सक्नुहुन्न । आफूभन्दा कम क्षमता भएकालाई सल्लाहकार राख्ने, आफ्ना भाइभतिजा या सालासालीलाई स्वकीय राख्नेहरूले राम्रो सल्लाह दिने र राम्रो काम गर्नेलाई देखिसहन्नन् । अहिले प्राधिकरणमा भएको पनि त्यही हो ।