- वि.सं २o८१ माघ २६ शनिबार
जातीय विभेद निरुत्साहन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री र आइजिपीको भूमिकामाथि सांसदहरूको प्रश्न, छानबिनको दायरामा ल्याउन माग
अन्तरजातीय बिहे गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारमाथि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेर अत्याचार गर्न निर्देशन दिने गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न संसद्मा आवाज उठेको छ । सडकका आन्दोलनकारीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले जातीय विभेद निरुत्साहन गर्ने दायित्व रहेको राज्यसंयन्त्र र गृहमन्त्री लेखकको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । बिहीबार पनि सांसदहरूले यो मुद्दा उठाएका थिए । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरविरुद्ध छानबिनको माग गरे । माओवादी सांसद नारायणी शर्माले अन्तरजातीय विवाहलाई अपहेलना गरेकोमा खेद प्रकट गर्दै सत्येन्द्र–नेहाको सुरक्षाको माग गरिन् । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले बारा जितपुर सिमरा– ७ शान्तिटोलबाट तीन वर्षीय बालक रितेश चौधरी बेपत्ता भएको आठ दिन भइसक्दा पनि सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए ।
शुक्रबार पनि अधिकारकर्मीले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने सत्तारूढ दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । संसद्मा समेत सांसदहरूले घटनालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् र गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । दलित अधिकारकर्मीले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनका लागि ‘चेतावनीपत्र’ बुझाएका छन् । शरीरमा नेल लगाएर अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको टोली माइतीघरबाट पैदल नै सानेपासम्म पुगेर चेतावनीपत्र बुझाए । उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गरी कारबाही नगरे थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्लाही कांग्रेसका नेताहरूको दबाबमा गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी लगाएर उनीहरूमाथि पक्राउ गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । उनीहरूलाई छुटाउनकै लागि पक्राउ गर्नेदेखि बालविवाहको मुद्दासमेत दायर गरिएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
सत्येन्द्र र नेहाको विवाहलाई सर्वाेच्च अदालतले वैधानिकता दिइसकेको छ । तर, सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाहको मुद्दा जिल्ला अदालत सर्लाहीमा कायमै छ । प्रहरीबाटै असुरक्षित भएको भन्दै उनीहरू अझै भूमिगत बस्न बाध्य छन् । गृहमन्त्री लेखकले उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिने भनेर संसद्मै बताउँदा पनि पीडितलाई त्यसको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन् ।
उनीहरूलाई छुटाउनकै लागि प्रहरीमा बालविवाहको मुद्दा दर्ता गराउनु, विवाह दर्ता भइसकेपछि अदालतमा बालविवाहको अभियोग लगाउनु तथा मुम्बईसम्म पुगेर पक्राउ गर्नुले यसमा प्रहरीले शक्तिको बलमा ज्यादती गरेको प्रस्ट भइसकेको छ । तर, यसमा आफूलाई ‘सामान्य जानकारी’समेत नभएको भनेर गृहमन्त्री लेखक पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो घटनामा प्रहरीकै उच्च अधिकारी नै संलग्न रहेकाले छानबिन हुन नसकेको हो । छानबिनतर्फ कुनै प्रगति नहुँदा दलित अधिकारकर्मी थप आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले दोषीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै कांग्रेस मुख्यालयमा अधिकारकर्मीको नाराबाजी
अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीमाथि राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गर्दै अत्याचार गरेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको टोली माइतीघरबाट पैदल मार्च गर्दै सानेपा पुगेको थियो । उनीहरूले ‘जातीय हिंसामा संलग्न गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर’, ‘दलित हिंसा गर्ने गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर’, ‘दलित हिंसा गर्ने गृहमन्त्री राजीनामा दे’लगायतका प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाहीको माग गर्दै चेतावनीपत्र पनि कांग्रेसलाई बुझाएका छन् । सत्येन्द्र–नेहाले आपूmहरूमाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा राज्यबाट पटकपटक पक्राउ गर्दै ज्यादती गरिएको बताएका छन् । गृहमन्त्री लेखक र आइजिपी कुँवरकै निर्देशनमा मुम्बई घुम्न गएका सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गर्न नेहाका बुबा सुरेन्द्र रौनियारको खर्चमै तत्कालीन डिएसपी रुगम कुँवरको नेतृत्वमा विशेष प्रहरी टोली पठाइएको थियो । जबकि यस्तो टोली गम्भीर अपराधमा संलग्न फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री र आइजिपीको निर्देशनमा मात्रै पठाइने गरिन्छ ।
अन्तरजातीय बिहे अस्वीकार गर्दा निम्तिएका गम्भीर अपराध
नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार अन्तरजातीय विवाहमा रोक लगाउन पाइँदैन । तर, व्यवहारमा पटक–पटक समस्या आएका छन् । यतिसम्म कि अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार हुँदा त्यसले अपराधसमेत निम्त्याउने गरेको छ । कतिपयले अन्तरजातीय विवाहकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
अन्तरजातीय विवाहमा समस्या आउनुमा समाजमा विद्यमान मनोसामाजिक र मनोसांस्कृतिक कारण मुख्य रहेको मानव अधिकारीवादी अभियन्ता जेबी विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘सुरुमा युवायुवती भावनामा बहकिएर विवाह गर्छन् । कतिपय सन्दर्भमा यी नैसर्गिक अधिकारका सवाल पनि होलान् । तर, यसले उनीहरूको सम्बन्धमा बिस्तारै समस्या पैदा गराउँदै लैजान्छ । व्यक्तिभित्र अन्तरनिहित विभेदका अंश प्रस्फुटन हुनु यसको मुख्य कारण हो,’ उनी भन्छन्, ‘उसले भन्न त जात मान्दिनँ भन्छ, तर जब आफैँलाई पर्छ अनि ऊ जाति प्रथामा समाहित हुन्छ । यस किसिमको मनोसामाजिक र मनोसांस्कृतिक पक्ष समाजमा अझै जीवित छ । अहिले भएको त्यही हो ।’
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा ११ मा उमेर पुगेका वरबधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाहलाई रोक लगाउन नहुने उल्लेख छ । कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि अन्तरजातीय विवाह सामाजिक रूपमा कहीँकतै अस्वीकार्य छ र यसले गम्भीर अपराधसमेत निम्ताएका उदाहरण छन् ।
अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार गर्दा बुबाआमाकै हत्या
ताप्लेजुङमा एक युवाले आफ्नो अन्तरजातीय बिहे अस्वीकार गरेपछि बुबाआमाकै हत्या गरेका थिए । फक्ताङलुङ– ६ का ऐतराज लिम्बू गाउँकै देविका राईसँग प्रेमविवाह गर्न चाहन्थे । तर, ऐतराजको प्रस्ताव बुबा बिर्खबहादुर र आमा पिपरानीले मानेनन् । विवाहका लागि मनाउन अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल भएनन् । केही सीप नलागेपछि उनले देविकासँग ०७८ चैतमा आफूखुसी विवाह गरे, तर बुबाआमाले विवाह स्विकारेनन् । विवादबिच ऐतराजको दिमागमा अपराध अंकुरायो । मदिरा पिएको सुरमा उनले २२ वैशाख ०७९ को साँझ बुबाआमामाथि खुकरी प्रहार गरे । अन्ततः उनीहरूको ज्यान गयो ।
अन्तरजातीय विवाह विवादमा रुकुममा भएको थियो ६ जनाको हत्या
अन्तरजातीय विवाहको विवादले रुकुम पश्चिममा चार वर्षअघि ६ युवाको हत्या भएको थियो । जाजरकोट भेरी– ४ का नवराज विक रुकुम पश्चिम चौरजहारी– ८ सोतीकी किशोरीसँग प्रेममा थिए । तर, दुईबिचको सम्बन्ध किशोरीको परिवार रुचाइरहेका थिएन । नवराज १० जेठ ०७७ मा बेहुली लिन किशोरीको घर पुगे । उनीसँग गाउँका अन्य युवा पनि थिए । जब नवराज गाउँ प्रवेश गरेको खबर किशोरीका परिवारले थाहा पायो, उक्त खबर चौरजहारी– ८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललाई सुनाइयो । मल्लले गाउँका युवालाई भेला हुन लगाए । दुवै पक्षबिच विवाद भयो । घटनाअनुसार स्थानीयले नवराज र उनीसँगै गएका युवालाई आक्रमण गरे । घाइते भएका र उनीसँगै गएका युवामाथि लखेटी–लखेटी आक्रमण भयो । र, घाइतेलाई भेरी नदीमा धकेलियो । घटनामा नवराजसहित ६ युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाए ।
परिवारले अस्वीकार गर्दा अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको थियो हत्या र आत्महत्या
