जाँदाजाँदै व्यापारिक घरानालाई बिमाको लाइसेन्स दिलाउन सिलवाल सक्रिय

पाँच करोडसम्म तिर्नुपर्ने गरी बनाइएको नयाँ नियमावलीको ड्राफ्ट क्याबिनेटमा विचाराधीन, पारित हुनुअघि नै चार बिमा कम्पनीलाई लाइन्सेन्स बाँड्ने तयारी

बिमा कम्पनीको लाइन्सेन्स लिन पाँच करोड शुल्क लाग्ने गरी तयार पारिएको नयाँ बिमा नियमावलीको प्रस्तावित ड्राफ्ट क्याबिनेटमा विचाराधीन छ । तर, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल नियमावली आउनुअघि र आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै व्यापारिक घरानालाई बिमा कम्पनीको लाइन्सेन्स बाँड्न सक्रिय भएर लागेका छन् । अहिलेको नियमावलीअनुसार ५० हजारमै बिमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ । सिलवालको कार्यकाल १९ माघमा सकिँदै छ ।

झन्डै दुई खर्बको बिमा बजारमा हिस्सेदारी लिन व्यापारिक घरानाहरू दौडधुपमा छन् । लाइसेन्स लिन खोज्ने चार कम्पनीमध्ये दुई कम्पनीले (जीवन र निर्जीवन बिमा) प्राधिकरणमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । चौधरी समूह र लोहिया समूहको साझेदारीको कम्पनी स्ट्यान्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र चितवन को–ई समूहको मनकामना ननलाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट निवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकी दुई कम्पनीबारे भने हालसम्म जानकारी नआएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै चार बिमा कम्पनीको इजाजतपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, नेपाल बिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा सरकार नै निर्णयक हुने बताए । ‘पहिला थप कम्पनी आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययनले आवश्यकता देखाएमा प्राधिकरणले सीमित कोटामा प्रस्ताव आह्वान गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सोहीबमोजिम अघि बढ्छ । यसमा प्राधिकरणभन्दा अर्थ मन्त्रालय बढी निर्णायक हुन्छ ।’

गाभ्ने नीति लिएको दुई वर्षमै थप्ने चलखेल
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने र एक–आपसमा गाभिएर आउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । जसकारण १२ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू एक–आपसमा गाभिएर ६ वटामा झरे । त्यस्तै, नौ जीवन बिमा कम्पनीहरू मर्ज भएर चारवटा भए । तर, बिमकको संख्या घटाएर पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको दुई वर्षमै प्राधिकरण फेरि त्यसविपरीत नयाँ लाइसेन्स थप्न सक्रिय छ । 

हाल बजारमा १४ निर्जीवन र १४ जीवन बिमा कम्पनी छन् । सिलवालले सात लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिसकेका छन् । त्यस्तै, उनले आफ्नै कार्यकालमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स नामको पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिएका थिए । सीमित व्यावसायिक घराना समूहलाई लाभ हुने गरी विनाप्रतिस्पर्धाबाट हिमालयन रि–इन्स्यारेन्सको लाइसेन्स बाँडिएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । यो कम्पनीमा लक्की ग्रुप, दुगड समूह, गोल्छा र मुरारका समूहको संयुक्त लगानी छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान नभएको र व्यावसायिक गतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ बिमा कम्पनी थप्नु प्रत्युत्पादक हुने जानकारहरूको चिन्ता छ । तत्कालीन बिमा समिति (हाल बिमा प्राधिकरण)का पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले खर्बाैँ डलर अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरूमा सानो संख्यामा बिमा कम्पनीहरू रहेको परिवेशमा नेपालजस्तो ५३ अर्ब हाराहारी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भएको देशमा ठुलो संख्यामा बिमा कम्पनी आवश्यक नभएको बताए । 

‘देशमा बिमा कम्पनी कति चाहिन्छ भन्ने हाम्रोमा अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन । अर्थतन्त्रको आकार, व्यवसायको आकार र आवश्यकता हेरेर मात्रै लाइसेन्स खुलाउनुपर्छ । संसारका खर्बाैँ डलरको अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा थोरै संख्यामा बिमा कम्पनीहरू हुँदा पनि पर्याप्त छन् । नेपालको अर्थतन्त्र त ५३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । त्यसमाथि अहिले अर्थतन्त्र संकुचित बनेको देखिन्छ । उद्योगधन्दा बढ्दै जाने अवस्था छैन, भएका पनि बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनी थप्ने हो भने अहिलेको सीमित बजार खोसाखोस मात्रै हुने हो,’ उनले भने । 

नियमावली ल्याउनुअघि नै किन बाँडिँदै छ लाइसेन्स ? 
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बिमा नियमावलीअनुसार नयाँ बिमा कम्पनी दर्ता गर्न ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरे पुग्छ । तर, प्रस्तावित नियमावली लागू हुने हो भने प्राधिकरणमा पूर्वस्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ भने त्यसपछि बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाँच करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदाअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाँच करोड रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ, निर्जीवन बिमाका लागि दुई करोड ५० लाख र लघुबिमा कम्पनीका लागि ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । यदि पुनर्बिमा कम्पनी खोल्ने हो भने १० करोड रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार जीवन बिमाको लाइसेन्सका लागि पूर्वस्वीकृति लिनका लागि पाँच लाख तिर्नुपर्छ । निर्जीवन बिमाका लागि दुई लाख ५० हजार, लघुबिमाका लागि एक लाख र पुनर्बिमा कम्पनी खोल्ने हो भने पूर्वस्वीकृति लिन १० लाख तिर्नुपर्ने प्रस्तावित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअगावै लाइसेन्स हात पार्ने जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले पूर्वस्वीकृति र लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । 

दुई वर्ष दुई महिनाअघि (२३ असोज ०७९ मा) बिमा ऐन लागू भएको थियो । तर, त्यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली भने ल्याइएको छैन । गत वर्ष (०८०) असारमा प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो । गत १७ भदौ (०८१) मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तीन महिनायता नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । यसरी दुई जीवन बिमा र दुई निर्जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकलाई लाइसेन्सबापत तिर्नुपर्ने १५ करोड रुपैयाँको दायित्वबाट बचाउन हतारोमा लाइसेन्स वितरणको तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।