नागढुंगा–मुग्लिन सडक दुर्घटनामा मानवीय क्षति रोक्ने कार्यक्रम : तत्काल उपचार गर्ने ९२ करोडको परियोजना चार वर्षदेखि अलपत्र

अध्ययनमै दुई करोड सकियो, उपकरण खरिदमा १० करोड लाग्ने भएपछि सरकार रोकियो

काठमाडौंको नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार गरेर मानवीय क्षति घटाउने ९२ करोडको परियोजना चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । विश्व बैंकको ६.६ मिलियन डलर (हालको दररेटअनुसार ९९ करोड २९ लाख रुपैयाँ) सहुलियत ऋणमा सडक विभाग वैदेशिक सहायता महाशाखाले उक्त उपचार संयन्त्र बनाउने पाइलट परियोजना अघि सारेको थियो । अध्ययन र छलफलमा दुई करोड पनि सकियो । तर, परियोजनाअन्तर्गत काम गर्न उक्त क्षेत्रका निजी अस्पतालहरूले माग गरेको उपकरण खरिदमा १० करोड लाग्ने भन्दै सरकारले थप काम अगाडि नबढाएपछि परियोजना नै अलपत्र परेको हो ।

यायायातका लागि राजमार्ग सुरक्षित बनाउने र राजमार्ग क्षेत्रमै रहेका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर ट्रमा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, दुर्घटनास्थलदेखि नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोली घटनास्थलमै तत्काल खटाउने र यसले मानवीय क्षति घटाउने परियोजनाको लक्ष्य छ । ‘सेफ करिडोर डेमोस्ट्रेसन प्रोग्राम’अन्तर्गतको परियोजनाका लागि सरकार र विश्व बैंकबिच ४ साउन ०७७ मा आर्थिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको तीन वर्षपछि ०८१/८२ मा सरकारले १० करोड विनियोजन गर्‍यो । तर, यो परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा दुर्घटनामा परेका एकजना घाइतेको पनि उपचार भएको छैन । यसबिचमा दुर्घटना परेकाहरूले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएका कयौँ घटना छन् ।

परियोजना सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले विज्ञ तथा परामर्शदाता खोजिएको थियो । सुसुङ कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई उक्त परियोजनाबारे अध्ययन गर्न र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न टेन्डर पर्‍यो । यातायात तथा सडक पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर पार्थ पराजुलीलगायत उक्त कम्पनीमा छन् । पराजुलीकै नेतृत्वमा कन्सल्ट्यान्ट ‘हायर’ पनि गरियो । उक्त विज्ञटिममा ट्रमासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि यातायात र पूर्वाधारविज्ञसम्म छन् । तर, विज्ञटिमले सडक दुर्घटना कम गर्न र घाइतेको उपचार गर्न सम्भव अस्पताल, एम्बुलेन्स, सडक र यातायातको चापलगायत विषयमा अध्ययन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले थप काम गरेको छैन ।

‘मसमेत संलग्न विज्ञटिमले अध्ययन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, सरकार आफैँले अघि सारेको परियोजना कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिएन,’ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अशोकरत्न बज्राचार्यले भने, ‘परियोजना लागू गर्दा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै दुर्घटना हुने नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो, दुर्घटनामा हुने मृत्युदर पनि कम गर्न सकिन्थ्यो ।’

सरकारले परियोजना अघि बढाउन तीन वर्षका लागि कन्सल्ट्यान्ट हायर गरेको थियो । यो अवधिसम्म कन्सल्ट्यान्टलाई दुई करोड दिने सम्झौता भएको थियो, एक करोड भुक्तानी भइसकेको छ । तर, अध्ययन गरेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै नभएपछि विज्ञहरू चिन्तित बनेका छन् । विज्ञटिममा बज्राचार्य र पराजुलीबाहेक सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका डिआइजी डा. रूपक महर्जन, सोही अस्पतालका हाडजोर्नी तथा ट्रमा विभाग प्रमुख डा. शैलेन्द्र दुवाल तथा इन्जिनियरहरू उमेशविन्दु श्रेष्ठ, सरोज प्रधान, मनीष थापा, आदित्य पौडेल र नेमी भट्टराई छन् । विज्ञटिमको काम सरकारलाई परामर्श दिने मात्रै हो भने परियोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सडक विभागअन्तर्गत महाशाखाको हो । 

‘हामीले अध्ययन प्रतिवेदन दुई वर्षअघि नै पेस गरेका हौँ । तर, यति ठुलो परियोजनामा थप काम गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन,’ डा. बज्राचार्यले भने, ‘मान्छेहरूले दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा मृत्यु हुनेदर धेरै रहेको अध्ययनमा खुलेको थियो । 

