बेलायतबाट अलग हुन चागोस टापुले गरेको संघर्ष 

विभिन्न देशमा छरिएका चागोसवासीले वर्षौँदेखि विनासर्त आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिमा फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्

पचास वर्ष लामो विवादपछि अन्ततः बेलायतले हिन्द महासागरमा अवस्थित चागोस टापु–शृंखला मरिससलाई फिर्ता गरेको छ । बिहीबार (अक्टोबर ३) संयुक्त अधिराज्य तथा मरिससबिच भएको एक सम्झौताले करिब ६० ओटा टापु समेटेको चोगोस टापु–शृंखलाको स्वामित्व मरिससलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरेको छ । सम्झौताअनुरूप त्यस भेगको एक टापुमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैन्य आधार भने आगामी ९९ वर्ष अमेरिकाले नै सञ्चालन गर्न पाउनेछ । 

बेलायतले चागोस नियन्त्रणमा लिएपछि सन् १९७० र ८० को दशकमा त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिक जबर्जस्ती विस्थापित गरिए । बेलायतले तिनलाई मरिसस र सिसेल्ससम्म निर्वासित गरेको थियो । विभिन्न देशमा छरिएका चागोसवासीले वर्षौंदेखि विनासर्त आफ्ना पुर्ख्यौली भूमिमा फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । अहिलेको यस नयाँ सम्झौताले मिश्रित प्रतिक्रिया सिर्जित गरेको छ । धेरैले सम्झौतालाई चोगोसवासीको अधिकार फिर्ता गर्ने उद्देश्यतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानेका छन् । तथापि केहीले बेलायत र मरिसस सरकारबिचको छलफलमा चागोसवासीका कुनै प्रतिनिधि नराखिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी लामो समयदेखि चागोस टापुहरूमाथि मरिससको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूले सम्झौताको विरोध गरेका छन् । चागोसमा चागोसवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने र त्यो अधिकार प्रयोगका लागि जनमतसंग्रह हुनुपर्ने अभियान चलाइरहेका समूहले सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिएका छन् । ‘बेलायत सरकारले हामीलाई फेरि पछाडिबाट छुरा हानेको छ,’ बेलायतमा बस्ने चागोस मूलकी फ्य्रांकी बानेम्सले भने । 

अब चागोसको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा मरिससको हातमा हस्तान्तरण हुनेछ । मरिसस आफैँ सन् १८१५ देखि १९६८ बिच बेलायतको उपनिवेश थियो । सम्झौताको सर्तअनुसार मरिसस अब कानुनी रूपमा चागोसका एउटाबाहेक बाँकी टापुमा आफ्ना नागरिक बसाउन ‘स्वतन्त्र’ हुनेछ । चागोस टापु शृंखलाअन्तर्गतको सबैभन्दा ठुला टापु डिएगो गार्सियामा भने अमेरिकी सैन्य आधारे छ । त्यसलाई मरिससले ९९ वर्षका लागि भाडामा दिनेछ । १९७० को दशकमा अमेरिकी सैन्य आधार राखिएको डिएगो गार्सिया अहिलेका लागि एक मात्र आवाद चागोस टापु हो । बाँकी सबै निर्जन छन्, जहाँ कोही बस्दैनन् । संयुक्त अधिराज्यले डिएगो गार्सिया सन् १९६६ मा ५० वर्षका लागि अमेरिकालाई भाडामा दिएको थियो । बदलामा अमेरिकाले बेलायतलाई बेचेको ‘पोलारिस मिसाइल प्रणाली’मा १.४ करोड अमेरिकी डलर छुट दियो । पोलारिस प्रणाली आणविक शस्त्रयुक्त पनडुब्बीबाट प्रहार गर्न सकिने व्यालेस्टिक मिसाइल हो ।

