सरकारको शोक, जनताको बिजोग

–छत्रकोट गाउँपालिका–१, हुँगाका यमलाल न्यौपाने सोमबार बिहानै छोराहरूको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी आएका थिए। छोराहरू कृष्ण र हरि न्यौपानेले नागरिकता बनाउनुपर्‍यो भनेपछि उनी एक साताअघि भारतबाट घर आएका हुन्। छोरा कृष्ण पनि शाहघाटस्थित एक होटेलमा काम गर्थे। उनी पनि एक दिन बिदा मागेर नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आएका थिए। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लाइन बसिसकेपछि थाहा भयो। सरकारले पूर्वसभामुखको निधनको शोकमा आज त सार्वजनिक बिदा पो घोषणा गरेछ। ‘सरकारलाई शोक, गरिबलाई भोक र चोट। गाउँबाट तीनजनाको नौ सय भाडा तिरेर आएका हौ,’ यमलालले भने, ‘बस्न खर्च छैन, फर्किएर गए फेरि आउने कसरी हो।’ 

–मालिका गाउँपालिका–५ छापहिलेकी पुनम जिसी छोरी आशिकाको नागरिकता बनाउन प्रशासन कार्यालय आएकी थिइन्। भिडभाड हुने भएकाले बिहानबाटै लाइन लागेर टोकन लिएर कागजपत्रसमेत पेस गरिसकेकी थिइन्। तर, एक्कासि बिदा भयो भनेर काममै भएन। सरकारको कच्चा निर्णयले आफूजस्ता सयाैँ सेवाग्राहीले सास्ती पाएको जिसीले बताइन्।

–चन्द्रकोट गाउँपालिका–१ दिबुरंगकी कोपिला क्षेत्री पाँच सय भाडा तिरेर गाउँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएकी थिइन्। बिहान ६ बजे घरबाट हिँडेकी क्षेत्रीले गाडीबाट ओर्लिएपछि बिदा घोषणा भएको पत्तो पाइन्। छिट्टै काम सकेर बुटवल झर्ने योजना बनाए पनि बिदा भएपछि अब के गर्ने भनेर उनी अन्योलमा परिन्। 

–रुरु क्षेत्र गाउँपालिका–३ थोर्गाका प्रकाश गौतमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मोटरसाइकल रोकेर धुलो टक्टकाउन नपाउँदै बिदाको पत्तो पाए। केही दिनअघि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उनी कार्यालय आएका थिए। श्रीमतीको नागरिकता घरमै छोडिएका कारण काम भएको थिएन। उनी सोही कारण आज आएका थिए। तर, आज पनि काम नहुँदा निकै पीडा भएको उनले गुनासो गरे। ‘समयमै सूचना नदिँदा दुःख मात्रै पाइयो,’ उनले भने, ‘गरिबको पीडा बुझ्ने कोही छैनन्।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवाग्राहीको भिड हुने ठाउँ हो। दसैँतिहारकै मौकामा घर आएकाहरूले प्रशासनमा भिडभाड छ। अचेल दैनिक दुई अढाई सय सेवाग्राही आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ। सोमबार पनि कार्यालय समयअगाडि नै सेवाग्राही भरिएका थिए। ‘सेवा प्रवाह गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न निकै मुस्किल पर्‍यो। बिहानै आएकाहरूलाई मात्र सेवा दिने उद्देश्यले टोकनसमेत वितरण भयो। तर, विवाद भएपछि सबै सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले भने। 
सरकारले एक्कासि गरेको निर्णयले आक्रोशित सेवाग्राहीले प्रशासनको समेत आलोचना गरे। नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेले गृह मन्त्रालयले सही सूचना नागरिकलाई बेलैमा दिन नसक्नु दुःखद भएको बताए। उनले घर छोडेर गन्तव्यमा हिँडेका सेवाग्राही, कर्मचारी र शिक्षक विद्यार्थीलाई अन्याय भएको बताए। सदरमुकाममै केही विद्यालय, बोर्डिङहरू र वित्तीय संस्था खुले। गुल्मी अस्पताल र आँखा उपचार केन्द्रले सेवा प्रवाह गरे।