त्यसकारण विज्ञहरूले आवश्यक पूर्वाधार किन्नुपर्ने र ट्रमा उपचारलाई हाइवेकै क्षेत्रमा रहेका अस्पतालसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिने औँल्याएका थिए । यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यतः उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण चाहिने विज्ञहरूले बताएका थिए । तर, उपकरण खरिद गर्दा नै १० करोड हाराहारी लगानी लाग्ने भएपछि सरकार पछि हटेको विज्ञचिकित्सक डा. बज्राचार्यले बताए । 

परियोजनाका लागि अहिलेसम्म कन्सल्ट्यान्टमा एक करोड र छलफल तथा गोष्ठीमा थप एक करोड खर्च भएको सडक विभाग वैदेशिक सहायता महाशाखाले जनाएको छ । ‘ऋण सहायतामा यो परियोजना सुरु भएको हो, तर लागू भएको छैन, खर्च पनि धेरै भएको छैन, हालसम्म अध्ययन तथा विज्ञसम्मिलित कन्सल्ट्यान्ट र छलफल तथा गोष्ठीमा गरी दुई करोड खर्च भएको छ,’ महाशाखाका इन्जिनियर मुकुन्द अधिकारीले भने, ‘यो पाइलट परियोजना राम्रो भयो भने अन्त पनि लागू गर्ने भनिएको हो, तर हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ, यसमा दोष हाम्रो मात्रै पनि होइन ।’ 

यो परियोजना सडक निर्माणसँगै लागू हुने भएकाले एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको दाबी छ । ‘यो परियोजना सडक निर्माणको क्रमसँग गरिने एउटा पार्ट मात्रै हो, त्यो सडक सुरक्षित छ वा छैन, ट्राफिक नियम, अस्पताल छन् वा छैनन्, एम्बुलेन्स छन् वा छैनन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका आधारमा यसको काम अघि बढेको थियो ।’ सडक सुरक्षाका लागि चेतनामूलक होर्डिङ बोर्डहरू राख्नु, दुर्घटनापछि उद्धारका लागि रेस्क्यु टोली बनाउनु, नजिकका अस्पतालसम्म पुर्‍याएर उपचार गराउनु परियोजनाको उद्देश्य हो । 

सडक निर्माण थपिँदै गएका ठाउँमा सडक सुरक्षा बढाउने, ट्राफिक नियम पालना गराउने, अनुगमन गर्ने, क्यामेरा जडान गर्ने, नजिकको अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, नियम मिच्नेलाई कारबाही गर्ने, दुर्घटनापछि उद्धार र उपचार गर्नेलगायत उद्देश्य परियोजनाको हो । पाइलट परियोजना भएकाले सुरुमा डेमोका रूपमा बढी दुर्घटना हुने नागढुंगा–मुग्लिन सडक छनोट गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले उक्त पाइलट परियोजनाको काम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । ‘यो योजना दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बनेको रहेछ, तर कार्यान्वयन त्यति राम्रो देखिएको छैन भनेर सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय सडक सुरक्षा परिषद्, सडक विभागलगायत हुन्, तर कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा कारण कानुन पनि नबन्नु हो ।’ सडक सुरक्षा परिषद् देशैभरका राजमार्गको सुरक्षा, यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको निकाय हो । तर, यसको पनि कानुन बनेको छैन । कानुनविना परिषद् नै बेकामे बनेको छ । 

१५–१५ मिनेटको दूरीमा उपचार गर्न सकिने सात अस्पतालसँग समन्वय गर्न सकिने विज्ञटिमको सुझाव
चिकित्सक र इन्जिनियर रहेको नौसदस्यीय विज्ञटिमले नागढुंगा–मुग्लिन राजमार्ग खण्डमा १५–१५ मिनेटको दूरीमा उपचार गर्न सकिने अस्पतालहरूको पहिचान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीले राजमार्ग क्षेत्रका सात अस्पतालको पहिचान गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गरेको पृथ्वी हाइवे ट्रमा सेन्टर, मुग्लिन हाइवे अस्पताल, कुरिनटार जनता केयर हस्पिटल, मलेखु टिचिङ हस्पिटल, हाइवे कम्युनिटी हस्पिटल, गजुरी हस्पिटल र गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छनोट गरेको हो । यी अस्पतालमा जटिल प्रकारका समस्यामा उपचार हुन नसके पनि घाइतेलाई तत्काल प्राथमिक उपचार गराउन सकिने टोलीको सुझाव छ । यी अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने र आवश्यक उपचार संयन्त्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने सडक विभागअन्तर्गत वैदेशिक सहायता महाशाखाको हो । तर, महाशाखाले अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्न चासो नै दिएको छैन । अध्ययनले पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुंगा–मुग्लिन सडकलाई देशभरमै व्यस्त देखाएको छ । यो सडकमा एक घण्टामा साना ठुला गरेर एक हजार ६ सय गाडी पास हुन्छन् । 

