निजगढ विमानस्थलमा अन्योल कायमै

सरकारले विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्रको ‘चार किल्ला’ घोषणा गर्नै सकेन 

२५ पुसमा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । राष्ट्रिय महत्व, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल महत्वपूर्ण रहेको समितिका संसद्हरूको ठहर छ । तर, समितिले निर्देशन दिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा निजगढ अघि बढाउने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन । 

निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दल र नेतृत्व एकमत छन् । सरकारका हरेक नेतृत्वले निजगढ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आइरहेका छन् । जहाँ पर्यटनको बहस चल्छ, त्यहाँ निजगढ बनाउने चर्चा चल्छ । बर्सेनि १०–१५ प्रतिशतका दरले बढिरहेका हवाई यात्रु व्यवस्थापन गर्न र पर्यटन विकासका लागि निजगढ नभई नहुने विज्ञहरूको तर्क छ । 

तर, जतिसुकै चर्चा र बहस भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म विमानस्थलले ओगट्ने ठाउँको चार किल्ला घोषणा गर्न सकेको छैन । जबकि, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गठन गरिएको १० जना विज्ञको समूहले २ असोज ०७९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझउँदै ‘निजगढ क्षेत्रमै पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त’ रहेको सुझाव दिएको थियो । विज्ञ समूहको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न नै सरकारले एक वर्ष लगायो ।

सरकारले प्रस्तावित विमानस्थलको चार किल्ला घोषणा नगर्दासम्म कुनै काम अगाडि बढाउन नसकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठले बताइन् । ‘सबैभन्दा पहिला यो विमानस्थल क्षेत्र भनेर औपचारिक रूपमा छुट्टिनुप¥यो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट चार किल्ला स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन बाटो खुल्छ ।’

विज्ञ समूहको सुझावबमोजिम क्यानले आफ्नो तर्फबाट विमानस्थलले ओगट्ने चार किल्ला छुट्याएर अनुमोदनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले चार किल्ला छुट्याउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म तालुकदार मन्त्रालयबाट चार किल्ला छुट्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । चार किल्ला घोषणा भएपछि विमानस्थल क्षेत्रलाई तारबार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने, साइट सम्याउनेलगायत विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारीका काम सुरु हुनेछन् ।

निजगढ निर्माण अगाडि बढ्न नसक्नुको अर्को कारण हो, लगानी सुनिश्चितता नहुनु । अहिलेसम्म सरकारले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्न सकेको छैन । विमानस्थल आफ्नै लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने ? कस्तो मोडालिटी निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने ? सरकार फेरिएपिच्छे झन्–झन् अन्योल बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । निजगढको मोडालिटी बनाउने र लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्ड पनि अलमलमै छ ।

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेमा सबै सहमत हुनुहुन्छ, तर कसरी कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यति ठूलो विमानस्थल बनाउन लगानी पनि ठूलो चाहिन्छ, अझै लगानीको टुंगो लाग्न नसकेका कारण पनि पूर्वतयारीका काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।’

विज्ञका अनुसार ठुलो लगानीको निजगढ विमानस्थल निर्माण स्वदेशी लगानीमा सम्भव देखिँदैन । अब लगानीको सुनिश्चितता नगरी प्रोजेक्टको काम अगाडि बढ्न नसक्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । निजगढ बनाउन विदेशी लगानीकर्ताको पनि चासो देखिँदै आएको छ । तर, धेरैले निजगढ बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अप्रेसन बन्डलिङ गरेर दिनुपर्ने सर्त राख्दै आएको बताइन्छ । १५ र १६ वैशाख ०८१ मा काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा जापानको रेसुना बैंकले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो राखेको थियो । तर, उसको प्रस्तावमा पनि त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ निर्माण बन्डलिङ गरेर दिनुपर्ने आशय रहेको बताइन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल नाफामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा धेरै लगानीकर्ताले आँखा लगाइरहेको देखिन्छ ।

त्रिभुवन, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माणमा भारतको अदानी ग्रुपले पनि चासो देखाउँदै आइरहेको छ । यसअघि गठित विज्ञहरूको समितिले पनि गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनसहित निजगढ निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

हरेकजसो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्माण भइरहेकै परियोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेको सरकारले नयाँ प्रोजेक्टमा बजेट दिन सक्ने अवस्था र सम्भावना नरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

निजगढमा ४५ सय मिटर लम्बाइका दुईवटा धावनमार्गसहितको पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जसको डिजाइनसमेत तयार भइसकेको क्यानको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी नटुंगिँदा अलमल  : राकृष्ण लामिछाने, प्रवक्ता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 
निजगढ अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको परियोजना हो । तर, लगानी, निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी तय नहुँदा यो अघि बढ्न सकेको छैन ।

लगानी सरकारले गर्ने कि ? निजी वा विदेशीको हुने ? सञ्चालन सरकारले नै गर्ने कि निजी वा विदेशीले गर्ने ? भन्नेलगायत विषय अझै टुंगोमा पुगेको छैन । त्यसैले यो आयोजना अलमलमा परेको हो । यो ठुलो परियोजना हो, लगानी पनि ठुलो लाग्छ ।

मोडालिटी नटुंगिएकै कारण चार किल्ला छुट्याउन पनि ढिलाइ भइरहेको हुन सक्छ । यद्यपि, यो परियोजना मन्त्रालयकोे उच्च प्राथमिकतामा छ ।