- वि.सं २o८१ पौष ८ सोमबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले बेरुजु हुनै नदिने गरी काम गर्ने बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सोमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा गरेको लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्स्याेट र सम्परीक्षणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया तथा छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले बेरुजु फर्स्याेटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएकाे बताएका हुन्।
‘सुरुका दिनमा बेरुजु थिएन। बिचमा बेरुजु बढेर गयो। त्यसलाई घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने सरकारले रणनीति बनाएको छ।’
बेरुजु घटाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु फर्स्याेटलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए। ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एउटा आधार बेरुजु फर्स्याेटलाई बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि कर्मचारी तहबाट यसलाई चासोको रूपमा लिने हुन्छ।’
प्रदेश सरकारले बेरुजुलाई घटाउने विषय रणनीतिक योजनाहरूमा समेटेर अघि बढाएको, कर्मचारी तहमा जारी गरेको १४ बुँदे निर्देशनले समेत सम्बोधन गरेकाले आगामी दिनमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
महालेखा परीक्षक तोयम रायले सुशासन कायम गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु फर्स्याेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। ‘बेरुजु नआउने गरी यहाँहरूले काम गर्न जरुरी छ। यसका लागि बनाएका नीति नियमको अधिनमा रहेर कार्यम्पादन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कायम नहुँदासम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन। यसलाई ख्याल गर्न जरुरी छ।’
