- वि.सं २o८१ कार्तिक ५ सोमबार
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको नेतृत्वमा अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को १४९औँ महासभामा भाग लिएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सशक्त उपस्थिति देखाएको छ । छिमेकी भारत, चीनसहित थुप्रै राष्ट्रका संसद् प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्तादेखि महासभामा सम्बोधनसम्म नेपालले आफ्नो धारणा सशक्त रूपमा राखेको प्रतिनिधिमण्डका सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डको २५ असोजदेखि ३ कात्तिकसम्म भएको स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा भ्रमणका क्रममा नेपाललाई विश्व समुदायसमक्ष चिनाउने अधिकतम प्रयत्न गरिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले बताए । महासभाका क्रममा विभिन्न देशका संसद् प्रमुख तथा संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरी नेपालका थुप्रै एजेन्डा राखिएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जुन परिवेशमा सहभागी भयौँ, उपलब्धिमूलक नै रह्यो । गर्न खोजे धेरै ढंगको उपलब्धि हुने रहेछ । आर्थिक पक्षअन्तर्गत विकास निर्माणका काम, संसदीयअन्तर्गत कानुन निर्माणका पक्षहरू, पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयहरू गम्भीरताका साथ राख्यौँ । द्विपक्षीय भेटमा आर्थिक, सामाजिक पक्ष राख्यौँ,’ उनले भने, ‘धेरै देशका संसद प्रमुख नै आएको हुनाले सरकारहरूको भ्रमणलाई पनि व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ । सरकार र संसद्स्तरमा भ्रमण आदानप्रदान र अनुभव साटासाटको वातावरण बनेको छ ।’
महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार महासभामा ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तनका सम्भावना र चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गरेका अध्यक्ष दाहालले यसमा युवाको सहभागिता सुनिश्चितता, दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम निर्माण गर्नुपर्नेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अझै साढे दुई अर्ब जनसंख्या विज्ञान प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर छन् । सबैका लागि विज्ञान प्रविधि भन्ने सवालमा व्यापक छलफल भयो । समानताका आधारमा सुलभ रूपमा प्रविधिको पहुँचमा पु¥याउने कुरा भयो,’ दाहालले भने ।
अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाबारे पनि जानकारी गराएको बताए । ‘हाम्रो शान्ति प्रक्रिया कसरी टुंग्यायौँ भन्ने कतिपय देशलाई थाहा थिएन,’ उनले भने । अल्पविकसित देशबाट नेपाल विकसितमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले प्राविधिक र योजनागत सहयोगको खाँचो छ भनेर पनि विश्व समुदायसमक्ष राखेको दाहालले बताए । नेपालको संघीयतामा आरक्षण, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यकको उपस्थितिबारे जानकारी गराएको उनले बताए । ‘आरक्षणबाट संसद्मा उपस्थितिबारे बतायौँ । सबैले प्रशंसा गरे । हाम्रो अनुभव उनीहरूलाई प्रेरणा मिल्ने खालको भयो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले आइपियू महासभाको माध्यमबाट मूलतः नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने काम भएको बताए । ‘भोलिका दिनमा हामीले गर्नुपर्ने पहलकदमीको अनुभूति पनि भयो । नेपाली दूतावासले राम्रो समन्वय र सहयोग ग¥यो । मैले नेपालीमै सम्बोधन गरेँ । यद्यपि, त्यहाँ संसदीय मैत्री समूहको अभाव खड्कियो । तैपनि नेपाललाई चिनाउन अधिकतम कोसिस गरियो । आउने दिनहरूमा हामीले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सुनिता बराल र निशा डाँगी तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू तारामान स्वाँर र कृष्णप्रसाद पौडेल, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सहसचिव सीता वाग्ले काफ्ले, उपसचिव नमराज नगरकोटी र अध्यक्ष दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिव विष्णुप्रसाद सापकोटा सहभागी थिए ।
आइपियूमा प्रतिनिधित्वको माग
अध्यक्ष दाहालले अन्तरव्यवस्थापिका संघसँग बलियो र घनिष्ट सहकार्य चाहेको भन्दै नेपालको प्रतिनिधित्वको माग गरेका थिए । आइपियूका अध्यक्ष डा. तुलिया अक्सन र महासचिव मार्टिन चुङगोङसँगको भेटमा आइपियूसँग सिधा सम्पर्कमा रहनका लागि यसको सचिवालयमा नेपालको पनि सहभागिता गराउन ध्यानाकर्षण गराएको संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्यक्ष तुलियाले आइपियू सचिवालयमा नेपाली प्रतिनिधित्व गराउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । ‘आइपियूको अध्यक्ष र महासचिवलाई राखेर जिम्मा दिनुस्, हामी आइपियू सचिवालयमै बसेर, कमिटीमा बसेर काम गर्न तयार छौँ, तपाईंको कार्यालयमा पनि नेपाली कर्मचारी राख्दा हामीलाई सहज हुन्थ्यो भनेर राखियो,’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘उनीहरू एकदम सकारात्मक देखिए ।’
थुप्रै द्विपक्षीय वार्ता
