सांसद सापकोटालाई हटाउने विषयमा संसद् सचिवालय र जनमत पार्टी आमनेसामने

प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउने विषयले संसद् र जनमत पार्टी आमनेसामने भएका छन् । पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै जनमतले समानुपातिक सांसद सापकोटालाई जसरी पनि हटाउन खोजेको छ । तर, संसद् सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेले कारबाहीको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कानुनविपरीत हटाउन नमिल्ने निर्णय दिइरहेका छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार जनमतले २७ फागुन ०८०, १ चैत ०८०, १७ साउन ०८१ र ११ कात्तिक ०८१ गरी चारपटक सापकोटालाई हटाउन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमा पार्टीको नीतिविपरीत गतिविधि गरेको, निर्देशन नमानेको र पार्टीका बैठकमा उपस्थित नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै दफा ३८ (२) बमोजिम कारबाही (संसद्को सदस्य नरहने)को सूचना टाँस (सदर) गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । 

चारैपटक संसद् सचिवालय र सभामुख घिमिरेले कारबाहीको प्रक्रिया राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नमिलेको भन्दै अस्वीकृत गरेका छन् । संसद्को निर्णयमा ‘पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम गरेको नदेखिएको, दलबाट निष्कासन गरी संसद्को सदस्यको पद नरहने प्रकृतिको अन्य कुनै कानुनले परिभाषित गरेको कसुर गरेको भन्नेसमेत नदेखिएको, कारबाहीको सम्बन्धमा तयार गरिएका कागजपत्र विश्वसनीय नदेखिएको’ भन्ने ठहर छ । जनमतले कारबाहीको पत्र पठाइरहने र संसद् सचिवालयले प्रक्रिया नमिलेको भनेर अस्वीकृत गरिरहने सिलसिला अब आरोप–प्रत्यारोमा पुगेको छ । 

पछिल्लोपटक ७ मंसिरमा सभामुख घिमिरेले सापकोटाले पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम नगरेकाले सांसद पदबाट हटाउने सूचना टाँस गर्न अस्वीकार गरेपछि जनमत पार्टी सार्वजनिक रूपमै प्रतिवादमा उत्रिएको छ । जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर कानुनले सभामुख र संसद् सचिवालयलाई दलको निर्णयसहितको सूचना १५ दिनभित्र टाँस्नुपर्ने भनेको उल्लेख गर्दै ‘कारबाहीको प्रक्रिया मिले–नमिलेको, आधार गम्भीर रहे–नरहेको, कागजात सक्कली रहे–नरहेको ‘फरेन्सिक जाँच’ गर्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको’ जिकिर गरेका छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ र दलको विधानअनुसार दलले आफ्ना सदस्यमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्दा सो कारबाही कति गम्भीर प्रकृतिको भएको, मान्य भए–नभएको, प्रक्रिया मिलेको–नमिलेको, कागजपत्र विश्वसनीय रहे–नरहेको हेर्ने निकाय संसद् सचिवालय नभई निर्वाचन आयोग र अदालत रहेको भन्दै जनमतले संसद् सचिवालयले व्यक्तिपरक र पूर्वाग्रही भएर दलले गरेको कारबाहीलाई बदर गरेको आरोप लगाएको छ । 

विज्ञप्तिमार्फत जनमतले सापकोटा सभामुखको नातेदार भएकाले कारबाही नगरिएको सार्वजनिक आक्षेप पनि लगाएको छ । ‘संसद् सचिवालयले अन्य दल तथा निकायको प्रभावमा तथा सभामुखको आफ्नो नातेदार वा समुदायको मान्छे कारबाहीमा पर्न लाग्यो भन्दैमा सो अधिकार क्षेत्र मिच्दै हदभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जनमत पार्टी वक्तव्यबाजीमा उत्रिएपछि सभामुख घिमिरे र संसद् सचिवालयले प्रतिजवाफ दिएका छन् । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सांसद सापकोटाको विषयमा नेपालको संविधान र सम्बन्धित कानुनहरू (प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३) का प्रावधानहरूको व्यवस्थाबमोजिम निर्णय गरिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘सचिवालय कानुनी राज्यमा हरेक कामकारबाहीहरू कानुनबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सदैव सजग रहेको’ पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा ‘संसद् सचिवालयबाट कुनै पनि जातजाति, वर्ण, रंग, लिंग, समुदाय, भाषा, धर्म तथा शारीरिक अवस्थालगायत कुनै पनि आधारमा विभेद नभएको र नहुने’ पनि स्पष्ट पारिएको छ ।