दिल्ली सम्झौतापछिको प्रजातन्त्र

२००७ सालको दिल्ली सम्झौताले राणातन्त्रलाई समाप्त पारी प्रजातन्त्र घोषणा गराए पनि प्रकारान्तरले राजतन्त्रलाई नै बलियो बनाएको थियो 

एक शताब्दी लामो राणातन्त्रविरुद्ध २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिपश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर कुँवरले कोतपर्वजस्तो नरसंहार मच्चाई राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिई राजालाई खोपीको देउता बनाए । कोतपर्वपछि जंगबहादुरले राजा राजेन्द्र र राजा सुरेन्द्रबाट आठवटा लालमोहर प्राप्त गरी सम्पूर्ण कार्यकारी अख्तियार प्राप्त गरे । साथै, राजा सुरेन्द्रबाट पञ्जापत्र पनि हत्याए । यसरी श्री ५ मा निहित हुकुमी शासन श्री ३ जंगबहादुर कुँवर (राणा) मा हस्तान्तरण भयो । 

राणाहरूले वंशानुक्रममा १०४ वर्षसम्म नेपालमा निरंकुश, हुकुमी शासन कायम राखे । २००७ सालमा राणातन्त्रविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनक्रान्ति गरी प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । राजा त्रिभुवनले पनि जनक्रान्तिमा साथ दिए । उनी सपरिवार भारतको राजधानी दिल्ली पुगे । राणाहरूले राजालाई दबाबमा राखी राज्यसत्ताबाट अलग राखेका थिए । राजाको राजकीय कार्यकारी अधिकार खोसी आफूले चलाइरहेका थिए । 

यस्तो स्थितिमा राजा त्रिभुवन जनक्रान्तिलाई सघाउन बाध्य भए । दिल्लीमा राजालाई सरकारी अतिथि भवन हैदरावाद हाउसमा आतिथ्य दिइयो । यता नेपालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ साल कात्तिक २६ गते पहिलोपटक वीरगन्ज सहरमा आक्रमण गरी जनक्रान्ति सुरु गरियो । कांग्रेसको मुक्तिसेना र राणाको सेनाबिच घमासान युद्ध भयो । मुक्तिसेनाले सम्पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त गरिसकेको समयमा लुकेर बसेका एक सरकारी सैनिकले गोली चलाउँदा मुक्तिसेनाकै कमान्डर थिरबम मल्लले पहिलो सहादत प्राप्त गरे । 

वीरगन्जपछि विराटनगरमा मुक्तिसेना र सरकारी सेनाबिच भिडन्त भयो । बडाहाकिमका कार्यालयमाथि आक्रमण भयो । उता बडाहाकिमको भवनबाट पनि गोलीका वर्षा हुन भयो । दुवै समूहबिच घन्टौँसम्म युद्ध भयो । त्यसमा मुक्तिसेनाका जवान बलबहादुर राईले सहादत प्राप्त गरे भने राणातर्फका दुई सैनिकको ज्यान गयो । विराटनगरमा मुक्ति सेनाले २९ मंसिरमा सम्पूर्ण रूपमा कब्जा जमाए । विराटनगरपछि झापा, इलाम, धनकुटा, भोजपुर, चैनपुर, खोटाङजस्ता पूर्वी क्षेत्रमा मुक्तिसेनाले कब्जा गरी जनसरकार गठन गरे । नेपालगन्ज, धनगढी र पश्चिम पहाडका डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरालगायत स्थानमा पनि मुक्तिसेनाले सरकारी सेनालाई परास्त गरी कब्जा गरिसकेका थिए । 

यसरी पूरै देश कांग्रेसको कब्जामा आइसकेको थियो । उता युद्धविराम गर्न दिल्लीबाट दबाब आइरहेको थियो । राजा त्रिभुवन भारत सरकारको अतिथिका रूपमा दिल्लीमै थिए । यता नेपालभूमिमा देशभक्त नेपाली एकतन्त्रीय राणातन्त्रको विरोधमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनक्रान्तिमा उत्सर्ग गरिरहेका थिए भने उत्ता दिल्लीमा एकतर्फी रूपमा क्रान्तिका कुनै कमान्डरसित विचार विमर्श नगरी सम्झौताको तयारी भइरहेको थियो । यसबाट क्रान्तिकारीहरूको मनमा ठेस पुगिरहेको थियो । त्यतिवेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफूले राणा सरकारलाई दिएको सहमति कायम गर्ने बुँदा भारतीय संसद्लाई जानकारी गराइसकेका थिए । ती बुँदामा राजा त्रिभुवनले आफ्नो समर्थन व्यक्त गरिसकेका थिए । यसले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याएको थियो । 

उता ११ पुसमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले केही सुधारका बुँदा दिएर विजयशमशेर र नरेन्द्रमणि आदीलाई दिल्ली पठाए । ती बुँदामा (१) बालिग मताधिकारबाट तीन वर्षभित्र संविधानसभा गठन गर्ने र त्यसैबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, (२) नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने त्यसमा राणा पक्षबाट ६ जना र जनताको पक्षबाट तीनजना समावेश गर्ने, (३) नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म २००४ को नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, (४) राजनीतिक दल गठनको अधिकार सबै नेपालीलाई कानुनतः उपयोग गर्न दिइने, (५) देशद्रोह र ज्यान मार्ने अपराध लागेका सबैलाई स्वदेश फर्कन दिइने र राजबन्दीको रिहा गर्ने, (६) ज्ञानेन्द्रलाई नै नेपालका राजा मान्ने र उनी बालिग नभएसम्म राजप्रतिनिधिको गठन गरी शासन चलाउनेजस्ता बुँदा थिए । 

तर, दिल्लीले राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्रलाई होइन भनी अडान लियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका दूत काठमाडौँ फिर्ता भए र पुनः सल्लाह गरी दिल्लीको प्रस्तावप्रति सहमति जनाई राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्न तयार भए । दिल्ली र राणाबिच भएको सहमतिविरुद्ध जनक्रान्तिका सर्वोच्च कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतका पत्रपत्रिकामा प्रतिक्रिया दिँदै भने– नेपालका प्रधानमन्त्रीको एकतर्फी घोषणाबाट नेपाली जनमानसमा परेको प्रतिक्रियाबाट भन्नुपर्दा त्यसबाट मोहभंग भइसकेको छ । नेपाली जनताले जुन संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यसको एक मात्र उद्देश्य निरंकुश शासनलाई समाप्त पारेर नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु हो । नेपाली जनतालाई उचित तवरले सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म अन्य कुनै पनि अन्तरिम व्यवस्था नेपाली जनतालई स्वीकार्य हुनेछैन ।

यसरी सर्वोच्च कमान्डर कोइरालाको विरोधका बाबजुद पनि दिल्लीले वास्ता गरेन । कांग्रेस नेता बिपी कोइराला, मातृका कोइराला र सुवर्णशमशेरले दिल्ली गई भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई भेट्न खोजे, तर भेट भएन । यस्तै स्थितिमा सन् १९५१ को १५ जनवरी २००७ साल माघ २८ गतेका दिन राजा, राणा र कांग्रेसबिच सम्पन्न त्रिपक्षीय वार्ता एउटा निर्णयमा पुग्यो भन्ने कुरा भारतका तर्फबाट घोषणा गरियो । जबकि यो राणा र भारत सरकारबिच द्विपक्षीय वार्ता भई घोषणा भएको थियो ।

यसको विरोध कांग्रेसलगायत अन्य क्षेत्रबाट गरिएको थियो । उता भैरहवामा केआई सिंहले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरी सशस्त्र क्रान्ति जारी राखेका थिए । यसलाई दबाउन भारत सरकारले सेना पठाएको थियो, जसले विद्रोहलाई शान्त पारेको थियो । उता २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किए र प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो भनेर घोषणा पनि गरे । राजा त्रिभुवनले आफ्नो शाही घोषणा यसरी गरे–

‘उपरान्त हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले औ यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नामा मद्दत र सल्लाह दिनका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होस् भन्ने इच्छा र निर्णय भएकाले, तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा, मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेरलाई हाम्रो प्राइम मिनिस्टर बनाएका छौँ । अन्य मन्त्रीहरूमा बिपी कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, गणेशमान सिंह उद्योग–वाणिज्यमन्त्री र बबरशमशेर रक्षामन्त्रीसहित नौजना रहनेछन् ।’

राजा त्रिभुवनको घोषणामा जनक्रान्तिको कुनै चर्चा र सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलीसम्म पनि व्यक्त गरिएन । शाही घोषणा शाही विशेषाधिकारको घोषणा भएजस्तो थियो । राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल चैत २९ गते नेपाल अन्तरिम शासन विधान घोषणा गरियो । अन्तरिम संविधान राजाले मन्त्रिमण्डलको सल्लाह र सम्मतिअनुसार जारी गरिएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्मका लागि अन्तरिम संविधान बनाइएको थियो । यस विधानलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया यसमा तोकिएको थिएन । तैपनि सातपटक औपचारिक र दुईपटक अनौपचारिक रूपमा यसमा संशोधन गरियो ।

राजा त्रिभुवनबाट यसमा आफूखुसी संशोधन गरी सबै कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार आफूमा लिएर राजतंन्त्रलाई बलियो बनाए । ००७ सालको जनक्रान्तिविपरीत र अन्तरिम विधानमार्फत राजा त्रिभुवनले सार्वभौम जनताको सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गरे । २०१० साल माघ ७ गते राजा त्रिभुवनले राजकीय शक्ति र विशेषाधिकार प्रयोग गरी संविधानको तेस्रो संशोधन गरे । अन्तरिम संविधानमा दुई वर्षभित्रै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने उल्लेख थियो । तर, राजा त्रिभुवनले विभिन्न बहाना गरी टार्दै गए । २०११ सालमा उनको निधनपछि राजा महेन्द्रले पनि संविधानसभाको चुनाव गराएनन् । २०१३ सालमा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यमार्फत भन्न लगाएर संविधानसभाको चुनाव गराउन कुनै संवैधानिक आधार छैन, अब संसद्को मात्र चुनाव हुन्छ भनी भाषण गराए । 

यसको विरोधमा बिपी कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, सरकारकै पक्षमा निर्णय आयो । अन्ततः संसद्को चुनावमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन गर्‍यो । तर, संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्दै १८ महिनामै राजा महेन्द्रले विभिन्न गलत आरोप लगाएर बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते विघटन गरी निरंकुशता देखाए । 

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा २००७ सालमा दिल्लीमा भएको सम्झौताले राणातन्त्रलाई समाप्त पारी प्रजातन्त्र घोषणा गराए पनि प्रकारान्तरले राजतन्त्रलाई नै बलियो बनाएको थियो । दिल्ली सम्झौतामै राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा पूर्ण लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भनिएको भए नेपालमा आज लोकतन्त्रले खतरामुक्त भई संस्थागत हुनुका साथै स्थायित्व ग्रहण गरिसकेको हुने थियो । आज नेपाली जनताले पूर्ण लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउने थिए । अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि सुशासनको चरम अभाव छ । जसका कारण देश अराजकता र भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यसरी लोकतन्त्र संस्थागत र दीर्घजीवी नहुनुका कारक निरंकुश राजतन्त्र नै हो । त्यसैले, अब गणतन्त्रलाई दिगो र संस्थागत गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।