नेपाल–भारतबिच व्यापार–पारवहन सन्धिबारे नीति संवादः विगतका सन्धि–सम्झौता परिमार्जन गर्न विज्ञको सुझाव

विज्ञहरूले नेपाल र भारतबिच लगानी, व्यापार र पारवहनसँग सम्बन्धित विगतका सन्धि–सम्झौता समयानुकूल बनाउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको आसन्न बैठकका लागि उनीहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन्। 

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी मुद्दाबारे नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ तथा युएसएडले आयोजना गरेको नीति संवादमा उनीहरूले भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा ठोस पहल लिन पनि सुझाव दिएका छन्। 

‘पोलिसी डायलग अन नेपाल–इन्डिया ट्रेड एन्ड ट्रान्सिट इस्यू २०२४’ शीर्षकमा आयोजित नीति संवादमा व्यापारविज्ञ डा. पोषराज पाण्डेले नेपालको व्यापार घाटा विस्तार हँदै गएको र नेपालले विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आफ्नो स्थान बनाउन कठिनाइ भोगिरहेको बताए। उनले गैर–शुल्क अवरोधहरू (जस्तै प्राविधिक मापदण्ड र भारतद्वारा लगाइएका एन्टि–डम्पिङ शुल्क)ले नेपालको निर्यातमा गम्भीर असर गरेको बताए। 

पाण्डेले व्यापार प्रतिस्पर्धा बढाउन मूल उत्पत्तिको नियममा परिमार्जन, व्यापार प्रक्रियाहरू सरल बनाउने, र पारस्परिक मान्यता सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। भविष्यका व्यापार वार्ताहरूमा नेपालको तयारी सशक्त बनाउन एउटा समर्पित व्यापार वार्ता विभाग स्थापना गर्न पनि उनले माग गरे।

यातायात र व्यापार विशेषज्ञ रवि सैंजुले जोगबनी, रक्सौल र नेपालगन्जजस्ता प्रमुख सीमानाकालाई उन्नयन गर्नुपर्ने र थप भारतीय बन्दरगाह, जस्तै मुन्द्रा र धामरासम्म पहुँच विस्तार गरेर नेपालको लजिस्टिक समस्या कम गर्नुपर्ने बताए। रेल कनेक्टिभिटी सुधार, थोक मालवस्तुका सीमाहरू हटाउने र आन्तरिक जलमार्गहरूको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सैँजुले बंगलादेशबाट हुने ट्रान्जिट समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारतबिच सहकार्यबारे छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुनील केसीले नेपाल र भारतबिचको व्यापारिक तथा पारवहनको इतिहास लामो रहेको, सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिपछि नेपाल र भारतबिचको व्यापारमा वृद्धि भएर ५० प्रतिशत हिस्सा पुगेको, तर सन् २००२ मा भएको वाणिज्य सन्धिको नवीकरणबाट नेपाललाई अप्ठेरो परेको बताए। 

‘नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्दा भारत निकासी गर्दा जुन शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाइन्थ्यो। सन् २००८ र २०१४ मा एसियाका अन्य मुलुक र अफ्रिकाका अति कमविकसित मुलुकहरूका लागि पनि त्यो सुविधा दिएपछि नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने। 

उनले नेपालमा ठुला मेसिनरी सामानहरू ओभरहल गर्दा मर्मतका लागि भारत पठाउन जुन समस्या छ, त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र बोन्डको माध्यमबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

हरेक ६–६ महिनामा अन्तरसरकारी बैठक नेपाल र भारतमा आलोपालो बस्ने व्यवस्था रहे पनि बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहनु दुःखद भएको केसीले बताए।  केसीले स्थानीय तहका समस्या स्थानीय तहमै दुवै पक्षका स्थानीय भन्सार अधिकारीहरू, प्राविधिक, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूको संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान हुन नसकेकोमा पनि चिन्ता जनाए। 

संघको व्यापार र यातायात समितिका संयोजक तथा कार्यसमिति सदस्य राजन शर्माले  व्यापार र लजिस्टिक पूर्वाधार सुधार गर्न, यातायात मार्गहरूको उन्नयन गर्न, सीमानाकाहरूमा आधुनिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न र रेलमार्ग सेवाहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले व्यापार र यातायातमा सुलभता ल्याउनका लागि मौजुदा सन्धिहरू परिमार्जन गर्न र आधुनिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।