आइपियू महासभाका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले छिमेकी भारत, चीनसहित थुप्रै राष्ट्रका संसद् प्रमुखसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाम, अनुभव आदानप्रदानबारे छलफल गरेको छ । अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय संसद् लोकसभाका अध्यक्ष ओम बिरला, स्विट्जरल्यान्डको नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिक नसबाउमर, थाइल्यान्डको सिनेटका अध्यक्ष मोङकोल सुरसज्जा, चिनियाँ जनकंग्रेसका शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं स्वास्थ्य समिति उपाध्यक्ष थ्यान सुइजन, अन्तरव्यवस्थापिका संघका अध्यक्ष डा. तुलिया अक्सन र महासचिव मार्टिन चुङगोङसँग भेट गरेको हो । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, संसदीय सहकार्य, संसदीय मैत्री समूहमार्फत दुई देशका संसद्ले संसदीय अभ्यास, कानुन निर्माण, अनुभव आदानप्रदान तथा आपसी हित, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्यका विषयमा छलफल गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले फिलिपिन्स, भुटान, जोर्डन, कम्बोडियालगायत देशसँग पनि कूटनीतिक छलफल गरेर आफ्नो धारणा राखेको थियो ।
संसदीय सहकार्यमा जोड
भारतको तल्लो सदन लोकसभाका अध्यक्ष ओम बिरलाले नेपाल र भारतबिच संसदीय भ्रमण र सहकार्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई देशको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै घनिष्ट रहेको भन्दै उनले दुवै देशका संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास उस्ताउस्तै भएकाले संसदीय अनुभव आदानप्रदान हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले पनि दुई देशका संसदहरूबिचको पारस्परिक सहयोग, अभ्यास र अनुभव आदानप्रदानका लागि भेटघाट र भ्रमणलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
टिआरसी निष्कर्षमा पु¥याउन सघाउने
स्विट्जरल्यान्डको नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिक नसबाउमरले द्विपक्षीय भेटमा नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन कानुन पारित गरेकोमा बधाई दिँदै कानुन कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन पारित भएको कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सहयोगका लागि तयार छौँ,’ उनले भने । उनले संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि स्विस सरकारको सहयोग हुने बताए । नेपाल पर्यटकीय रूपमा निकै सम्भावनायुक्त देश भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष नसबाउमरले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र हवाई सेवाको गुणस्तर एवं विकासमा स्विस सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल ड्रिम डेस्टिनेसन
थाइल्यान्डको सिनेटका अध्यक्ष मोङकोल सुरसज्जाले बहुसंख्यक थाई जनताले बौद्ध धर्म मान्ने गरेको उल्लेख गर्दै बुद्ध जन्मभूमि नेपाल आफ्नो पनि सपनाको गन्तव्य (ड्रिम डेस्टिनेसन) भएको बताए । नेपालको हस्पिटालिटीमा थाइल्यान्डबाट भएको लगानीले रोजगारी सिर्जनामा राम्रो सहयोग भइरहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि दुवै देशको हितमा आर्थिक विकासका काम गर्न सकिने बताए । थाई पर्यटकका लागि बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी निकै महŒवपूर्ण पर्यटकीय स्थल भएको बताउँदै सुरसज्जाले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए थाई पर्यटकलाई धेरै सहज हुने विचार व्यक्त गरे ।
बिआरआईमार्फत पूर्वाधारमा सहयोग
चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख थ्यान सुइजनले चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस र नेपालको संसद्सँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्न र संसदीय मैत्री समूहमार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको बताए । दुई देशका संसदबिचको सहकार्य, भ्रमण आदानप्रदान र अवलोकनले संसदीय अभ्यास, परम्परा र प्रक्रिया बुझ्न सहज हुने र दुई देशको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । चीनले नेपाललाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र सम्भव भएसम्म सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्दै भन्दै उपाध्यक्ष थ्यानले बिआरआईमार्फत सडक, रेल्वेलगायत पूर्वाधार विकासका योजनामा सहयोग गर्न चाहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले दुई देशबिचका संसद्को सहकार्यले एक–अर्काका अनुभव आदानप्रदान हुनुका साथै असल अभ्यास सिक्ने अवसर पनि हुने बताए । नेपालको विकासमा चीनको सहयोग रहँदै आएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा अझै सहयोगको मात्रा बढ्ने आफूहरूले विश्वास लिएको बताए ।
जलवायु न्यायका लागि अपिल
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले मंगलबार आइपियूको महासभालाई सम्बोधन गर्दै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा भइरहेका विकास र उपलब्धिलाई संकीर्ण राष्ट्रियताको घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापी साझा हितमा लैजान अपिल गरेका थिए । उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गरेका थिए । अध्यक्ष दाहालले जलवायु न्यायलाई ध्यान दिँदै विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधिगत, पुँजीगत तथा क्षमता वृद्धिसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तरव्यवस्थापिका संघ तथा विश्वका व्यवस्थापिकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सुनिता बराल र निशा डाँगीले ‘फोरम अफ योङ पार्लियामेन्टेरियन’ र ‘फोरम अफ वुमन पार्लियामेन्टेरियन’मा उपस्थिति जनाएका थिए ।
