सरकारी राहत उद्धार कोषमा सवा तीन अर्ब : पीडितलाई साढे तीन करोड मात्रै वितरण

प्राकृतिक विपत्तिमा पर्दा राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खडा गरिएका सरकारका राहत उद्धार कोषमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । तर, हालसालैको बाढी–पहिरोको विध्वंसमा परेका पीडितहरू भने राहत नपाएर बिचल्लीमा परेका छन् । 

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमातहतको विपत् व्यवस्थापन कोष र बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा तीन अर्ब ३३ करोड भए पनि हालसम्म १६७ मृतकका परिवारले मात्रै तीन करोड ३४ लाख रुपैयाँ राहत पाएका छन् ।

भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका परिवारको त विवरण नै तयार भएको छैन । आवास निर्माणका लागि भनेर ३३ जनालाई मात्रै पाँच लाख २५ हजार उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ । ११ र १२ असोजको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा हालसम्म २४६ को मृत्यु भएको छ, १८ अझै बेपत्ता छन् । १७८ गम्भीर घाइते भएका छन् । हजारौँ परिवारको अर्बौँको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृृत अनिल पोखरेलले बाढी र पहिरोका पीडितलाई राहत दिन कोषमा भएको सबै रकम जिल्लास्थित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको, तर ७९ मृतकका परिवारका सदस्य सम्पर्कमा नआएकाले राहत वितरण नभएको दाबी गरे । ‘बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका २४६ जनामध्ये १६० मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध भइसकेको छ । बाँकी परिवारलाई भने विविध कारणले राहत दिन सकिएको छैन । सूचना प्राप्त भएअनुसार सम्बन्धित जिल्लाबाट मृतकका परिवारलाई सम्पर्कमा ल्याउने काम भइरहेको छ । राहत वितरणको काम दु्रत गतिमा अघि बढेको सूचना जिल्लाबाट छ,’ उनले भने । मृतकका परिवारलाई जनही दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्थाअनुसार राहत वितरण भएको हो । 

पछिल्लो बाढी र पहिरोले काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । गाउँका बस्ती पहिरोमा पुरिएका छन् । नदीकिनारका बस्ती बगरमा परिणत भएका छन् । बाढी र पहिरोले हालसम्म क्षति पुर्‍याएको घरको यकिन विवरण संकलन नभए पनि विस्थापित हुनेको संख्या लाखभन्दा बढी भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ३५ हजार ६०७ रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यस्तै, प्राधिकरणअन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब ६२ करोड र प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा १५ करोड २८ लाख जम्मा भएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारमातहतको विपत् व्यवस्थापन कोषमा चार करोड ४४ लाख मौज्दात छ । यसरी कुल रकम तीन अर्ब ३३ करोड कोषमा छ । 

पीडितका गुनासा– राज्यले केही दिएन
काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका– ३ का जीवनाथ घिमिरेसँग सरकारलाई भन्न गुनासा मात्रै छन् । घर, बारी, सबै अन्नपात, कपडा स्वाहा भएको १० दिन बितिसक्दा पनि राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको उनले बताए । ‘घरभित्र भेल पस्यो । भएको अन्नपात र लत्ताकपडा सबै भेलमै डुब्यो । पहिरोले खेतबारीसँगै पाकेका मकैलगायत सबै अन्न बगायो । केही नभएर विपत्मा परेको १० दिनसम्म पनि राज्यबाट केही राहत पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । 

बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकरीले सडकको ट्र्याक खुलेको क्षेत्रमा राहत बाँडिएको र ट्रयाक नखुलेको क्षेत्रमा राहत बाँड्न बाँकी रहेको बताए । पालिकामा बाढीले नामोनिसाना नरहने गरी सडक बगाएको छ । उनले भने, ‘बेथानचोक– ४ पाटीखर्कसम्म सडकको ट्र्याक खुल्यो । त्यहाँसम्मका पीडितलाई राहत रकम वितरण भयो । तर, जहाँ सडकको ट्र्याक पुगेको छैन, त्यहाँ वितरण गर्न सकिएको छैन । अबको तीन दिनभित्र ढुङखर्कसम्म ट्र्याक खोलिसक्छौँ । त्यसलगत्तै राहत रकम वितरण सुरु हुन्छ ।’

