मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अनावश्यक निर्देशिका र कार्यविधि  खारेज गर्ने सरकारको तयारी

कानुनबमोजिम बनेका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शनले सेवा–प्रवाह र प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएपछि पुनरावलोकन गरिँदै

सेवा–प्रवाह र प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाएपछि अनावश्यक निर्देशिका र कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । सेवा–प्रवाह र प्रक्रियागत सहजताका लागि कानुनबमोजिम बनेका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन इत्यादिले झमेला थपेपछि त्यसको पुनरावलोकनमा सरकार लागेको हो ।

अनावश्यक निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गर्ने तयारीस्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरूसँग अन्तर्गत रहेका त्यस्ता निर्देशिका, कार्यविधिको विवरण पठाउन भनेको छ । एक साताअघि सचिव बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार अहिले सबै मन्त्रालयहरूलाई कार्यविधि, निर्देशिका पठाउन पत्राचार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनबमोजिम केहीले विवरण पठाइसकेका छन् । 

‘नेपाल सरकारबाट हुने सेवा–प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी, सरल र सहज बनाउन ऐन, नियमबमोजिम निर्देशिका, कार्यविधि बनेका हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, तिनले अनावश्यक प्रक्रिया र सर्त थप्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन गयो । यसैको समाधानका लागि आवश्यक नपर्ने र झन्झटिला निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो ।’ सरकारी सेवा सहज बनाउन अनावश्यक कानुनी, प्रक्रियागत झन्झट दिने निर्देशिका, कार्यविधि खारेज गर्न संसदीय समितिहरूले पनि निर्देशन दिएको सन्दर्भमा त्यसलाई समेत विचार गरेर तयारी गरिएको उनले बताए । यो तयारीको समन्वय पनि सचिव गौतमले नै गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयबाट त्यसअन्तर्गत कायम रहेका निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन मागेको छ । ऐन–नियमबमोजिम बन्नुपर्ने त्यस्ता निर्देशिका, कार्यविधि कुन कानुनी आधारमा बनेका हुन् ? त्यो पनि खुलाउन भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीस्तरीय कार्यकारी अधिकार वा निर्णयबाट बनेका भए त्यो आधार पनि प्रस्ट्याउन कार्यालयले भनेको छ । जसरी बनेको भए पनि त्यसको औचित्य र हालको आवश्यकता, सान्दर्भिकतासहित खुलाएर विवरण पठाउन कार्यालयले भनेको छ । 

अहिले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सयौँ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड छन् । एउटै मन्त्रालयको सयभन्दा बढीसम्म कार्यविधि, निर्देशिका देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा निर्देशिका, कार्यविधि सरकार आफैँलाई बाधक बनेका छन् । यी निर्देशिका, कार्यविधि कतिपय स्वार्थले समेत बनेका छन् । तिनलाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । 

कानुनबमोजिम बनेका र अतिआवश्यक निर्देशिका, कार्यविधिलाई कायम राखेर, संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा संशोधन गर्ने र आवश्यक नभएकालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । ‘मन्त्रालयहरूबाट विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको समीक्षा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कायम राख्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्नेबारे निर्णय हुन्छ,’ सचिव गौतमले भने । निर्देशिका कार्यविधिहरू कतिपय मन्त्रालय आफैँले जारी गरेका छन् भने कतिपय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका छन् । तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा तत्तत् स्तरबाटै निर्णय हुनुपर्छ । त्यसको औचित्यको मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ । 

सात दिनभित्र फाइलमा निर्णय गर्न बाध्यकारी व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी हुँदै
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा–प्रवाहका झन्झट हटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय ग¥यो । केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । तर, कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको सूचना सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । कुनै पनि सरकारी फाइल सात दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्नैपर्ने र अड्काउने कर्मचारीलाई कारबाही हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।