निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक पारित गर्न माग

निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत् विधेयक ०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकभन्दा प्रचलित विद्युत् ऐन ०४९ नै निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताए । ‘प्रचलित ऐनले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिएर विद्युत् विकासलाई हालको अवस्थासम्म ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘यो ऐनमा सबै समस्याको समाधान छ, यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्या छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि प्राथमिकताको मापदण्ड तय गरिनु पर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई विभेदरहित खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा नीतिगत व्यवस्थाबाट नभएसम्म यस क्षेत्रमा लगानी नआउने उनले बताए । नेपाल प्राविधिक रुपमा लोडसेडिङ मुक्त नभएको भन्दै उनले यसका लागि ३० प्रतिशत ‘स्पिनिङ विद्युत् रिजर्ब हुनुपर्ने’ बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले पछिल्लो समय नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रभावित गर्दै लगेको विषयलाई समेत विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च क्षमतामा निर्माण गर्ने र यसका ६५ लाख लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ कुल लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई बढाएर अब १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए । यसले सरकारले लिएको ऊर्जा विकासको लक्ष्यमा लगानी थप्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो । 

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले १०० देखि १५० वर्षसम्म चल्ने जलविद्युत् आयोजना जसले निर्माण गरे पनि सरकारले यो राज्यकै पूर्वाधार हो भन्ने ध्यानमा राखेर ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत् विधेयक जस्ताको तस्तै परित गरिए यसले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को एसिया इफ्रा टिमका अपस्ट्रिम अपरेशनल अफिसर भिष्म पण्डितले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसारका धेरैजसो देशका विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई खुला बजारको पहुँच सुनिश्चित गरेको भए पनि नेपालको कानुनले सरकारी निकायको एकाधिकार स्थापित गरेको बताए । 

कार्यक्रममा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ०८० मा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रले विचलित हुनुनपर्ने बताए । समितिका सदस्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वादविवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे ।