राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरूलाई न्याय दिने हो भने उनीहरूले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि जारी कोप–२९ सम्मेलनका क्रममा बुधबार किर्गिस्तानद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिब महिला, बच्चाबच्ची र वृद्धवृद्धा अझ बढी जलवायु प्रभावमा परेका छन्। उनीहरूलाई न्याय दिने हो भने उनीहरूले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरूको आफ्नै कारणले नभई द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण भएको उनले प्रस्ट पारे। ‘उनीहरूलाई जलवायु न्याय दिनमा कोप– २९ सफल हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्दो रहेको र त्यसले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको बताउँदै उनले त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रूपमा बढी जोखिममा परेको उल्लेख गरे।
गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिमताल फुट्दा थामेका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौँको हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले गत मनसुन सिजनमा आएको बाढी पहिरोमा नेपालका ५०० बढी नागरिकले जीवन गुमाउनुपरेको बताए।
‘यसको पीडा अझै सन्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिनेछ र विकराल अवस्था सिर्जना गर्नेछ भन्ने आकलन अहिले नै गरेनौँ र उपयुक्त सावधानी लिएनौँ भने भोलि अझ बढी हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।