१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
पवन बराइली काठमाडाैं
Invalid date format o६:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ओलीको अभिव्यक्तिका दृश्य हटाएपछि मात्रै ‘राजागंज’लाई प्रदर्शन अनुमति

Read Time : > 1 मिनेट
पवन बराइली, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:३१:oo

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले मधेश आन्दोलनताका तत्कालीन एमाले अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै बोलेको भिडियो प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । ओलीको अभिव्यक्तिका दृश्य हटाएर मात्र समितिले चलचित्र ‘राजागंज’लाई बुधबार प्रदर्शन अनुमति दिएको छ । १ चैतमा चलचित्र प्रदर्शन हुँदै छ । निर्देशक दीपक रौनियारले ओलीको अभिव्यक्तिसहितका दृश्य हटाएर समितिले सबै उमेर समूहका दर्शकले हेर्न पाउने गरी चलचित्रलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिएको बताए ।

नौ वर्षअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले भाषणमा बोलेको केही दृश्य र संवाद प्रयोगलाई लिएर समितिले प्रदर्शन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।समितिले चलचित्रका केही दृश्य र संवाद हेर्न र सुन्न नमिल्ने बनाए पनि लेन्थ भने यथावत् राखिने निर्देशक रौनियारले बनाए । ‘चलचित्रमा दृश्य धेरै काटिएको छ । काटेको ठाउँमा खाली राखिनेछ । हामीले सेन्सर देखिने गरी दर्शकलाई छोड्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘फिल्म समय घट्दैन । केही संवाद म्युट राखिनेछ । खाली राखिएको ठाउँमा काटिएछ भनेर दर्शकले बुझ्नेछन् ।’ 

२०७२ को भदौ अन्त्यतिर एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानसभाबाट बाहिरिने मधेशवादी दललाई ‘रुखबाट झरेका केही आँप’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । चलचित्रले यो विषय समेटेको थियो । यसैमा समितिले कैँची लगाएको हो । निर्देशक रौनियारले चलचित्रको दृश्य र संवाद काटिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अडिग छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसैका लागि हामीले पुनः सम्पादन नगर्ने भनेका छौँ । बोर्डले अनुमति नदिएको भन्दै चलचित्रकर्मीले विरोध गरेका थिए । 

समितिका सदस्य ऋषिराज आचार्यले समितिको निर्देशन फिल्म निर्माता पक्षले पालना गर्नुपर्ने बताए । एउटा प्रसंगमा बोलेको विषय अर्को प्रसंगमा अनुमतिविनै प्रयोग गरेको पाइएपछि सच्याएर ल्याउन भनेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै वेला बोलेको संवादलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनेको संस्था हो,’ उनले भने, ‘एउटा प्रसंगमा पार्टी पदाधिकारीले बोलेको कुरा संस्थामा आएपछि आधिकारिक हुँदैन । उसले बोलेको दृश्य समावेश गर्न अनुमति लिनुपर्छ । हामीले त्यसैलाई सच्याएर ल्याउनु भनेको हो ।’ 
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको छ, विरोधस्वरूप  काटिएको दृश्यमा खाली राखेर प्रदर्शन गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ 
दीपक रौनियार, निर्देशक

जाँच समितिले हटाउनुपर्ने गरी चलचित्रमा रहेको दृश्य र संवाद के थियो ? 
‘दुई–चारवटा आँप झरेर केही हुँदैन, बोट जस्ताको तस्तै छ’ भन्ने झन्डै १० वर्षअगाडि केपी ओलीले बोलेको दृश्य राखिएको थियो । उहाँ मधेश समुदायलक्षित बोल्नुभएको थियो । त्यसले मधेशी समुदायलाई बिजाएको थियो । उहाँ बोलेको अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । उहाँको भनाइले मधेश आन्दोलनमा असर पारेको थियो । मधेशी जनताको मन दुखेको थियो । उहाँले बोलेको संवादको कुनै सम्पादन भएको छैन ।

यसैमा हो जाँच समितिले आपत्ति जनाएको ? 
हो, यही दृश्य राखेको विषयलाई लिएर सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनायो । त्यसपछि हामीले भाषण म्युट गरेका छौँ । अब दर्शक आफैँले बुझ्नुहुन्छ, के काटिएछ भनेर । फिल्मको महत्वपूर्ण पाटो थियो त्यो संवाद र दृश्य । त्यो दृश्य र संवाद निकाल्दा सिनेमाको मर्म मर्ने भयो । सिनेमाको कथा प्रधानमन्त्रीको भाषणसँग कनेक्टेड छ । अर्काे फिल्ममा प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द राख्न दिइएन । प्रधानमन्त्री जनताको छोरा हो । जनताको छोरालाई हामीले प्रश्न गर्न नपाइने हो ? प्रधानमन्त्रीलाई फेरि राजा बनाउन खोजिएको हो ? सिनेमाको मर्म नै प्रश्न गर्न पाऊँ भन्ने छ । उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुमति लिएर आउनु भन्नुभयो । फिल्म बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन अनुमति लिनुपर्ने ? 

असहमति रहेछ, तैपनि किन पछि हट्नुभयो ? 
हामीसँग विकल्प रहेन । विरोधस्वरूप काटिएको दृश्यमा खाली राखेर प्रदर्शन गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ । त्यहाँ कुनै दृश्यले भरिँदैन । सिनेमा अभिव्यक्तिको माध्यम हो । तर, समितिका पदाधिकारीले कला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे सोच्नुभएन ।