सशस्त्रको पृथ्वी हाइवे ट्रमा सेन्टरकै भरमा राजमार्गको उपचार
नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा पर्ने चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका– ४ स्थित सशस्त्र प्रहरीको (एपिएफ) पृथ्वी हाइवे ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा छ । अहिले उक्त हाइवे क्षेत्रमा दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार यही अस्पतालमा हुने गरेको छ । अस्पतालका चिकित्सक डा. निर्मल विकका अनुसार ६ वर्षअघि अमेरिकी सरकारको अनुदानमा यो अस्पताल बनेको हो । सशस्त्रकै बलम्बुस्थित अस्पतालमातहत यो अस्पताल चलिरहेको छ । ‘यो अस्पतालको मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाका बिरामीलाई उपचार सेवा दिने, सक्दो उद्धार गर्ने र रेफर गर्ने हो,’ डा. विकले भने ।

विज्ञटिमले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले यही अस्पतालसँग अन्य अस्पतालले पनि समन्वय गर्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्न खोजेको छ । तर, अहिलेसम्म सम्झौता गरेको छैन । ‘परियोजना लागू भयो भने हामीले नजिकका अस्पतालसँग समन्वय गर्ने हो, तर सरकारले यसबारे कुनै सम्झौता गरेको छैन,’ डा. विकले भने । 

पृथ्वी हाइवे ट्रमा सेन्टरमा हाल ३० बेड छन् । यो अस्पतालसँग ‘नास क्याजुएल्टी भेइकल’ छ । जसमा ६ बेडसहित भेन्टिलेटर, मनिटर, इको, इसिजी, भिडियो एक्सरेलगायत सुविधा जडान छ । दुर्घटनाका बिरामी बोक्न यो एम्बुलेन्स दौडिन्छ । राजमार्गबाट ४५० मिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा हेलिप्याडको समेत सुविधा छ । हाइवेमा रहेका नौवटै अस्पतालमा जम्मा १४ वटा मात्रै एम्बुलेन्स छन् । 

हाइवेआसपासका अस्पताल भन्छन्– सरकारले छलफल मात्रै गरेको छ 
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले परियोजना लागू गर्न राजमार्गआसपासका अस्पतालहरूसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा राजमार्गनजिकका अस्पतालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी मुग्लिन हाइवे अस्पतालका प्रतिनिधि रमण ठाकुरले छलफलपछि कुनै प्रगति नभएको बताए । ‘छलफल भएको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर परियोजना कार्यान्वयनको कुनै सुरसार नै छैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षले जोड दिनुपर्ने हो ।’

मलेखु अस्पतालका डा. राजन घिमिरेले पनि छलफलपछि अन्य प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘एउटा मेकानिजम बनाएर उपचार गर्ने भनेर छलफल भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी प्राथमिक उपचार गर्ने, सुरक्षित किसिमले अर्को अस्पतालमा कसरी लैजानेलगायतका बारेमा केही समयअघि एउटा बैठकचाहिँ भएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । हामीले जेजस्तो सकिन्छ, उपचार गरेर अन्त रेफर गर्दै आएका छौँ ।’ 

उपचारमा समन्वय गर्न खोज्ने, तर उपकरण नदिएपछि निजी अस्पताल असन्तुष्ट
नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डमा रहेका अस्पतालहरूसँग ट्रमाका बिरामी उपचारका लागि आवश्यक उपकरण छैन । राज्यले तय गरेको संयन्त्रसँग काम गर्न अस्पतालहरूले आवश्यक उपकरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए । करिब १० करोडको उपकरण माग गर्दै अस्पतालहरूले परिषद्लाई पत्र पनि लेखेका थिए । तर, त्यसप्रति सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । उपकरणमा खर्च बढी लाग्ने भएपछि हाल जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामै उपचार गर्नुपर्ने भन्दै परिषद् पछि हटेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । 

‘हामीले माग गरेका उपकरणहरू भएनन् भने सरकारले भनेजस्तो उपचार गर्न सक्दैनौँ, यदि सरकारले उपकरण दियो भने उपचार गर्न सक्छौँ,’ मुग्लिन हाइवे अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘तर, उपकरण खरिदमा महँगो शुल्क लाग्ने भएपछि सरकार पछि हटेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले नै सरकारी निकायले निजी अस्पताललाई उपकरण खरिद गरेर दिन नमिल्ने औँल्याएपछि उपकरण खरिद कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।