- वि.सं २o८१ मङ्सिर १७ सोमबार
तत्कालीन मन्त्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको वाइडबडी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । विशेषमा तीन सातादेखि सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
२६ कात्तिकबाट विशेषले सुनुवाइ थालेको सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ । मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलगायत उच्चपदस्थहरू प्रतिवादी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को वाइडबडी एयरबस– ३३० जहाज खरिदमा एक करोड ३३ लाख डलरभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित गत चैतमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रतिवादी धेरै भएकाले मुद्दामा कानुन व्यवसायी पनि धेरै रहेको र यसैकारण बहस लम्बिएको विशेषको भनाइ छ ।
तत्कालीन मन्त्री शाहीविरुद्धको अभियोगपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत खरिद प्रक्रिया रहेको तथ्य बेवास्ता गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानि पुर्याएको दाबी छ । साथै, सम्झौता तथा कानुनविपरीत मूल्य तथा मुख्य प्राविधिक स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमता आदिमा अनियमितता गरेको पनि दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा कानुनविपरीतको सम्झौतालाई वैधानिकता प्रदान गरेको र सुरक्षणविना नै कमिटमेन्ट फी भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गरेको भेटिएको थियो । यस कारणबाट उनीपछि आउने कुनै पनि मन्त्रीले उक्त सम्झौता बदर गर्दा विमान प्राप्त नहुने साथै कमिटमेन्ट फी पनि गुम्ने अवस्था थियो । विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नमा उनको भूमिका रहेकाले तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
यस मुद्दामा निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकसमेत रहेका सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार पनि प्रतिवादी छन् । ऐन तथा नियमावलीअनुसार गर्नुपर्ने प्रपोजल कागजात तयार र स्वीकृत गराएको अभियोग उनीमाथि छ । साथै, विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएको अख्तियारको दाबी छ । उनले अपारदर्शी रूपमा सर्तसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकोसमेत भेटिएको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगमका सञ्चालक समिति सदस्य शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीमाथि प्रस्तावदाता प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा विमानको मुख्य प्राविधिक स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा झारेको अभियोग छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले खरिद ऐनविपरीत वार्ताको माध्यमले प्रस्तावदाताको स्वार्थअनुकूल सम्झौताका सम्पूर्ण सर्तहरूलाई सम्झौतापत्रमा समावेश गराएको देखाएको थियो । शाहीका साथै अधिकारी, कंसाकारलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय माग गरिएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा निगमकै सञ्चालक समिति सदस्य रहेका शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगमकै अर्का सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरू शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डे पनि प्रतिवादी छन् । प्रस्तावदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतो देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाइएको हो ।
तत्कालीन सहसचिव तथा निगमका सञ्चालक समिति सदस्यहरू जीवनप्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडी पनि यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । निगमका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, कायममुकायम निर्देशक तथा पछि नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती र तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यको पनि यस यससम्बन्धी भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको आयोगको दाबी छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि सो विमान खरिदमा घुस लेनदेन भएको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।
