यसकारण सरकारले हटायो कुलमान

बिचौलियाको प्रभावमा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ । सरकार बनेदेखि नै कुलमान हटाउन सक्रिय प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आठ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर बिचौलियाको लक्ष्य पूरा गरिदिएका हुन् ।

कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउनुको प्रमुख कारण

१. कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउनुको प्रमुख कारण उद्योगीको विद्युत् बक्यौता हो । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठुला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, सरकार भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको थियो । कुलमानले बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकार उनलाई पन्छाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

२. ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न चाहन्थे । प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवा आफूअनुकूल गरेर मन्त्री खड्का ठुलै चलखेल गर्न चाहन्थे । तर, त्यसमा कुलमान बाधक थिए । त्यसकारण मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि प्रहार गरे । 

३. प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत घटाघटमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरी आफ्नोअनुकूलमा कम्पनी छनोट गर्न चाहन्छन् । त्यसमा कुलमानले सहमति नगर्ने भएपछि सरकार उनलाई हटाउने निर्णयमा पुग्यो । 

४. वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायतका विषयमा वार्षिक रूपमा अर्बाैँ रुपैयाँको ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएका थिएनन् । त्यसकारण पनि उनले कुलमान हटाउने बाटो रोजे । 

५. कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री खड्का पिपिए खुलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने योजनामा छन् । पिपिएको कोटा खुलाउन आवश्यक भए पनि मन्त्री खड्का अपारदर्शी पिपिएको पक्षमा छन् । आफ्नो यही चासो पूरा गर्न उनले कुलमानलाई हटाउने निर्णय लिए । 

६. प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका त्यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा पनि ऊर्जामन्त्रीले हालीमुहाली गर्न खोजेका छन् । यसैगरी प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा पनि मन्त्रीकै उत्तिकै चासो छ । यसैगरी प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का पनि मन्त्री खड्का आफ्नोअनुकूल लगाउन चाहन्छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारी समूहलाई दिलाउने मन्त्रीको चाहना छ । 

७. प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि प्राधिकरणभित्र, प्राधिकरणका टेन्डर र पिपिएलगायतमा स्वार्थ समूह हाबी हुन पाएको छैन । त्यसैले स्वार्थ समूह सुरुदेखि कुलमान हटाउन चाहन्थ्यो र अनुकूल सरकार पर्खेर बसेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्काले स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्ने गरी कुलमान हटाउने निर्णय लिए । 

कुलमानले गरेका थिए लोडसेडिङ अन्त्यदेखि प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनेसम्मका काम

२९ भदौ ०७३ मा कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुँदा सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत आवसम्म आउँदा प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पनि ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

कुलमानकै पालामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको छ । कात्तिक ०७३ मा घरायसी र वैशाख ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । 

उनकै कार्यकालमा भारत र बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात पनि सुरु भएको छ । कात्तिक ०७८ देखि भारत र कात्तिक ०८१ देखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । 

आठ वर्ष अघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो । गत आवमा त्यो १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

आव ०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । 

गत आवमा प्राधिकरण खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । गत आवमा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात हुदाँ निर्यात १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको भएको छ, जुन आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढी हो । 

प्राधिकरणले पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा प्रसारणलाइनमा पनि गुणात्मक फड्को मारेको छ । आठ वर्षअघि दुई हजार नौ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारणलाइन अहिले बढेर सात हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । पहिला नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १३२ केभी क्षमताका मात्रै प्रसारणलाइन थिए । अहिले ४०० केभी र २२० केभीका प्रसारणलाइन पनि सञ्चालनमा छन् ।