- वि.सं २o८१ मङ्सिर २४ सोमबार
दुई दशकअघिसम्म माया, सम्पत्ति, संरक्षण र अस्तित्वका लागि हुने महिला संघर्षका विषयवस्तु वर्तमान समयमा भने राजनीतिक, आर्थिक समानता, स्वतन्त्रता, हिंसामुक्त जीवन, प्रजनन अघिकार र नीति–निर्माणमा समान पहँुचजस्ता विषयमा केन्द्रित भएका छन् । खासगरी लैंगिक समावेशीकरण र लैंगिक हिंसाका मुद्दामा अहिलेको महिला आन्दोलन अघि बढिरहेको देखिन्छ । शिक्षा, सम्पत्ति, सहभागिता र सुरक्षामा लैंगिक विभेदका आवाज निरन्तर उठिरहेका देखिए पनि महिलासँग जोडिएका वातावरणीय मुद्दाहरू खासगरी प्राकृतिक स्रोतसम्मको पहुँच, वातावरणीय सुरक्षा र वातावरणीय सेवाका लागि भुक्तानीजस्ता विषयमा भइरहेको लैंगिक विभेदका घटना अझै सार्वजनिक बहसका विषय बन्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा जति लैंगिक विभेद र असुरक्षा छ, त्योभन्दा धेरै विभेद र असुरक्षा वातावरणीय स्रोतको वितरण, प्रयोग र पहुँचमा देखिएको छ । सम्पत्तिको मुख्य स्रोत जमिन हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालका कुल परिवारमध्ये २३.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा दुवै देखिएको अवस्था छ, जबकि कुल परिवारमध्ये ३१.५५ प्रतिशत परिवारका घरमूली महिला रहेका छन् । अंशबन्डाबाट सम्पत्ति जोगाउन सम्पत्ति पत्नीका नाममा राख्ने, संयुक्त लालपुर्जा राख्दा र महिलाका नाममा रजिस्ट्रेसन गर्दा कम शुल्क तिरे पुग्ने सुविधाले गर्दा जग्गा भएका महिलाको संख्या बढ्दै गएको देखिए पनि नेपालमा वास्तविक भूमिपति महिलाको संख्या निकै कम भएको उनीहरूको आर्थिक हैसियतलाई हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ । तेस्रो लिंगीहरूको त झन् पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार नपाइरहेका कारणले धनी परिवारका तेस्रोलिंगी पनि सम्पत्तिविहीन भइरहेका छन् । पुँजीको मुख्य स्रोत जमिनको स्वामित्व नभएकाले महिलाले चाहेर पनि ऋण लिन, सरकारले दिने अनुदान प्राप्त गर्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् र उनीहरू परनिर्भर बन्न बाध्य छन् । यही परनिर्भरता नेपालमा लैंगिक हिंसाको मुख्य आधार बनिरहेको छ ।
महिलालाई स्वस्थ, सबल र सुरक्षित बनाउन उनीहरूमाथि भइरहेको वातावरणीय विभेद अन्त्य गर्न र वातावरणीय न्यायमा पहुँच दिलाउन सम्पूर्ण वातावरणीय हक दिलाउनुपर्छ
जमिनमा महिलाको अधिकार कम भए पनि जमिनसँग सम्बन्धित कृषि कार्यमा भने महिला नै बढी सहभागी हुने गरेका छन् । विसं २०७८ को जनगणना प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलामध्ये ६४.८ प्रतिशत कृषि, वन र माछापालनमा संलग्न भएको देखिन्छ, यो संख्या विसं २०६८ मा ७६.६१ प्रतिशत थियो । नेपालमा कृषि कार्य पारम्परिक र मानव बल केन्द्रित रहेको छ । अधिकांश खेतीपाती र पशुपालनका काम महिलाले नै गर्नुपर्ने र यसका लागि महिला नै धेरै लामो समय खट्नुपर्ने हुँदा महिलाको स्वास्थ्य र बौद्धिक क्षमता विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
