- वि.सं २o८१ मङ्सिर २२ शनिबार
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा सत्तारूढ दल एमालेको परराष्ट्र विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले नेपाल–चीनबिच भएको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य प्रारूप नेपालकै हितमा रहेको र यसबाट भारत तर्सिनु नपर्ने बताएका छन् । बिआरआईअन्तर्गत कनेक्टिभिटी परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालका सडक र रेलमार्ग भारतलाई पनि उपयोग गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
‘बिआरआई नेपालको हितमा छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हाम्रो अनुकूलमा निर्णय भएको छ । बिआरआईबाट भारत तर्सिनुपर्दैन,’ महासेठले न्युज एजेन्सी नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘नेपालमा कनेक्टिभिटीको विकास हुँदा भारतले प्रयोग गर्न पाउँदैन ? नेपालमा उत्तर–दक्षिण रेल र सडक निर्माण हुँदा चीनबाट एकै दिनमा भारतमा सामान पुग्छ ।’
महासेठले भारतविरोधी भावना प्रेरित रहेका परियोजना स्वीकार नगर्ने पनि बताए । ‘नेपालमा बिआरआई कसैको विरुद्ध छैन । नेपालको फाइदाका लागि ऋण लिँदा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने । बिआरआईको मुख्य पक्ष ऋण वा अनुदान नभएर आर्थिक सहकार्य भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग गर्ने सन्धि–सम्झौतालाई गिजोलिरहेको आरोप लगाए । उनले बिआरआईका सम्झौता दस्ताबेज सार्वजनिक गर्न र आमनागरिकमा आशंका हटाउन माग गरे ।
बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विशेषगरी दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौता, मित्रराष्ट्रसँग गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग गर्ने सन्धि–सम्झौतालाई एकदम गिजोलिरहेका छौँ,’ खनालले भने, ‘बिआरआईकै विषयमा पनि औपचारिक डकुमेन्ट्स सार्वजनिक भएका छैनन् । संसद्मा यी विषयमा छलफल भइदियो राम्रो हुन्छ । ठिक वा बेठिक चुन्ने भाष्यभन्दा तथ्यमा बसेर हाम्रा धारणा बन्नुपर्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाएको महसुस आफूले गरेको उनको भनाइ थियो । सत्तास्वार्थका साना कुराले गर्दा ठुलाठुला भूराजनीतिक विषयमा गल्ती भइरहेको उनले आरोप लगाए ।
खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलीयकरणको जालोमा लैजान खोजेको बताए । ‘परराष्ट्र नीतिलाई पनि अलिकति बढी दलीयकरणको जालोमा लैजान खोजेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो भएजस्तो देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘दुई दलबिचको सहमति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मानक हो भनेजस्तो गरी राजनीतिक नेतृत्वले भाष्य निर्माण गर्न खोज्यो । हामी दुई ठुला दल मिल्यौँ भने सबै हुन्छ भन्ने घमन्डी मानसिकता त्यो संयन्त्रले बोल्यो ।’
बिआरआईबारे टुंग्याउन गठन भएको कांग्रेस–एमाले आन्तरिक कार्यदलका विज्ञ सदस्य अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बिआरआई सम्झौतामा परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् । यसलाई चीन सरकारले पनि स्वीकार गरेका कारण समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘परियोजनामा बिआरआईलाई ऋण लिने वा अनुदानका रूपमा स्विकार्ने भनेर आफ्नोअनुकूलताका आधारमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार नेपालसँगै छ । नेपालले गलत प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन, हाम्रो कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनुपर्दैन,’ दाहालले भने । नेपालले परियोजनाको महŒवलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने भन्दै उनले बिआरआईअन्तर्गत छनोट भएका आयोजना अन्य देशसँग सहकार्य पनि हुन सक्ने बाटो खुला रहेको व्याख्या गरे ।
‘चीन सरकारसँगको समझदारीपत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘आर्थिक सहकार्यमा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्छौँ भनेर लेखिएको छ । सम्झौतामा नेपालद्वारा प्रवद्र्धित कुनै पनि परियोजना आएको छ भने त्यसको आवश्यकताअनुसार परिभाषित हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परियोजना विशेष भएर वार्तामा बस्दाखेरि एड शब्दसँगै नेपालद्वारा प्रवद्र्धित परियाजनाको आवश्यकता र चाहनाअनुसार त्यो के हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसरी हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेको छ । त्यो अनुदान पनि हुन सक्छ । ऋण पनि हुन सक्ला ।’
उनले सम्झौतामा अनुदान वा ऋण नलेखिएको पनि स्पष्ट पारे । ‘ऋणबाट मात्र बन्छ भने ऋणबाटै बन्छ । यदि अनुदानबाट बन्नुपर्छ भने अनुदानबाटै बन्छ,’ उनले भने ।
बिआरआईमा कांग्रेस नेता असन्तुष्ट
नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको बिआरआई फ्रेमवर्कका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले समझदारीभन्दा फरक ढंगले आएकाले यसलाई पार्टी बैठकमा छलफलको विषय बनाउने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए । कांग्रेसको आगामी सोमबार कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै छ । बिआरआई अनुदानमा आधारित फ्रेमवर्कभित्र सम्झौता गर्ने भन्ने प्रमुख सत्तारूढ दलबिच साझा सहमति भएको थियो । अहिले टेक्निकल ग्रेटमा आधारित को–अपरेसनका रूपमा सुन्नमा आएको छ । यसमा लोनका लागि पनि बाटो खुलेको देखिन्छ । हाम्रो सहमति लोनमा नजाने नै भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले गरेको निर्णयभन्दा सम्झौता फरक किसिमबाट भएको छ । यो तथ्यबारे पार्टीको फोरमभित्र छलफल हुन्छ ।’
