सत्य निरूपण  तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टलाई ३ प्रश्न

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयनमा किन ढिलाइ भइरहेको होला ?
राज्य सञ्चालक र मुख्य दलहरू द्वन्द्वपीडितका पीडाप्रति संवेदनशील नहुनुको परिणाम हो यो ढिलाइ । जबसम्म राज्य सञ्चालक र मुख्य दलहरू द्वन्द्वपीडितका पीडाप्रति जिम्मेवार बन्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक जोडघटाउ चलिरहन्छ र यस्तो ढिलाइ भइरहन्छ । 

यस्तो ढिलाइले पीडितको न्यायप्राप्तिमा असर पर्दैन ?
विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुबराबर हो । आयोगसम्बन्धी ऐन आएकै पनि १० वर्ष भइसक्यो । १४ चैत, २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न आदेश दियो । ढिलै भए पनि अहिले ऐन संशोधन पनि भइसक्यो । अब विश्वसनीय आयोग बनाउन, आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन र द्वन्द्वपीडितले पाउने न्यायमा ढिलाइ हुनुपर्ने कारण छैन । यस्तो ढिलाइले मुख्यगरी पीडितको न्यायप्राप्तिको आशामाथि कुठाराघात हुनसक्छ । न्यायप्रतिको उनीहरूको विश्वास खण्डित हुन सक्छ । तर, राज्य सञ्चालकहरूले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिन्न । 

आयोगका तर्फबाट अब गर्न बाँकी केके छ ?
आयोगमा करिब ६४ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । ऐनअनुसार फेरि पनि छुटफुट उजुरी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । दर्ता भएकामध्ये केहीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ । कतिपयलाई तामेलीमा राखिएको छ । कतिपयमा परिपूरणको आदेश भई कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ । कतिपयमा परिपूरणको आदेश भए पनि गृह मन्त्रालयमा अड्किरहेको अवस्था छ । अब ऐन संशोधन भइसकेको र यस संशोधनलाई सरोकारवाला लगभग सबैले र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत स्वागत गरिसकेको हुनाले तत्काल द्वन्द्वपीडितलाई समेत विश्वासमा लिएर विश्वसनीय आयोग बनाउनुपर्छ । आयोगका पदाधिकारी पीडकमैत्री नभई पीडितमैत्री हुनुपर्छ । समयमै आयोग बन्यो भने अबका पाँच–सात वर्षमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको बाँकी कामले पूर्णता पाउन सक्छ ।