प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार खरानीको डल्लो नभएको भन्दै सरकार परिर्वतनको हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आज प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राजनीतिमा ठुलो योगदान पुर्याएका र इतिहास बोकेका दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार झन्डै दुईतिहाइको रहेको हेक्का राख्न पनि आग्रह गरे।
‘अहिले दिनैपिच्छे सरकार परिर्वतन हुन्छ भन्ने सुनिने गरेको छ। दसैँपछि तुरुन्त परिर्वतन हुन्छ रे,’ ओलीले भने, ‘कुन दसैँ भन्या? ०८४ सालको दसैँपछि चुनावमा? ठीकै हो। मैले अब एक वर्ष नौ महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई म सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु।’
उनले कांग्रेस र एमालेको इतिहास देशको विकास र परिवर्तनको पक्षमा रहेको चर्चा गर्दै उनले त्यस्ता पार्टी मिलेर बनेको सरकार खरानीको डल्लो नभएको जिकिर गरे। उनले देउवा नेतृत्वमा ०८४ मा चुनाव हुने र त्यसपछि जुन दलले बहुमत ल्याउँछ त्यसले सरकार बनाउने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरिएको वर्तमान संविधान र जनताको संघर्षको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ नहुने जिकिर गरे।
‘पूर्वज र अग्रजले यो देशको निर्माण र समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा धेरै बलिदान र कष्ट व्यहोर्नुभएको छ। आजको स्वतन्त्रतायुक्त समाज यत्तिकै आइलागेको होइन, यो बडो मेहनतका साथ आएको हो,’ उनले भने, ‘जनतामा सार्वभौमसत्ता रहेको र जनता शक्तिको स्रोत रहेको संविधान र यसबाट निर्दिष्ट अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गरिनेछ।’
उनले अलोकतान्त्रिक विधिबाट परिवर्तन गर्छु भन्नु अराजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘धेरै कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ हुन सक्दछ, तर प्रणालीको कुरामा कुनै सम्झौता हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत जुनसुकै परिवर्तन पनि ल्याउन सकिन्छ, चुनावमा जाऔँ, एउटा सरकार मन परेन भने चुनावका माध्यमबाट अर्को सरकार गठन गर्न सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विद्यमान नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्राथमिकताका साथ पारित गरिने बताए। प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको संशोधित कानुन संसद्बाट पारित भएपछि प्रहरीमा नयाँ दिनको उदय हुने उनको भनाइ थियो।
प्रहरीलाई आफूले जेलमा रहँदा, सांसद–मन्त्री हुँदादेखि नै नजिकबाट चिनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस संगठनलाई अपराध अनुसन्धानमा तालिम र अत्याधुनिक साधनको उपलब्धता गराउने विषयमा सरकारकोे ध्यान गएको बताए।