‘विवाहको उमेर २० नै राखौँ, १८ मा बिहे गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै राखौँ’

कानुन मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको सुझाव

विवाह गर्ने उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासमेतले पहल गरिरहेका वेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २० वर्ष नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विवाहसम्बन्धी केही विषयलाई संशोधन गरेर विवाहको उमेर भने २० नै राख्नुपर्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयलाई दिएको बताए । 

रमेश बडाल, महान्यायाधिवक्ता
विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । १६ वर्षभन्दा कममा विवाह गर्नेको हकमा अहिलेकै कानुनी व्यवस्था राख्ने । १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म उमेर भएकाले विवाह गरे एक वर्षसम्म कैद सजाय राख्ने । त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका, तर २० वर्ष नपुगेकाहरूले विवाह गरे जरिवाना मात्रै राखेर छुट्टाछुट्टै बस्ने गरी कागज गराएर आ–आफ्नो घर पठाइदिने । यो अवधिमा विवाह बदर गराउन स्वतन्त्र रहने, नत्र विवाह निरन्तर नै रहने हाम्रो सुझाव छ ।

कार्यालयले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे थुनामै पठाउनु समाधान नभएको भन्दै त्यस्तो अवस्था भए विकल्पमा जानुपर्ने पनि सुझाएको छ । ‘विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले समितिमा भने, ‘१६ वर्षभन्दा कममा विवाह गर्नेको हकमा अहिलेकै कानुनी व्यवस्था राख्ने । १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म उमेर भएकाले विवाह गरे एक वर्षसम्म कैद सजाय राख्ने । त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका, तर २० वर्ष नपुगेकाहरूले विवाह गरे जरिवाना मात्रै राखेर छुट्टाछुट्टै बस्ने गरी कागज गराएर आ–आफ्नो घर पठाइदिने । यो अवधिमा विवाह बदर गराउन स्वतन्त्र रहने, नत्र विवाह निरन्तर नै रहने हाम्रो सुझाव छ ।’ 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था संहितामा छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १६ वर्षमाथि र २० वर्षमुनिको उमेरमा विवाहको हकमा केही संशोधनको सुझाव दिए पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिएको विवाहमा भने अहिलेकै कानुन लागू गर्नुपर्ने भनेको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर समितिका सांसदहरू प्रदेशहरूमा गई अनुगमन गरेपछि विवाहको उमेर १८ मा झार्न सुझाव दिएका थिए । यस विषयमा समितिले उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले गत ३० कात्तिकमा विवाह गर्ने उमेर १८ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उपसमितिले संघीय कानुनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने क्रममा यस्तो सुझाव आएको भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्तै, कानुनमन्त्री चौरसियाले सबै दलका प्रतिनिधि राखेर विवाहको उमेर घटाउने विषय राखेका थिए । तर, सांसदहरूबिच एकमत हुन सकेको थिएन । 

यस्तो अवस्थामा आफूहरूले दिएको सुझाव उपयुक्त भएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । २० वर्षे उमेरहद मुख्यगरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले यसलाई घटाउनु उपयुक्त नहुने धारणा आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ । तर, कम उमेरमा हुने विवाह न्यूनीकरण गर्न सजाय मात्र विकल्प नभएको उनको जोड छ । 

मुद्दाको सफलता दरमाथि सांसदहरूको प्रश्न
समितिमा उपस्थित सांसदहरूले मुद्दाको सफलता दरलाई लिएर पनि महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न गरेका थिए । तर, ३१ प्रतिशत हाराहारी मुद्दामा असफल भएको र त्यसलाई सरकारी वकिल नै असफल भएको भन्न नमिल्ने बडालको जवाफ थियो । ‘जिल्लामा जुन लेभलको सफलता दर हुन्छ, उच्चमा त्यो घट्छ र सर्वोच्चमा झन् घट्छ । त्यसैले औसतमा त्यति आएको हो । ३१ प्रतिशतलाई नै असफल भएको भन्ने अर्थमा बुझिदिनुभएन,’ बडालले भने । 

सांसदहरूले मुद्दामा ढिलाइ भइरहेको विषयमा पनि चासो राखेका थिए । तर, आफूहरूकै कारण यस्तो भएको नभई समग्रमा अदालती प्रक्रिया र त्यसमा पनि म्याद तामेलीले समय लाग्ने गरेको बडालको दाबी थियो । यसमा संशोधन गर्ने सुझाव पनि आफूहरूले दिएको उनले बताए । साथै फरार भएका प्रतिवादीको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने व्यवस्था हटाउने माग आफूहरूले गरेको उनले समितिसमक्ष बताए ।

बैठकमा उपस्थित कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यसअघि कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बताए । यसअघि र हालका महान्यायाधिवक्तासमेतले दिएको सुझाव समेटेर अध्यादेश जारी भएको उनको भनाइ थियो ।