११ र १२ असोजको बाढीपहिरोमा सबैभन्दा ठुलो क्षति काभ्रेमै भएको थियो । त्यसमा पनि बेथानचोक बढी प्रभावित बन्यो । बेथानचोक हुँदै पनौतीतर्फ बग्ने सलाङदुङ खोलाले पनौतीमा पनि उपद्रो मच्चायो । पनौती नगरपालिका– १० की ४० वर्षीया पवित्रा दर्जीले पहिरोमा घर गुमाइन् । सबै सामग्री पहिरोमा पुरिए । पूर्ण रूपमा विस्थापित उनी अहिले दाइको घरमा आश्रय लिइरहेकी छिन् । तर, आवास निर्माणका लागि राज्यमा कुनै राहत प्राप्त नभएको उनले बताइन् । ‘पहिरोले मेरो घर पुरियो । अन्नपात सबै पुरियो । बस्ने र खाने नै नभएपछि अहिले दाइको घरमा आएर बसेकी छु । दैनिक गुजाराका लागि होस् कि घर बनाउन होस्, कसैले पनि कुनै किसिमको राहत दिएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

 पनौती– १० कै ३५ वर्षीया ज्ञानु दर्जीको घर पनि पहिरोमा प¥यो । घरसँगै घरका सबै सामग्री पहिरोमा पुरिए । पहिरोमै बेपत्ता उनकी देउरानीको शव अझै फेला परेको छैन । ‘न बेपत्ता देउरानीको शव खोज्न कसैले पहल गरेको छ, न कुनै राहत सामग्री नै पाउन सकेका छौँ,’ उनको गुनासो छ । 

ललितपुरको कोन्ज्योसोम, महाँकाल र बागमती गाउँपालिकामा पनि स्थानीयले पर्याप्त मात्रमा राहत पाउन सकेका छैनन् । कोन्ज्योसोम– ४ नल्लुका प्रेमबहादुर डिमडुङको घर पहिरोले पुरिएपछि सिंगो परिवार चापागाउँ आएर बसेको छ । तर, आर्थिक राहत पाउन सकेका छैनन् । ‘आइतबारदेखि छोराबुहारीसँग चापागाउँ गएर बसेको छु । पुरिएको घरभित्र केही भेटिन्छ कि भनेर खोज्न आएको हुँ । तर, हालसम्म केही भेट्टाउन सकिनँ । सबै पहिरोले पुरिएछ । हालसम्म राहत पनि केही पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

जाजरकोटका  भूकम्पपीडितको घर अझै बनेन 
१७ कात्तिक ०८० मा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ को मृत्यु भयो । एक लाखभन्दा धेरै स्थानीय प्रभावित बने । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोटसहित रुकुम पश्चिम, सल्यान, बाजुरा र बझाङ धेरै प्रभावित भए । अध्ययनपछि उक्त जिल्लामा करिब ८५ हजार लाभग्राही कायम गरिए । तर, उनीहरूको घर अझै बन्न सकेको छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भूकम्पका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत कुल एक अर्ब एक करोड वितरण भएको र दोस्रो किस्ताबापत २५ करोड वितरण भएको बताए । यो रकम स्थायी नभई अस्थायी संरचना बनाउने प्रयोजनका लागि हो । प्रतिपरिवार पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५–२५ हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘पूर्वतयारी नहुँदा विपत्मा ठुलो क्षति’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वर्षाको पूर्वानुमान गरेर समयमै जानकारी गराए पनि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न नसक्दा बाढीपहिरोले ठुलो क्षति निम्त्याएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । राजधानीमा भएको ‘विपत् र उद्धार कार्य : आवश्यकता र मूल्यांकनसम्बन्धी समीक्षा’ कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, विषयविज्ञहरूले पूर्वतयारीमा चुकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

विगतमा विभिन्न ठुला–ठुला विपत्हरूको सामना गरे पनि राजधानीमा बाढीजन्य विपत्को ताण्डवलार्ई सरकार, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विपत् उद्धार कार्य पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सहभागीले आलोचना गरे । उनीहरूले उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान र दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति अभाव हुनु, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलगायत देशबाहिर हुनु र मुख्यसचिव काठमाडौंबाहिर हुनु तथा सरोकारवाला निकायबिच आवश्यक समन्वय नहुनुलाई दुःख भनेका छन् । कार्यक्रम ग्लोबल सेन्टर फर क्लाइमेट एन्ड सेक्युरिटी गभर्नेन्स आयोजना गरेको थियो । 

