यो साताको प्रारम्भमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानका समर्थकले देशको संघीय राजधानी इस्लामाबादका सडक कब्जामा लिए । एक वर्षदेखि जेलमा रहेका खानको रिहाइको माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका समर्थकले देशको राजधानी पुग्न नै धेरै संघर्ष गर्नुप¥यो । उनीहरूको राजधानीतर्फको यात्रालाई रोक्न ठाउँठाउँमा ठुल्ठुला ढुवानी कन्टेनर राखिएका थिए, जसलाई तिनले आफ्नो उत्साह र शक्तिशाली वाहनले हटाए । उनीहरूलाई प्रहरी तथा सैन्य ब्यारिकेडले रोक्न सकेन । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये धेरै पाकिस्तानको खैब्बर पख्तुनख्वा राज्यबाट आएका थिए, जहाँ खानको पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ पार्टी (पिटिआई)को सरकार छ ।
पिटिआई समर्थकलाई रोक्नकै लागि हजारौँको संख्यामा सेना तथा प्रहरी राजधानीमा खटाइएका थिए । प्रदर्शनकारीले खानलाई रिहा नगरिएसम्म धर्नामा बस्ने वाचा गरेका थिए । तर, सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई तितरबितर पारिछाड्यो । अहिले शक्ति वा तर्कमध्ये कसले जित्यो भन्ने बहस चलिरहेको छ । यदि शक्तिले जित्यो भने पाकिस्तान हार्नेछ ।
बदलिँदो परिस्थिति
खानको समर्थनमा भएको प्रदर्शनीले पाकिस्तानी राजनीतिको बदलिँदो अवस्थाबारे धेरै बताउँछ । केहीका लागि यो एउटा व्यक्तिको रिहाइको विषय मात्रै थियो । तर, धेरैका लागि पछिल्लो प्रदर्शन विद्यमान प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि थियो, जसले आममानिसलाई लामो समयदेखि बेवास्ता तथा दमन गर्दै आएको छ ।
सन् २०२२ अप्रिलमा इमरान खान बाहिरिने वेलामा उनको लोकप्रियता शंकास्पद नै थियो । तर, अविश्वासको मतबाट उनी सत्ताच्युत गरिएको घटनाले धेरैलाई दुःखी बनायो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा खानको बढ्दो स्वच्छन्दताले चिडिएको सेनाको प्रयासमा भएको उक्त मतदानपछि देशका पुराना शक्ति सत्तामा फर्किए । सो समय सेनाप्रमुख रहेका जनरल कमार बाज्वाले खानको बहिर्गमनमा सेनाको भूमिका स्विकारिसकेका छन् । खानले उनलाई सत्ताबाट हटाउन सेनालाई अमेरिकाको साथ रहेको आरोप लगाए । तथापि, अमेरिकाले यो आरोप पूर्णतः खण्डन गरेको छ । भलै उनको बहिर्गमनले अमेरिका खुसी भएको कुरा जगजाहेर नै छ ।
खान पहिलेदेखि अमेरिकाको ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’का ठुला आलोचक थिए । त्यसमाथि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेकै दिन उनी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच मस्कोमा भएको भेटवार्ताले अमेरिकासँगको उनको सम्बन्ध थप चिस्यायो । खासमा धेरै महिनापहिले नै निर्धारण गरिएको भ्रमण तालिकामा खान रुस पुगेका थिए । दम्भी अमेरिकाले भ्रमणको आलोचना ग¥यो । तर, अमेरिकीहरू के सोच्छन् भन्दा पनि महŒवपूर्ण पाकिस्तानभित्रका आममानिसको असन्तुष्टि बिस्तारै बढ्दै गएको छ । भ्रष्ट पारिवारिक राजनीतिको अधिपत्य रहेको राजनीतिक परिदृश्य, हस्तक्षेपकारी सेनाले यसमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ ।
७७ वर्ष लामो पाकिस्तानी इतिहासको अधिकांश समय सेनाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासन रहेको छ । खासमा सन् २०१८ मा सेनाकै सहयोगले इमरान खानको सत्ता आगमन सहज बनेको थियो । सेनाकै बलमा खानका पूर्ववर्ती नवाज सरिफको बहिर्मगन भएको थियो । पाकिस्तानमा सेना र उसले चुनेका राजनीतिज्ञबिचको विवाद तब सुरु हुन्छ, जब राजनीतिज्ञले आफैँलाई देशको वास्तविक शासक ठान्न थाल्छन् र सेनाको चाहनालाई बेवास्ता गर्छन् ।
उदाहरणका लागि अहिलेका शासक सरिफ तथा भुट्टो परिवारलाई नै लिऊँ । न त पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो, न त उनका पिता (जसलाई सैन्य शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए) सेनाका रोजाइका नेता थिए । तर, बेनजिर दुईपटक सेनाको सहयोगमा सत्तामा पुगिन् र दुवैपटक सेनाबाटै सत्ताच्युत भइन् । नवाज सेनाका मनपर्ने नेता थिए, तर उनले सैन्य संस्थापनलाई चुनौती दिने दुस्साहस गरेसँगै सत्ताच्युत हुन पुगे । त्यसपछि मात्र सन् २०१९ को चुनाव सेनाले इमरान खानलाई रेड कार्पेट ओछ्याएको थियो । तर, शासनको तीन वर्षपछि खानले सेना प्रमुख बाज्वाको सल्लाह नलिई स्वतन्त्र निर्णय लिने गल्ती गरे । अहिले सरिफ परिवार पुनः सत्तामा फर्किएको छ । तर, यसपटक नवाज नभएर उनका भाइ सेहवाज सरिफ केन्द्रका प्रधानमन्त्री छन् भने उनकी छोरी मर्यम देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य पञ्जाबकी मुख्यमन्त्री छिन् ।