डिएगो गार्सियामा अवस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा झन्डै दुई हजार ५०० सैनिक बसिरहेका छन् । बिहीबार सम्झौतापछि संयुक्त अधिराज्यले मरिससको अर्थतन्त्रलाई सघाउन एक वित्तीय सहायता प्याकेजको पनि वाचा गर्‍यो । तथापि सो आर्थिक सहायता कति रकमको हुनेछ, सार्वजनिक गरिएको छैन । साथै बेलायतले विगतमा चागोस टापु शृंखलाबाट बलपूर्वक हटाइएका करिब एक हजार ५०० नागरिकका वशंजलाई सघाउने ट्रस्ट निर्माण गर्दै छ । अहिले झन्डै दश हजार पूर्वचागोसवासी मरिसस, सिसेल्स र बेलायतमा छरिएका छन् । अधिकांशले  गन्तव्य मुलुकमा भेदभाव र न्यून ज्यालाको समस्याबारे गुनासो गर्छन् । मरिसस र बेलायतले वातावरण संरक्षण, सामुद्रिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजनामा सहकार्य गर्ने बिहीबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘ऐतिहासिक सम्भ्झौता’को प्रशंसा गरे । 

विवादित थियो चागोस टापु  
फ्रान्सले सन् १७१५ मा पहिलोपटक मरिससलाई चागोस टापुहरूसहित उपनिवेश बनायो । तर, करिब सय वर्षपछि फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टको अवसानपछि बेलायतले सन् १८१४ मा यो क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्‍यो । सन् १९६५ मा मरिससमा स्वतन्त्रताको माग चर्केको समयमा बेलायतले चागोस टापुहरूको स्वामित्व त्यागे मात्र स्वतन्त्रता पाउन सक्ने सर्त राखेको थियो । बेलायती सर्तअनुसार तीन वर्षपछि अन्ततः मरिससले स्वतन्त्रता हासिल गर्दा चागोस टापुहरूमाथि ब्रिटिस नियन्त्रण कायम रह्यो । सन् १९६५ देखि १९७३ बिच बेलायतले सबै टापुवासीलाई निर्वासित गरेर मरिसस, सिसेल्स र बेलायतमा स्थानान्तरण गर्‍यो । ती टापु–शृंखलालाई बेलायतअघि शासन गरेका फ्रान्स र पोर्चुगलले छेउका माडागस्कर तथा मोजाम्बिकका मानिसलाई नरिवल खेतीका लागि बँधुवा श्रमिकका रूपमा काम गर्न ल्याई आवाद गरेका थिए । 

उता यही समयबिच अर्थात् सन् १९७१ मा अमेरिकी नौसेनाले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण डिएगो गार्सियामा सैन्य आधार निर्माण सुरु गर्‍यो । हिन्द महासागरमा रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित सो टापु दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्स, दक्षिणपूर्वी अफ्रिकी देश तथा मध्यपूर्वबाट समान दूरीमा अवस्थित छ । अल–कायदाको सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले सुरु गरेको ‘आतंकवादविरुद्ध युद्ध’मा यस आधारलाई व्यापक प्रयोगमा ल्याएका थियो । त्यहाँबाट अमेरिकी सेनाले इराक र अफगानिस्तानमा विमान परिचालन गरेको थियो । अधिकारवादी समूहहरूले त्यस टापुमा अमेरिकी तथा बेलायती सरकारले शंकास्पद व्यक्तिलाई यातना दिन केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँछन् । 

बेलायतबाट अलग हुन भएको लामो संघर्ष 
बेलायतमा बसोवास गर्ने चागोसियन समुदायले वर्षौंदेखि बेलायती सरकारविरुद्ध तिनको मूलभूमिमा स्थायी रूपमा बस्ने गरी फर्किन पाउनुपर्ने संघर्ष अभियान चलाउँदै आएका थिए । बेलायतमा अहिले झन्डै तीन हजार चागोस मुलुकका नागरिक छन्, जो मुख्यतः वेस्ट ससेक्सको क्रले क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । 