परिवारको सहमतिविनै स्याङ्जा किचनासका सञ्जीव नेपाली र पौवेगौडेका सोनम रेग्मीबिच विवाह भयो । विवाहको तीन वर्षपछि सञ्जीव वैदेशिक रोजगारका लागि दुबई गए । यही मौकामा सोनमका परिवार दुईबिचको सम्बन्ध टुटाउन सक्रिय बन्यो । सोमनलाई अस्ट्रेलिया पठाउने प्रलोभन दिइयो । सोनम पोखरामा कोठा लिएर छुट्टै बस्न थालिन् । सम्बन्ध जोगाउन सञ्जीव बिदा लिएर नेपाल आए, तर सफल भएनन् । दिमागमा अपराधको मनोविज्ञान जन्म्यो । उनले ३२ साउन ०७३ मा धारिलो हतियार प्रहार गरी सोनमको हत्या गरे र आफूले पनि आत्महत्या गरे ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण सप्तरीका मनोज राम कारागार पुर्याइएका थिए
एक वर्षअघि सप्तरीका मनोज राम र बबिता इसरले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि उनीहरू सामाजिक अन्यायको सामना गर्न बाध्य भएका थिए । विष्णुपुर गाउँपालिका– ६ का मनोजकुमार रामले अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका– ४ की बबिता इसरसँग ०७९ कात्तिकमा प्रेमविवाह गरेका थिए । तर, बबिताका परिवारले अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार गर्दै बबिताको किर्ते जन्मदर्ता बनाएर मनोजविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दायर गरे । यस आधारमा सप्तरी जिल्ला अदालतले मनोजलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्यो । जबकि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले मनोज र बबिताको विवाह विधिसम्मत रहेको भन्दै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको थियो । अन्ततः पीडितले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाए ।
प्रेमविवाह असफल भएपछि सप्तरीमा दलित युवतीले गरेकी थिइन् आत्महत्या
परिवारबाट प्रेमविवाह अस्वीकार भएपछि सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ७ पोखरियाकी २० वर्षीया दलित युवतीले प्रेमविवाह अस्वीकार भएपछि आत्महत्या गरेकी थिइन् । तीन वर्षअघि उनी गाउँकै कृष्ण मिश्रासँग प्रेममा थिइन् । प्रेममा रहेकी २० वर्षीया ज्योति पासवानलाई गाउँकै कृष्ण मिश्राले ९ फागुन ०७७ मा घरबाटै भगाएर मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । तर, विवाहपछि कृष्णको परिवारले अन्तरजातीय सम्बन्ध अस्वीकार गर्यो । परिवारको दबाबका कारण कृष्णले समेत बेवास्ता गर्न थालेपछि ज्योतिले गम्भीर मानसिक तनाव भोग्नुपर्यो । ज्योतिका बुबा प्रमोद पासवानका ६ असार ०७८ मा कृष्णले ज्योतिलाई लहानस्थित पुष्पाञ्जली गेस्टहाउसमा छाडेर ‘कोठा खोज्न जान्छु’ भन्दै हिँडेका थिए । तर, धेरै दिनसम्म कृष्ण सम्पर्कविहीन भएपछि ज्योति परिवारको सम्पर्कमा आइन् । अभिभावकले प्रहरी र महिला अधिकारकर्मीको सहयोगमा उनलाई उद्धार गरे । तर, मानसिक तनाव झेलिरहेकी ज्योतिले अन्ततः २३ साउन ०७८ मा घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् ।
जेबी विश्वकर्मा : मानव अधिकारवादी अभियन्ता
सुरुमा युवायुवती भावनामा बहकिएर विवाह गर्छन् । कतिपय सन्दर्भमा यी नैसर्गिक अधिकारका सवाल पनि होलान् । तर, यसले उनीहरूको सम्बन्धमा बिस्तारै समस्या पैदा गराउँदै लैजान्छ । व्यक्तिभित्र अन्तरनिहित विभेदका अंश प्रस्फुटन हुनु यसको मुख्य कारण हो । उसले भन्न त जात मान्दिनँ भन्छ, तर जब आफैँलाई पर्छ अनि ऊ जाति प्रथामा समाहित हुन्छ । यस किसिमको मनोसामाजिक र मनोसांस्कृतिक पक्ष समाजमा अझै जीवित छ । अहिले भएको त्यही हो ।
साढे आठ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा अजित मिजारको परिवार
अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण असार ०७३ मा ‘मारिएका’ भनिएका काभ्रेका अजित मिजारको शव साढे आठ वर्षदेखि काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमै छ । अन्तरजातीय विवाहकै कारण हत्या भएको दाबी गर्दै उनको परिवारले न्याय नपाएसम्म शव नउठाउने अडान लिएको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपीलाई जिल्ला अदालत धादिङ र उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ । अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएको अजितको परिवार सर्वोच्चमा पुगेको छ । २८ फागुनमा मुद्दाको पेसी छ । परिवारको दाबी र अदालतको फैसला फरक–फरक हुँदा यो विषय निरूपण भएको छैन । अजितका बुबा हरिभक्त ढकाल मिजारले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत एक मात्र अन्तिम आशाको केन्द्र रहेको बताए । ‘जिल्ला र उच्च अदालतले न्याय दिएनन् । अब सर्वोच्चकै आशा छ । तर, सर्वोच्चले पेसी तोकेर छलफल गरेको छैन । अब फागुन २८ गतेका लागि तारिख तोकेको छ,’ उनले भने ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित दुई सरकारी समितिले अजितको हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएका थिए । त्यसैगरी घटनास्थल गएको दलित अधिकारसम्बन्धी संघसंस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीले पनि अजितको हत्या भएको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् ।
अजितका बुबा हरिभक्तले १५ साउन ०७३ मा धादिङ प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । अजितका बुबाले टेकबहादुर पराजुली, भोजबहादुर पराजुली र सम्झना पराजुलीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाइएको थियो । तर, धादिङ जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दियो । पुनरावेदनका क्रममा पाटन उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो । सरकारवादी मुद्दामा दुई तहको अदालतमा हार भएपछि सरकारले थप पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्यो ।
२० वैशाख ०७९ मा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि नबढाउने जानकारी अजितका परिवारलाई गरायो । त्यसपछि अजितका बुबाले अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार ‘मुद्दा दोहोर्याई हेरियोस्’ भनेर २१ वैशाख ०७९ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
‘घटना भएको आठ वर्षसम्म पनि परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन । पहुँचवाला व्यक्ति नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आयो जस्तो लाग्छ । सरकारले अझै हाम्रो आवाज सुनेको छैन,’ अजितका बुबा भन्छन्, ‘अब अन्तिम आशा सर्वोच्च अदालत नै हो । न्याय नपाएसम्म छोरोको शव उठाउदिनँ, यो नै मेरो आन्दोलन हो ।’
मुद्दामा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता मोहन शाशंकर पनि यस घटनाको अनुसन्धानदेखि नै त्रुटि भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रहरीको अनुसन्धान नै गलत छ । पोस्टमार्टम नगरी यसको रिपोर्ट बनाइएको छ, र हतार–हतारमा लास गाडिएको छ । लामो समयसम्म प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । त्यसपछि प्रतिवादीलाई तत्काल पक्राउ गरिएको छैन । बल्ल–बल्ल जाहेरी दर्ता भएको र प्रतिवादी पक्राउ गरिएको छ । तर, हत्या भएको स्पष्ट आधार भए पनि आत्महत्या भनेर अनुसन्धान गरिएको र सोहीअनुसार प्रतिवेदन बनाइएको छ । यसले गर्दा अझै न्याय पाउन सकेका छैनौँ ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सन्दुर पुरकोटी भने अदालतमा गइसकेको मुद्दा भएका कारण आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अदालतमा जानुभन्दा अघि आयोगले स्थलगत अध्ययन गर्नेलगायतका काम त गरेको हो । तर, मुद्दा अदालतमा पुगेपछि हाम्रो दायरामा कुनै अधिकार पर्दैन । त्यसैले पछिल्लो समय आयोगले यसबारे कुनै पहल नगरेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसमा हाम्रो ध्यान गएकै छ । मुद्दालाई बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ । शवको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
तत्कालीन छानबिन समितिका संयोजक दलजित श्रीपाली अजितको परिवारलाई न्याय दिने, पीडकलाई सजाय दिने र शवको अन्तिम संस्कार गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायको असहयोगका बिच घटनालाई राम्रोसँग छानबिन गरेका थियौँ । त्यस क्रममा अजितको हत्या नै भएको देखियो,’ उनले भने, ‘तर, यस घटनामा पीडितले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु, अजितको शव अस्पतालमा अलपत्र हुनु दुःखद पक्ष हो । अब अजितको परिवारलाई न्याय दिने, पीडकलाई सजाय दिने र शवको अन्तिम संस्कार गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ ।’
वैशाख ०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अजितको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । ‘सरकारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दियो, जुन स्वागतयोग्य छ । तर, घटना भएको झन्डै आठ वर्ष हुदाँ पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएको छैन,’ अजितका बुबाले भने, ‘यो मेरो परिवारका लागि मात्रै होइन, समग्र देशको लागि नै दुःखको पक्ष हो ।’
घटना के हो ?