फरक पाकिस्तान
राजनीतिमा सरिफ तथा भुट्टो परिवार हाबी भए पनि वा सेनाले सत्ता चलाए पनि अहिलेको पाकिस्तान भिन्न छ । खानको बहिर्गमनपछि यो वर्ष फेब्रुअरीमा सम्पन्न आमनिर्वाचनलाई सेना र सेनासमर्थित राजनीतिक दलले प्रभावित बनाउने प्रयास गरे । त्यसका बाबजुद खान समर्थित उम्मेदवारले ठुलो जित हासिल गरे । खानको पार्टीलाई चुनावमा प्रतिबन्ध् लगाइएको भए पनि उनका पार्टीका धेरै नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये धेरैले चुनाव जित्न सफल भए । उनीहरूले राजनीतिमा सेनाको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दामा चुनाव लडेका थिए । पहिलोपटक खुलमखुल्ला सेनाको विरोध गरेको पार्टीले सबैभन्दा धेरै मत पायो ।
सधैँ विवेकसम्मत मतदातालाई अहंकारी राजनीतिक नेतृत्वले अशिक्षित र सहजै प्रभावित बनाउन सकिने भिडको संज्ञा दिने गरेको थियो । तर, उनीहरूले यसपटक यथास्थितिलाई खारेज गरिदिए । यसमा युवा पुस्ताको ठुलो भूमिका छ । अहिलेको युवा समूह निकै पढेलेखेको छ र उनीहरू अब विदेशमा नभएर देशभित्रै केही गर्न चाहन्छन् । अब ती दिन गए किनकी विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल लिएका एलिटले देशको शिक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आज पाकिस्तानमा विश्वविद्यालयको संख्या बढेको छ । सन् २००० मा उच्च शिक्षा लिएका विद्यार्थीको संख्या १० लाख रहेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ५० लाख पुगिसकेको छ । आजका युवा पहिलेभन्दा बढी राजनीतिप्रति चासो दिन थालेका छन् । उनीहरूको आफ्नै अपेक्षा र धारणा छ । ३० तथा ४० को उमेरमा हिँडिरहेको पुस्ता पनि देशका सम्पन्न तथा भ्रष्टहरूबाट दिक्क छन्, तर सेनाको हस्तक्षेपकारी भूमिका रुचाउँदैनन् ।
‘ग्यालप–पाकिस्तान’ले निर्वाचन तथा त्यसपछिका दिनमा गरेको एक रोचक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअनुसार ‘सन् २०२४ को चुनावमा युवा मतदाताको संख्या उलेख्य बढेको पाइयो ः पहिलोपटक मतदान गर्ने युवा तथा शिक्षित वर्गमाझ पिटिआईको लोकप्रियताको कारण यसले देशमा सबैभन्दा धेरै मत पाउन सफल भयो ।’ सर्वेक्षणका अनुसार ३१ प्रतिशत मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पिटिआई उम्मेदवारलाई मत दिए । जबकि देस्रो धेरै सिट जितेको सरिफको पार्टीले २४ प्रतिशत मत पायो । पाकिस्तानका पहिले निर्वाचनमा जालझेल हुने गथ्र्यो । तर, यसपटक सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय मिडियाको उलेख्य वृद्धिले चुनावी जालझेल हुन पाएन ।
पाकिस्तानमा न्यायालयको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । विगतमा सैन्य शासनको प्रतिरक्षामा उभिने र शक्तिशालीप्रति नतमस्तक हुने राज्यको यो निकाय पनि बदलिँदै छ । प्रतिरक्षाको एक दुर्लभ घटनामा पाँच न्यायाधीशले सेना तथा तिनको गुप्तचर शाखालाई पत्र लेख्दै अदालतको सुनुवाइ प्रभावित नबनाउन माग गरे । न्यायिक सुनुवाइले निर्वाचन आयोगको शंकास्पद कदमलाई पनि चुनौती दियो । शृंखलाबद्ध सैन्य शासनका कारण संसद्जस्तै न्यायालय अझै कमजोर छ । तर, परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । यो अझै एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडिको दरमा हिँडिरहेको होला, तर यसले अगाडिको कदम उठाउने साहस गरेको छ । तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण जनताले थप परिवर्तनको माग गर्न थालेका छन् । उनीहरूले दलबाट आफ्ना अधिकार तथा आवश्यकता स्विकारियोस् र ती पूरा गराउने मार्ग अघि बढोस् भन्ने माग गर्न थालेका छन् । पाकिस्तानमा परिवर्तनको मुख्य आधार भावी निर्वाचन राजनीतिज्ञले आफू वा देशका अन्य शक्तिका लागि भन्दा जनताका लागि कति काम गरे भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने माग र चाहनाले निर्धारण गर्नेछ ।
सपन न्युजबाट