२०८० फागुनसम्ममा नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा मानिने विद्युत्मा ९६.७ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच विस्तार भएको भए पनि अझै पनि कुल ऊर्जा खपतमा स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा ११.७ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा खपत हुने ऊर्जामा आधाभन्दा बढी हिस्सा परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष)को रहेको देखिन्छ । भान्साकोठाहरू साँघुरा, अँध्यारा र बन्द किसिमका हुनु र खाना पकाउनका लागि परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग बढी हुनाले नेपालमा घरभित्रको प्रदूषणदर विश्वमै उच्च रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण करिब आठ हजारजनाको मृत्यु हुने गरेको छ र यीमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका हुने गरेका छन् । दूरदराजका छाउगोठ र सहरका पक्की कोठामा आगो ताप्दा निस्सासिएर आठ–दशजना मर्दा महिला अधिकार र सामाजिक कार्यकर्ताले ठुलो हल्लाखल्ला गर्ने भए पनि घरभित्रको वायु प्रदूषणले बर्सेनि ठुलो संख्यामा महिलाको मृत्यु भइरहँदा यसलाई लैंगिक हिंसाको मुद्दा मानिएको छैन ।
पछिल्लो समयमा घरबाहिरका आर्थिक गतिविधिमा महिलाको संलग्नता बढिरहेको भए पनि महिलाका लागि ती क्षेत्र कम सुरक्षित छन् । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, नगर सरसफाइ, गार्मेन्ट, कार्पेट, इँट्टा कारखानामा महिला अस्वस्थकर वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् । उद्योग प्रतिष्ठानले कामदारका लागि स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाका लागि छुट्टै शौचालय र बच्चा भएका महिलाका लागि विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गर्भवती महिलालाई सरल काममा लगाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि महिलाले काम गर्ने अधिकांश कलकारखाना र अन्य क्षेत्र वातावरणीय र भौतिक दृष्टिले असुरक्षित छन् । श्रमिक महिलाको यौनशोषण र दुव्र्यवहारका कुरा कहिलेकाहीँ उठ्ने गरेको भए पनि यस्ता महिलाले भोग्नुपरेको वातावरणीय समस्या श्रम र लैंगिक आन्दोलनमा गौण बनिरहेका छन् ।
नेपाल १३ असोज, २०७६ मा खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको भए पनि एघारौँ जनगणनाले नेपालका ४.५ प्रतिशत परिवारमा शौचालय नै नभएको देखाएको छ । मधेश प्रदेशमा त यस्ता परिवार १२ प्रतिशत रहेका छन् । कुसंस्कार र गरिबीका कारण खुला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यतामा धेरै परिवार छन् । यस्तो परिवारमा किशोरी र महिला ठुलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् । दिसा गर्न खुला ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले महिलाले थोरै खाना खानुपरेको, दिसापिसाब लामो समयसम्म रोक्दा महिला स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएको र बाहिर दिसापिसाब गर्न जाँदा महिला हिंसाका घटना भएका खबर बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । के यो अवस्था राष्ट्रिय बहस बनेका लैंगिक हिंसाका घटनाभन्दा कम पीडादायी हुन् र ?
