ब्रिक्स समूहको उपयोगिता

बलिया विकासशील राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याए पनि ब्रिक्स विश्व राजनीतिको नयाँ केन्द्र हुने सम्भावना देखिँदैन

सन् २०२५ ले ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्र बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ । यो समूहले नयाँ सदस्य (इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र युनाइटेड अरब एमिरेट्स) थपेर विश्व जनसंख्याको ४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न थालेपछि (भ्रामक रूपमा नामकरण गरिएको) ‘ग्लोबल साउथ’ (दक्षिणी गोलाद्र्ध) लाई एकीकृत गर्दै छ । र, यसले अमेरिकी तथा पश्चिमा शक्तिलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ भनेर धेरैले विश्वास गर्न सक्छन् । तर, म यस्ता दाबीलाई लिएर सन्देहशील छु ।

गोल्डम्यान स्याक्सका तत्कालीन प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले सन् २००१ मा ‘ब्रिक’ शब्दावली प्रस्ताव गर्दा यो शब्दले सन् २०५० सम्म विश्वको आर्थिक वृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेल्ने चार उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई औँल्याउन खोजेको थियो । समयक्रममा यसले राजनीतिक महत्वसमेत प्राप्त गर्‍यो र सन् २००६ मा कूटनीतिक समूह बनेर सन् २००९ मा पहिलो ब्रिक शिखर सम्मेलनमार्फत औपचारिक संस्था बन्यो । यो संस्थाको उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्वलाई प्रवर्द्धनगर्नु थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समावेश भएसँगै यो समूहको नाम ब्रिक्स बन्यो । अक्टोबर २०२४ को १६औँ शिखर सम्मेलनमा नयाँ सदस्यसहित ३६ राष्ट्रिय नेता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागिता देखियो, जसले यो समूहको बढ्दो भू–राजनीतिक महत्व झल्काउँछ ।

सन् २०२४ को शिखर सम्मेलनले दक्षिणी गोलाद्र्धबिच सम्बन्ध मजबुत बनाउन र बहुध्रुवीय विश्वलाई अघि बढाउन जोड दिएको थियो । सो सम्मेलनमा भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणका बाबजुद आफ्नो कूटनीतिक महत्व देखाउन प्रयास गरेका थिए । यसबाहेक धेरै देशले समूहमा सामेल हुन चासो देखाइरहेकाले ब्रिक्स अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिने स्थितिमा देखिन्छ । केहीले यसलाई शीतयुद्धकालीन असंलग्न आन्दोलन (नाम) को उत्तराधिकारी ठान्छन् । तर, नामका संस्थापक सदस्यमा रुस र चीन थिएनन् ।

ब्रिक्सले ‘दक्षिणी गोलाद्र्ध’ लाई एकताबद्ध गर्ने सम्भावना न्यून छ । प्रमुख सदस्य चीन, भारत, र रुस भूमध्यरेखाको उत्तरमा छन् र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । रुस र चीनले अमेरिकी प्रभावको प्रतिरोध गर्न साझा रुचि राख्दै ‘सीमाविहीन गठबन्धन’ घोषणा गरेका छन् । तर, यी दुई मुलुकबिचको रणनीतिक भिन्नता गहिरो छ । चीनको अर्थतन्त्र रुसको तुलनामा धेरै ठुलो छ र दुवै मध्य–एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसबाहेक रुसको युक्रेन युद्धमा उत्तर कोरियालाई समेट्ने प्रयासले चीनलाई असहज बनाएको छ । ब्रिक्स संस्थाका रूपमा सीमितताको अर्को महत्वपूर्ण कारण चीन र भारतबिचको प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ भारत अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या भएको देश बनेको छ । यद्यपि, चीन भारतभन्दा धेरै धनी छ, तर चीन रुसजस्तै जनसांख्यिकीय गिरावट भोगिरहेको छ, जब कि भारतको जनसंख्या र जनशक्ति निरन्तर बढ्दै छ । त्यसैगरी, चीन र भारतले हिमालयमा रहेको विवादित सीमा साझा गर्छन्, जहाँ यी दुई मुलुकका सेना बारम्बार भिडन्तमा उत्रेका छन् । र, यो स्थितिलाई पाकिस्तानसँग चीनको परम्परागत मित्रताले झन् जटिल बनाएको छ । वास्तवमा चीनप्रतिको निरन्तर चिन्ता भारतले ब्रिक्समा सहभागी हुने एक प्रमुख कारण हो । औपचारिक गठबन्धनबाट बच्न खोजे पनि भारतले यही कारण ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासहित) मा आफ्नो सहभागिता बढाएको छ ।

