मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य थप अन्योलमा

वैकल्पिक व्यवस्थासहित पुनः इआइए गर्न वन मन्त्रालयको पत्र

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ मा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ । वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको वैकल्पिक व्यवस्थासहित पुनः इआइए गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा परेको हो । 

वन मन्त्रालयले ८ पुसमा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मयूरधाप क्षेत्रनजिकै रहेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको उपयोगिताको अवस्था र नयाँ क्षेत्र प्रस्ताव गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न भनेको छ । साथै, पत्रमा सामुदायिक वन क्षेत्रको विनाश गरी औद्योगिक क्षेत्र खोल्दा त्यसबाट पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर र नयाँ खोल्नुपर्ने भए वैकल्पिक व्यवस्थालगायतका विषयमा पुनः स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौँडाकी प्रमुख इन्जिनियर एवं निमित्त प्रमुख संगीता कुँवरले पहिल्यै गरिसकिएको औद्योगिक क्षेत्रको इआइएमा कमी–कमजोरी देखाउँदै वन मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गर्नुले मयूरधाम औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य थप लम्बिने निश्चित भएको बताइन् । इआइए स्वीकृत नहुँदासम्म पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्न नसकिने पनि उनले जानकारी दिइन् । ‘पुनः इआइए गर्नुपर्ने भन्दै आएको पत्रले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको समय लम्बिनुका साथै पुनः गरिएको इआइएले पनि स्वीकृति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अन्योल बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वन क्षेत्र उपोग गर्न दिने–नदिने अधिकार वन मन्त्रालयको हो । उसको निर्णय पर्खनु विकल्प छैन ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले राज्यले चाहेमा प्रस्तावित मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याइएको जग्गा दिन सक्ने भए पनि विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जिम्मेवार मन्त्रालयले चासो राख्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने बताए ।

प्रस्तावित मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायका प्रतिनिधिको समेत उपस्थितिमा पुनः इआइए गर्नुपर्ने देखिएकाले वनले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय वन विनाश गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर र नयाँ खोल्नुपर्ने भए वैकल्पिक व्यवस्थालगायतका विषयमा पुनः स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘विकल्प विश्लेषण गर्ने प्रावधानअनुसार नै पुनः इआइए गर्न भनिएको हो ।’ राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गामा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रनजिकै अर्को औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको उनले बताए । 

वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा मात्रै अनुमति दिन मिल्ने प्रावधान रहको उनले बताए ।  

करिब दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न हुँदा सात अर्ब दुई करोड लगानी अनुमान गरिएको छ । ६२ वटा प्लट रहने औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिस्टिलरी, पाइप, काष्ठ, कपडा, छाला, सिमेन्ट, इलेक्ट्रो मेकानिकललगायत उद्योगहरू रहने र करिब १० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ ।

नौ वर्षअघि १ चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले हेटौँडा– १४ मा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार १९ जेठ ०७५ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरी स्वीकृत भइसकेको छ भने १४ फागुन ०७७ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।