अधिकांश खेतीपाती र पशुपालनका काम महिलाले नै गर्नुपर्ने र यसका लागि लामो समय खट्नुपर्ने हुँदा महिलाको स्वास्थ्य र बौद्धिक क्षमता विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ
अहिले पनि घाँसदाउरा गर्ने, पानीको जोहो गर्ने जिम्मा महिलाकै रहेको पाइन्छ । युवा रोजगारीका लागि बाहिर जाने क्रम बढेकाले घाँसदाउराको भार महिलामा अझ बढी परेको छ । बढ्दो वनविनाशको कारणले गर्दा वन मानव बस्तीदेखि धेरै टाढा पुगेका छन् । जसले गर्दा घाँसदाउराको व्यवस्था गर्नकै लागि पनि महिलाले धेरै समय र श्रम खर्चनुपर्ने भएको छ । महिलाले उपयोग गर्ने अधिकांश वन सामुदायिक वन बनिसकेका छन् । वनसम्बन्धी नीति–नियमले सामुदायिक वनमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तन, सुक्खा र खडेरीले पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । पानीका स्रोत सुक्दै गएकाले परम्परागत स्रंोतमा भरपर्ने महिलालले पानीको जोहो गर्न बढी दुःख गर्नुपरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा त तेस्रोलिंगीलाई सार्वजनिक पानीका स्रोतमा पानी भर्न नदिएका घटनासमेत देखिएका छन् । घाँसदाउरा, पानी र शौचका लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुँदा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक संलग्नतामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइले गर्दा बस्तीहरू शून्य हुँदै छन् र भएका बस्तीमा पनि महिला, बालबालिका र पाका पुस्ता मात्र रहेका छन् । वन्यजन्तुले महिला र बालबालिकालाई कम टेर्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो वन्यजन्तुको आक्रमणमा यिनीहरू नै बढी परेका छन् । महिला र बालबालिका साँझ नपर्दै ढोका थुनेर बस्न बाध्य भएका, बालिका टाढाको स्कुल जान नसकेका, खेतबारीमा काम गर्न नसकेका समाचार आउने क्रम बढिरहेको छ । यसबाहेक महिलाको सोझोपनको फाइदा उठाई उनीहरूलाई तस्कर र सिकारीले वातावरणीय अपराधमा संलग्न गराउने गरेकोसमेत पाइन्छ । गिट्टी कुट्ने, नदीबाट बालुवा निकाल्नेजस्ता काममा लागेका श्रमिक महिलाले भोग्नुपरेका हिंसाजन्य घटना अनेकौँ छन्, जुन हिंसाविरुद्धको अभियानमा चर्चाको स्थान पाइरहेका छैनन् ।
सामाजिक मूल्य–मान्यता, परम्परा र आवश्यकताले गर्दा नेपालका महिला वातावरणसँग पुरुषको तुलनामा नजिक छन् । यही निकटताका कारण महिलामा वातावरणीय ह्रासको असर बढी परेको देखिन्छ । वातावरणीय स्रोतमा महिलाको कम पहुँच हुनु, महिलाले गरेको वातावरणीय सेवाको उचित कदर नहुनु र वातावरणीय ह्रासबाट महिलामा असर परिरहँदा पनि महिलाले न्याय नपाउनु लैंगिक हिंसाका प्रमुख वातावरणीय विषयवस्तु हुन्, जुन कुनै पनि अवस्थामा लैंगिक हिंसाका अन्य मुद्दाभन्दा कम संवेदनशील छैनन् । तर, अन्य अधिकारबारे ठुल्ठुला बहस र आन्दोलन भइरहँदा जीवनको अधिकार मानिने स्वस्थ वातावरण, प्राकृतिक स्रोतसम्मको पहँुच र प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणजस्ता वातावरणीय अधिकार प्रयोगमा भएका विभेद र हिंसाका विषय अझै ओझेलमा परिरहेका छन् । यी अधिकारविना अन्य महिला अधिकारको उपलब्धताको अर्थ रहँदैन । महिलालाई स्वस्थ, सबल र सुरक्षित बनाउन उनीहरूमाथि भइरहेको वातावारणीय विभेद अन्त्य गर्न र वातावरणीय न्यायमा पहुँच दिलाउन सम्पूर्ण वातावरणीय हक दिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि लैंगिक हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा वातावरणीय मुद्दाहरू समेट्न जरुरी देखिन्छ ।
(कँडेल वन तथा वातावरण विषयमा कलम चलाउँदै आएका छन्)
[email protected]