काभ्रेको पाँचखालका १८ वर्षीय युवा अजित मिजार स्थानीय गैरदलित अर्थात् पराजुली थरकी (कल्पना) युवतीसँग प्रेमसम्बन्धमा थिए । आपसी समझदारीमा उनीहरूले २५ असार ०७३ मा बिहे गरे । तर, समाजको डरले उनीहरू भक्तपुरस्थित अजितकी दिदीको घरमा बसेका थिए । तर, केटीको परिवारले दलितसँग बिहे गरेको भनेर गाली गर्ने र केटालाई विभिन्न धम्की दिने गरेको थियो । साथै, केटी परिवारले स्थानीय (पाँचखाल) प्रहरी चौकीमा उजुरी पनि गरेको थियो ।
त्यसपछि केटाको परिवारले केटाकेटीलाई घर बोलाएर २७ असार ०७३ मा चौकीमा उपस्थित गराएको थियो । सोही दिन प्रहरीले उमेर नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई छुट्टायो । तर, उमेरभन्दा पनि जातका कारण उनीहरूलाई छुट्टाएको दाबी गरिएको थियो । केटाकेटी नमान्दा–नमान्दै पनि माइती पक्षको दबाबमा उनीहरूलाई छुट्याइएको थियो । केटीले लगाएको चुरा–पोतेजस्ता पहिरनसमेत माइती पक्षले जबर्जस्ती फालिदिएको थियो ।
प्रहरीमा सहमति गरेर छुट्टिएपछि पनि अजितलाई फोनमार्फत धम्की आइरहेको थियो । सोही क्रममा २९ असार ०७३ मा दिउँसो २ बजेतिर अजित एकाएक बेपत्ता भए । त्यसवेला उनीसँग ५० रुपैयाँ मात्रै थियो । सोही दिन उनले राति ८ बजेतिर घरमा फोन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनको स्वर अत्तालिएको थियो । अचानक फोन काटियो । त्यसपछि अजितसँग परिवारको सम्पर्क हुने सकेन । १ साउन ०७३ मा उनको परिवारले एक समाचार पोर्टलमा अजितको शव झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको समाचार देख्यो । काभ्रेका अजित धादिङको गजुरीस्थित प्रतीक्षालयमा झुन्डिएको अवस्थामा देखिएका थिए ।
धादिङ प्रहरीले भने अजितको शव ३० असार ०७३ मै भेटेको थियो । तर, सनाखत हुन नसकेको भन्दै १ साउन ०७३ मै त्रिशूली नदीको किनारामा उक्त शव गाडिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २ साउन ०७३ मा समाचारमा देखेपछि मात्रै अजितको परिवार काभ्रे प्रहरी हुँदै त्यहाँसम्म पुग्यो । त्यहाँ पुग्दा प्रहरीले शव उत्खनन गर्न मानेको थिएन । पोेस्टमार्टम गरेको प्रहरीको दाबी थियो । परिवारको अडानपछि शव उत्खनन भयो । र, शव अजितको रहेको पुष्टि भयो ।
तर, प्रहरीले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पोस्टमार्टम गरेको भन्दै एक रिपोर्ट परिवारलाई दिएको थियो, जहाँ झुन्डिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ । त्यसपछि आफन्तले उनको शव काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पताल ल्याए । टिचिङले ४ साउन ०७३ मा पोस्टमार्टम गर्यो, झुन्डिएको कारण मृत्यु भएको रिपोर्ट आयो । अतिज झुन्ड्याएर मारिएको परिवार र सरोकारवारको भनाइ छ ।