नयाँ सदस्यको प्रवेशले ब्रिक्सलाई बलियो बनाउनुको सट्टा आन्तरिक प्रतिद्वन्द्विता मात्र बढाउनेछ । इजिप्ट र इथियोपिया नाइल नदीमा इथियोपियाले बनाउँदै गरेको बाँधको विषयमा विवादमा छन् र इरानसँग युनाइटेड अरब एमिरेट्स तथा सम्भावित सदस्य साउदी अरेबियासँग पुराना विवाद छन् । यी नयाँ संगठनभित्रका प्रतिस्पर्धाले ब्रिक्सलाई थप प्रभावकारी बनाउनुभन्दा यसको प्रयासमा अवरोध पुर्‍याउनेछ । ७७ समूहका विकासशील देशको समूहसँग अझ धेरै सदस्य छन्, तर यो पनि आन्तरिक विभाजनका कारण सधैँ सीमित रहँदै आएको छ ।

सन् २०२४ को शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्सले आर्थिक र सुरक्षा सहयोग, सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रवर्द्धनर पूर्वाधार तथा दिगोपनमा केन्द्रित संयुक्त विकास परियोजनाजस्ता विषयमा छलफल गरेको थियो । तर, यस्तो छलफलले प्रायः उल्लेखनीय परिणाम ल्याउँदैन । सन् २०१४ मा यो समूहले नयाँ विकास बैंक स्थापना गर्‍यो, जसको मुख्यालय सांघाईमा छ । तर, यो संस्थाले अहिलेसम्म सामान्य उपलब्धि मात्रै हासिल गरेको छ । त्यसैगरी, डलरको प्रयोग टार्ने र आफ्ना सदस्यबिचको द्विपक्षीय व्यापार आफ्नै मुद्रामा गर्ने समूहको घोषित उद्देश्यले सीमित प्रगति मात्रै हासिल गरेको छ । डलरलाई विश्व आरक्षित मुद्राका रूपमा प्रतिस्थापनको गम्भीर प्रयास गर्न चीनले रेनमिन्बीलाई गहिरो, लचिलो पुँजी बजार र कानुनको शासनद्वारा समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ र यी अवस्था अहिले कहीँ पनि पूरा भएका छैनन् ।

प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए ब्रिक्सको उपयोगिता के हो ? कूटनीतिक अलगावबाट उम्कने माध्यमका रूपमा ब्रिक्स रुसका लागि निश्चित रूपमा उपयोगी छ । विकासशील विश्वको नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने कूटनीतिक साधनका रूपमा यो चीनका लागि पनि उपयोगी बनेको छ । चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने माध्यमका रूपमा यो भारतका लागि उपयोगी छ । राष्ट्रिय विकासको प्रचार गर्ने साधारण मञ्चका रूपमा यो कहिलेकाहीँ ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका लागि पनि उपयोगी साबित भएको छ । तर, के यसले ब्रिक्सलाई विश्व राजनीतिको नयाँ केन्द्र बनाउँछ त ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ।

(नाई जुनियर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका इमिरेट्स प्राध्यापक हुन् र अमेरिकाका पूर्व–उपरक्षामन्त्री हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट