गत भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरस्थित निर्माणाधीन चार लेन महाकाली पुलको तटबन्ध भत्कियो । महाकाली नदीमा ४लाख ६१ हजार क्युसेक पानीको बहावले ३ सय मिटर तटबन्ध भत्काउनुका साथै भुजेला खोला महाकालीमा ठोक्किएर गाउँ उल्टिएपछि भीनपा ११, १२ र १३ वडाका दर्जनौँ गाँउबस्ती डुबानमा परेका थिए ।
भत्किएको तटबन्ध समयमै पुनर्निर्माणको स्थानीयले असोजदेखि नै माग अघि सार्दै आएका थिए । तर, पुस मसान्तसम्ममा पनि पुनर्निर्माण कार्य अघि बढेन। माघ पहिलो साता शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसहितका तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधिले स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
स्थानीयले समयमै भत्किएको तटबन्ध पुनर्निर्माण र भुजेला खोला नियन्त्रण नभए आफूहरू थप यस वर्ष पनि जोखिममा पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्थानीय अगुवा कृष्णसिंह देउवाले पटक-पटक तीनै तहका सरकार एवं सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउँदासमेत अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको दुखेसो पोखे। ‘यो तटबन्ध भत्किएको चार महिना बढी भइसक्यो, तर हामीले वास्ता पनि गरेनौँ, वर्षातका वेला सिंगै महाकाली भुजेला खोलामा उल्टिन्छ, ‘उनले भने, ‘सिंगो नदी नै गाउँ पस्दा हामी विपदमा पछौँ, यो भुजेला खोलाको निकास नभए यस वर्ष पनि हामी विपदमै पर्ने देखिए, यसर्थ समयमै निकाय नभए हामी योजना कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौँ।’
भीनपा ११का वडाध्यक्ष प्रकाश थापाले भुजेला खोलाको मुहानैदेखि निकास अपरिहार्य रहेको बताए । वडाध्यक्ष थापाले भुजेला खोला महाकाली नदीकै समानान्तर हिसाबले बगाउनुपर्ने बताए। १२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र रावलले बर्षात आउन ५ महिना मात्रै बाँकी रहदा अब चैत्रभित्रै काम सुचारु हुनुपर्ने बताए । १३ वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहरा (भक्कास)ले अनुगमनका नाममा अनुगमन नभई काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहाललाई शीघ्र तटबन्ध निर्माणदेखि भुजेला खोला निकास र गृहमन्त्रीलाई चौकी निर्माणको लिखितै निवेदन दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले समेत भौतिकमन्त्री दाहालसमक्ष समयमै तटबन्ध पुनर्निर्माण नभए पहुँचमार्गमा समेत क्षति पुग्ने र अहिलेसम्मको उपलब्धि गुम्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै बाँकी काम समयमै सक्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।
गृहमन्त्री लेखकले समेत भौतिकमन्त्री दाहाललाई विपद्को गम्भीरता बुझेर वर्षातअगावै कामकाज अघि बढाइदिन आग्रह गरेका छन्। स्थानीयका माग सुनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले अध्ययन गरेर मन्त्रालयले भत्किएको तटबन्धदेखिका कामकाज अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्।