बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण बेभरेजले ६५ करोड करछली गरेको मुद्दा पुग्यो सर्वोच्च

- राजस्व अनुसन्धान विभागकाे छानबिनबाट खुलेको थियो वरुण बेभरेजले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २५ करोड ३४ लाख र आयकरतर्फ ३५ करोड ५८ लाख तथा लाभांशतर्फ चार करोड तीन लाख गरी झन्डै ६५ करोड गरेको राजस्व छली 

- करछली गर्न नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर र बीजकको कारोबार गर्ने फर्महरूसँग बीजक खरिद

- कम्पनीका वित्त सञ्चालकका रूपमा रहेका अमित गुप्ताले खरिदको जिम्मेवारी लिएको र उनीसमेतको संलग्नतामा राजस्व छली भएको दाबी 

- सातजनामाथि मुद्दा चलाएकोमा अमित गुप्ताबाहेक सञ्चालकहरू रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रवीणकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारलाई उच्चले दिएको थियो सफाइ 

- सबै प्रतिवादी यसमा संलग्न रहेको र सबैलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग पुग्यो सर्वोच्चमा 

बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण बेभरेजले ६५ करोड राजस्व छली गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट एक वर्षअघि भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गर्दै सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा गएको हो । 

उच्चले मागभन्दा थोरै जरिवाना गरी धेरैलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साता सर्वोच्च प्रशासनमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो । राजस्व छलीको कसुरमा सो कम्पनीका उच्च तहमा रहेका सबै प्रतिवादीमाथि तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले वरुण बेभरेजको करछलीसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता भएको बताए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले पाँच वर्षअघि सो कम्पनीले ६४ करोड ९६ लाख राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कम्पनी र त्यसका ६ जना  सञ्चालक तथा कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विभागले अमित गुप्तासहित सञ्चालकहरू रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रवीणकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा उच्चले गुप्ताबाहेक सबैलाई सफाइ दिएपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो ।  

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेले यस मुद्दामा गत वर्ष १९ पुसमा फैसला गरेका थिए । वरुण बेभरेजबाट २७ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएको निष्कर्ष इजलासको थियो । फैसला गर्दै उच्चले अमित गुप्तालाई एक वर्ष कैद र एक करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यसैगरी, वरुण बेभरेजलाई पनि बिगो भराउने र राजस्व चुहावटबापत थप सात करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । अन्य ६ प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्पूर्ण नक्कली बिल–बीजक जारी गरेबापतको कर तिर्नुपर्ने र त्यो साझा दायित्व हुने जिकिर गर्दै सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो । 

सफाइ पाएका रविकान्त समग्र व्यवस्थापन हेर्ने व्यक्ति हुन् भने कोहलीले बिक्री हेर्थे । तत्कालीन प्लान्ट र वर्तमानमा उत्पादन हेर्ने विनोदले पनि सफाइ पाएका थिए । वर्तमानमा वित्त हेर्ने प्रवीणकुमार र लजिस्टिक हेर्ने अशोकलाई पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । तर, उनीहरू सबैको सामूहिक दायित्व हुने भन्दै सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा गएको छ । 

कसरी भएको थियो कर छली ? 
पेप्सी, माउन्टेन ड्युलगायतका पेय पदार्थको नेपालमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने वरुण बेभरेज नेपाल प्रालिले झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर र बीजकको कारोबार गर्ने फर्महरूसँग बीजक खरिद गरेको भेटिएको थियो । ५ फागुन ०७५ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको आकस्मिक निरीक्षणमा उक्त विषय बाहिर आएको थियो । 

विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले मालवस्तु नलिई केवल बीजक लिएको पुष्टि भएको थियो । उक्त कम्पनीका वित्त सञ्चालकका रूपमा रहेका अमित गुप्ताले खरिदको जिम्मेवारी लिएको र उनीसमेतको संलग्नतामा राजस्व छली भएको दाबी विभागको थियो । विभागले उक्त कम्पनीको ०७०÷७१ देखि ०७५÷७६ सम्मको कर तथा राजस्वको अनुसन्धान गरेको थियो । 

विभागको अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आयकरतर्फ ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छलेको पाइएको थियो । साथै लाभांशतर्फ चार करोड तीन लाखभन्दा बढी गरी झन्डै ६४ करोड ९६ लाख  रुपैयाँको राजस्व छलेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

गुप्तालाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने कारणबारे उच्चले भनेको छ, ‘अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान तथा अदालतसमक्षको बयानमा समेत सो अवधिको कारोबार प्रतिवादीमध्येका अमित गुप्ताले नै हेर्ने गरेको भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रतिवादी अमित गुप्ता राजस्व चुहावट गर्नेमा मुख्य कसुरदार रहेको देखियो । यसरी निज प्रतिवादी मुख्य वित्त हेर्ने व्यक्तिले कार्यरत रहेको समयमा सामान खरिद नै नगरी झुटा तथा नक्कली बीजकको कारोबार गरेको देखियो ।’ अनुसन्धान अवधिमा गुप्ता नै वित्त हेर्ने प्रमुख व्यक्ति भएको तथा यसको जिम्मा उनकै भएको निष्कर्ष इजलासको थियो । अन्यको हकमा संलग्नता पुष्टि नभएको फैसलामा छ ।

यही फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो । गुप्ता मात्र नभई सबै प्रतिवादी यसमा संलग्न रहेको र सबैलाई सजाय हुनुपर्ने माग पुनरावेदनमा छ । राजस्व चुहावट ऐनअनुसार सबैको साझा दायित्व हुनुुपर्ने तथा वरुण बेभरेजबाट बिगो असुलउपर हुनुपर्ने जिकिर सरकारी पक्षको छ ।