अख्तियारले आफैँ रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने व्यवस्था ब्युँतियो 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँ रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने व्यवस्था ब्युँतिएको छ। संसदबाट पास भई हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनले आयोगलाई यस्तो अधिकार दिएको हो। यसअघि ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै रोकिएको थियो। 

रंगेहात पक्राउ रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको यस्तो व्यवस्था संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। यसपछि आयोगले मापदण्ड केही परिमार्जन गरेर रंगेहात पक्राउलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर, यो प्रभावकारी भइरहेको थिएन। ऐनको दफा ६२ (घ)मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ। ‘यसरी परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानका क्रममा दसी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत मागबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ उपदफा २ मा उल्लेख छ। उपदफाले भनेको अनुसन्धानका क्रममा दसी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत मागबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने नै रंगेहातका लागि अख्तियारले दिने रकम हो। यसले सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन्। 

यस्तो प्रावधानले आयोगले विगतमा कतिपय कर्मचारीलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाएको भनेर आलोचनासमेत भएको थियो। तर, दुरुपयोग नहुने गरी प्रस्ट कार्यविधि बनाई पर्याप्त प्रमाण बनाएर मात्र यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ गरिने आयोगका अधिकारी बताउँछन्।