उनीहरू समय–समयमा सो टापु–शृंखलाको ‘सांस्कृतिक भ्रमण’ गरेर आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिसँगको सम्बन्ध जीवित राख्ने प्रयास गर्छन् । सन् २०१० मा विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा सन् १९६० को दशकतिर एकजना बेलायती अधिकारीले चागोसवासीलाई वन्यजन्तुले हुर्काएको मानव पात्र ‘टार्जन’सँग तुलना गरेको खुलासा गर्‍यो । यस विवादले चागोसवासीलाई थप क्रुद्ध बनायो । सोही वर्ष मरिससका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवीन रामगुलामले ती टापुलाई आफ्नो देशमै फिर्ता गर्ने कानुनी संघर्षको घोषणा गरे । 

सन् २०१६ मा अमेरिकी सैन्य अधारको भाडा अवधि समाप्त हुने वर्ष पूर्वचागोसवासी समुदाय तथा अधिकारवादी समूहले बेलायतलाई टापु फिर्ता गर्न दबाब बढायो । ब्रिटिस अधिकारीले चागोसवासीले सामना गरिरहेको विभेदप्रति ‘दुःख’ व्यक्त गरे पनि तिनलाई पुर्ख्यौली स्थलमा स्थायी रूपमा फर्किन दिन नसक्ने बताए । ती टापुमा बेलायतको ‘सुरक्षा चासो’ जोडिएको र त्यहाँबाट हुने बहिर्गमनको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएकाले बेलायती करदातामाथि भार पर्ने तर्क तिनले पेस गरे । विरोधका बाबजुद बेलायतले अमेरिकाको डिएगो गार्सियाको भाडा अवधि थप २० वर्षका लागि नवीकरण गर्‍यो । त्यस समय बेलायती विदेश मन्त्रालयले विस्थापित चागोसवासीलाई सघाउन १० वर्षको अवधिमा ५.३ करोड अमेरिकी डलर वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । 

सन् २०१८ मा मरिससले बेलायतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्‍यो । एक वर्षपछि फेब्रुअरी २०१९ मा मरिससको पक्षमा गैरबाध्यकारी निर्णय गर्‍यो । बेलायतले अमेरिकी सैन्य अधारका लागि ठाउँ बनाउन टापुबासीहरूलाई गलत ढंगले बलपूर्वक विस्थपित गरेको र उसले चागोसमाथिको नियन्त्रण परित्याग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले भन्यो । तर, यो निर्णय बाध्यकारी नभएकाले बेलायतले सुनेकोनसुन्यै गरिदियो । त्यसपछि फेरि सन् २०१९ मे महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भएको एक मतदानमा ११६ सदस्य मुलुकले बेलायतले ६ महिनाभित्र चागोस छाड्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन जनाए । अमेरिकासहित जम्मा ६ मुलुकले मात्र प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद बेलायतले सो प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता जनायो । 

सन् २०२२ मा तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री लिज ट्रस र मरिससका राष्ट्रपति प्रभिथ जुगनाथबिच चागोस टापु–शृंखलाको स्वामित्व विषयमा वार्ता भएको थियो । तर, सो वार्ता चलेपछि पूर्वब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसमेत कन्जर्भेटिभ दलका कैयौँ नेताले चागोस मरिससलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने मत जाहेर गरे । उनीहरूले ती राणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण टापुहरूलाई पछि मरिससले उससँग नजिकिँदै गएको चीनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने चेतावनी दिए । यस्तो भएमा नजिकै रहेको अमेरिकी सैन्य आधारमाथि सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुने र बेलायत–अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्ने तिनको तर्क थियो । विरोधले त्यस वेलाको वार्ता धेरै अघि बढ्न सकेन । अहिले आएर कन्जर्भेटिभ पार्टीको सरकार ढलेर लेबर पार्टीको सरकार बनेपछि चागोस टापुहरू मरिससलाई हस्तान्तरण भएको छ । 

(लवाल स्वतन्त्र फिल्ममेकर तथा दक्षिण अफ्रिकी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
– अल जजिराबाट