प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका दुई विधेयक हुबहु छोटो बाटोबाट पारित

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले पुनर्विचार गर्न प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका दुईवटा विधेयक प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकले हुबहु पारित गरेको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयक प्रदेश प्रमुखले सुझावसहित फिर्ता पठाएकोमा प्रदेश सभाको पाँचाैँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले छोटो बाटोबाट हुबहु पारित गरेको हो।

प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, ०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित २२ असाेज ०८१ मा प्रदेश सभामा फिर्ता गरेका थिए।

फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २७ भदाै ०८१  र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३१ भदौमा प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए। दुवै विधेयक पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता आएको सभामुख घर्तीले मंगलबारको बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

बुधबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएका तीे विधेयक  मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका तर्फबाट  भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरेका थिए।

विधेयक पेस गर्दै मन्त्री ढकालले धेरै ढिला गरेर अगाडि बढाउन खोजे अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी सरकारले विधेयक पेस गरेको बताएका थिए। यी विधेयक प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले धेरै छलफल गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वसम्मत पारित गरिएका दुवै विधेयक प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि उनीहरूको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर पारित गरेर अगाडि बढाएको बताए।

ढिलाइ हुँदा प्रदेश रोजेका कर्मचारीसमेत फेरि संघमै फर्किन थालेको भन्दै उनले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अझै अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिएकाले छोटो बाटोबाटै प्रस्ताव अगाडि बढाएर प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

मन्त्री ढकालले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम दुवै विधेयक ‘सोही रूपमा’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। सभामुखको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो। सर्वसम्मत पारित भएका दुवै विधेयक अब कार्यालयको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए।