मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ फाल्गुण १ बिहीबार
  • Wednesday, 12 March, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ फाल्गुण १ बिहीबार १९:२o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

शिक्षा नीति बहसमा कांग्रेसको तरुण विमर्श

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ फाल्गुण १ बिहीबार १९:२o:oo

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले शिक्षा नीति बहसअन्तर्गत तरुण विमर्श गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर नेतृत्वको शिक्षा विभागले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा तरुणहरूसँग शिक्षा नीति बहस गरेको हो।

कांर्यक्रमकी प्रमुख अतिथि एवं सहमहान्त्री डिना उपाध्यायले सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि कांग्रेसले बहसलाई तिव्रता दिएको बताइन्। उनले शिक्षा विभागले बहसलाई तिव्रता दिनु निकै स्वागतयोग्य रहेको र यसमा पार्टीको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

‘तरुणले शिक्षाका मुद्दा उठानमा विशेष जोड दिनुपर्छ। शिक्षा विभागले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार शिक्षाका मुद्दा बोकिरहेको छ। यसमा पार्टीको पूर्ण साथ हुन्छ। शिक्षा विभागले बनाएको नीति पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गरेर नीति बनाउँछौं,’ उनले भनिन्।

यस्तै शिक्षा विभाग प्रमुख महरले शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिसपर्धा गर्न सक्ने खालको कसरी बनाउने ?, अध्यापन गराउने शिक्षकका सेवा सुविधाका बारेमा के गर्ने ?, व्यवस्थापन समित र अभिभावकको जिम्मेवारी के हुने ?, राज्यले कति लगानी गर्ने? भनेर शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।

निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको र सरकारलाई आफूहरूको यही दबाब हुने उनले प्रस्ट पारे। सबैबाट संकलित सुझाव सरकारलाई बुझाएर विधेयकमा समावेश गरिने उनले बताए। ‘शिक्षा क्षेत्रले नयाँ प्रगतिका आयाम खोजेको छ। ती आयाम छुन नेपालमा कानुन नै नबन्नु दुखद विषय हो। हिउँदे अधिवेशनमा यसको हल खोजिनुपर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा शिक्षा समिति सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलादेवी बोखिम, प्रदेश सांसद सीता खड्की र रामकुमार पहाडी, नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति, विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघलगायत कांग्रेसका विभिन्न भ्रातृ संस्थाका २५ जना प्रतिनिधिले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।