नेपालमा विपत् र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, रोकथाम र उद्धारसम्बन्धी आवश्यक ऐन, कानुन, नीति र नियमहरू भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सहभागीहरूको धारणा छ । अन्तक्र्रियामा पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री सीता गुरुङ, पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्ट, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, सशस्त्र प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक पुष्पराम खत्री, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्की, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल, उपप्राध्यापक चिरञ्जीवी भण्डारीलगायत सहभागी थिए । 

पीडामा राहत लिने प्रक्रिया नै पीडादायक
 

परिवारको सदस्य गुमाउनेदेखि भौतिक सम्पत्ति क्षति भएर विस्थापित हुनुपरेकाहरू दर्दनाक पीडामा छन् । तर, पीडामा राहत लिन पनि कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपर्दा थप आहत हुनुपर्ने अवस्था छ । विपत्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, ०७७ को बुँदा ३ अनुसार विपत्मा परेकाहरूको राहतका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको परिवारको हकमा दुई लाख र विस्थापित परिवारको हकमा १५ हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित विपत् व्यवस्थापन कोषबाट वितरण हुनुपर्छ, जसका लागि कोषमा तोकिएको रकम सधैँ मौज्दात रहनुपर्छ । 

तर, कानुनअनुसार राहत रकम लिन चाहने सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको स्थानीय तहमा पुगेर माग फारम भर्नुपर्छ । फारम चेकजाँचपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले राहत रकम प्राप्त गर्न सक्छ । यो नियम वास्तविक पीडितबाहेकले राहतको दुरुपयोग गर्न नसकून् भनेर बनाइएको हो । तर, यसका लागि पीडामा रहेको व्यक्ति धाउनेभन्दा सरकारकै प्रतिनिधि पीडितसम्म पुग्ने व्यवस्था हुँदा तत्काल राहत उपलब्ध हुन सक्थ्यो । पछिल्लो बाढीपहिरोको चपेटामा परेकाहरू जिल्ला प्रशासन त के स्थानीय तहसम्म पुग्ने अवस्था पनि छैन । व्यक्तिगत क्षतिको पीडासँगै सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्ने बाटोघाटोलगायतमा पनि क्षति भएको छ । राहतका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यक्तिगत कागजपत्रहरू बाढीले बगाएर तथा पहिरोमा पुरिएर नष्ट भएका छन् । 

बागमती प्रदेशले पनि प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन विपत् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बनाएको छ । कार्यविधिको ५ नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मृत्यु र बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई ५०–५० हजार हजार तथा विस्थापित भएकाहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, वितरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले पीडितले राहत पाउने प्रक्रिया झन्झटपूर्ण छ । 

 १० दिनपछि गृहमन्त्रीको निर्देशन– प्रभावित पहिचान गरी नाम पठाउनू
 

बाढी र पहिरोबाट प्रभावितहरू आहत भएको १० दिनपछि आइतबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपत् लाभग्राहीको विवरण तत्काल पठाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । नाम प्राप्त भएको तीन दिनभित्र राहत उपलब्ध गराउने उनको दाबी छ । 

आइतबार ललितपुरको गोदावरीका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि उनले लाभग्राहीको विवरण पठाउन निर्देशन दिँदै क्षतिको मूल्यांकन गरेर तीन दिनभित्र राहत उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । ‘सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । सकेसम्म छिटो उद्धार, राहत सामग्री वितरण गरी नागरिकको जीवन सहज बनाउने हाम्रो दायित्व हो, खोजी तथा उद्धारको काम भइरहेको छ । बाढीपहिरोको प्रकोपले देशका विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘क्षतिको यकिन विवरण संकलनको काम पनि भइरहेकाले यसमा सबै संवेदनशील भएकार काम गर्नु आवश्यक छ ।’ 

अनिल पोखरेल
कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका १६० मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध भइसकेको छ । बाँकी परिवारलाई भने विविध कारणले राहत दिन सकिएको छैन । सूचना प्राप्त भएअनुसार सम्बन्धित जिल्लाबाट मृतकका परिवारलाई सम्पर्कमा ल्याउने काम भइरहेको छ । राहत वितरणको काम दु्रत गतिमा अघि बढेको सूचना जिल्लाबाट छ ।