- वि.सं २o८१ माघ १ मंगलबार
निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोग सुनुवाइ मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । देशको संवैधानिक अदालतले असफल मार्सल ल प्रयासका कारण उनलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट हटाउने कि नहटाउने भनेर मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
युनले सांसदहरूलाई नागरिक शासनको निलम्बनलाई मतदान गर्नबाट रोक्न असफल प्रयासमा सेनाहरूलाई संसदमा आक्रमण गर्न निर्देशन दिएपछि उनको डिसेम्बर ३ को सत्ताकब्जाले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक संकटमा धकेल्यो ।
त्यसपछि उनीमाथि तुरुन्तै महाभियोग लगाइयो र कर्तव्यबाट निलम्बन गरियो । तर, त्यसयता उनी विद्रोहको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको समन अस्वीकार गर्दै र पक्राउबाट बच्न राष्ट्रपतीय सुरक्षा टोलीको प्रयोग गर्दै आफ्नो निवासमै लुकेर बसेका छन् । सांसदहरूले गत महिना युनको कार्यवाहकमाथि पनि महाभियोग लगाएपछि यसले देशलाई थप राजनीतिक अस्थिरतामा पुर्यायो र हालका कार्यवाहक राष्ट्रपति यस गतिरोधमा हस्तक्षेप गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । बरु सबै पक्षलाई समाधानका लागि वार्ता गर्न उनले आग्रह गरिरहेका छन् ।
सुनुवाइका पाँचमध्ये पहिलो बैठक अपराह्न २ बजे (०५०० जिएमटी) सुरु हुने तालिका छ । अन्य बैठकहरू जनवरी १६, २१, २३ र फेब्रुअरी ४ मा हुनेछन् । युनको सैनिक शासनको घोषणा असंवैधानिक थियो कि थिएन र यो गैरकानुनी थियो कि थिएन भन्नेबारे अदालतले मुख्यतया दुई विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
‘यो महाभियोग मुद्दा केवल मार्सल लको स्थितिमा केन्द्रित छ, त्यसैले तथ्यहरू विशेष रूपमा जटिल छैनन्,’ वकिल किम नाम–जुले भने, ‘यसमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिमाथि पहिले नै अभियोग लगाइएको छ र तथ्यहरू केही हदसम्म स्थापित भएका छन्, यसले लामो समय लिने देखिँदैन ।’ युनले वास्तवमा संविधान र मार्सल ल ऐन उल्लंघन गर्नुभएको छ कि छैन भनेर फैसला गर्न अदालतसँग मुद्दा प्राप्त भएको दिनदेखि डिसेम्बर १४ देखि १८० दिनसम्म समय छ ।
युनको कानुनी टोलीले कथित सुरक्षा चिन्ताका कारण उहाँ पहिलो सुनुवाइमा उपस्थित नहुने बताएको छ, तर सुरक्षासम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान भएमा पछिल्लो मितिमा उपस्थित हुन इच्छुक रहेको जनाएको छ । उनी उपस्थित नभए पनि सुनुवाइ जारी रहनेछ । पूर्वराष्ट्रपतिहरू रो मू–ह्युन र पार्क गुन–हे क्रमशः २००४ र २०१६–२०१७ मा आफ्ना महाभियोग सुनुवाइमा उपस्थित भएको थिएनन् । युनका वकिलहरूले विशेषगरी ‘सैनिक शासनको घोषणामा के कुराले नेतृत्व गर्यो भन्ने जाँच गर्न अदालतले पूरै १८० दिनको समय प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
