कूटनीतिमा महिलाबारे काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली सम्मेलन

महिला र विदेश नीतिबारे दक्षिण एसियाका कूटनीतिक मामिला जानकार, प्राध्यापक महिलाहरूको दुईदिने सम्मेलन बिहीबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ।

कन्सोर्टियम अफ साउथ एसिया थिंक ट्यांक (कोस्याट), कोनराड एडेनर (केएएस)द्वारा आयोजित ‘महिला र विदेश नीति’ विषय क्षेत्रीय सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका अफगानिस्तानबाहेकका विज्ञले छलफल गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागीहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कायम आरक्षणका सकारात्मक-नकारात्मक पाटोबारे पनि खुलेर बहस गरेका छन्।

कार्यक्रममा कोस्याटका कन्भेनर रहेका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा. निश्चलनाथ पाण्डेले दक्षिण एसियाली समाजमा महिलाहरूप्रति अझै नकारात्मक धारणा कायम रहेको उल्लेख गरे। दक्षिण एसियामा महिलामाथि विभेद कायम रहेको र त्यसलाई पूरै क्षेत्रको समाजले परिवर्तन गर्न नसकिरहेको उनले बताए।

नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले सबै क्षेत्रमा महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिले परिणाम ल्याएको उल्लेख गरिन्। ‘लघुवित्तहरूको नेतृत्वमा पुगेका महिलाले असल व्यवस्थापकका रूपमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गरिदिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विदेश नीतिमा पनि त्यसरी नै महिलाको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर संसारभर नै बहस भइरहेको छ।’

विभिन्न मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन महिलाको उत्साहजनक सफलता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘मिलिटराइज्ड इलाकाहरूमा डिमिलिटराइजेसन र शान्ति निर्माणको पाटोमा महिलाले दिएको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ।’

युक्रेन र हमास युद्धको बादल कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती दुवै लडाइँमा महिलाहरू सबैभन्दा जोखिममा रहेको बताइन्। विभिन्न मुलुकले तयार पारेको ‘जेन्डर एक्सन प्लान’को कार्यान्वयन मुख्य पाटो रहेको उनले औँल्याइन्। नेपालमा ०७२ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ संविधानमा लैंगिक समानताका प्रावधान उल्लेख गर्न महिलाहरूले पुर्‍याएको योगदानबारे उनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्।

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडाले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि ‘इन्टरनेसनल रिलेसन’ एउटा नयाँ इभोलुसनका रूपमा प्रकट भएको उल्लेख गरे। ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले पुरातन शैली पूर्णतया रूपान्तरण भएको छ,’ उनले भने, ‘मिलिटराइजेसनको बढ्दो खतरामाझ विदेश नीतिमा महिला सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
 
क्यानडामा हालै सम्पन्न महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति दोब्बर हुने संकेत गरेको सिंखडाले उल्लेख गरे। दक्षिण एसियाले विश्वमै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री दिएको र अधिकांश मुलुकले महिला प्रधानमन्त्रीहरू बनाइसकेको उनले उल्लेख गरे।

नेपालमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था क्रान्तिकारी रहेको उनले बताए। ‘विगतमा उत्कृष्ट होम मेकरको भूमिकामा रहेका महिलाहरू अहिले उत्कृष्ट सोसाइटी मेकर र उत्कृष्ट फोरेन पोलिसी मेकरका रूपमा अगाडि आएका छन्,’ उनले भने।
 
माल्दिभ्सकी पूर्वउपसभामुख इभा अब्दुल्लाहले आफ्नो मुलुकमा तानाशाही शासन आउँदा भारत, श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले लोकतन्त्रका पक्षमा दिएको योगदान अतुलनीय रहेको बताइन्। सामाजिक जीवनको मितव्ययी मापदण्डहरूमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा विगतमा श्रीलंकामा चरम आर्थिक र राजनीतिक संकट देखिएको उनले उल्लेख गरिन्।
‘अहिलेको विश्वमा गुड गभर्नेन्स भनेको सबैको सहभागितामूलक शासन हो। यस पाटोलाई गहिरिएर कार्यान्वयन गर्न सके समस्या आउँदैन,’ उनले भनिन्।
 
केएएस, सिंगापुरका ‘पोलिटिकल डायलग एसिया प्रोग्राम’ निर्देशक आन्द्रेयास क्लेनले सिंगापुरजस्तो विकसित मुलुकमा पनि ३५ प्रतिशत मात्र महिला सांसद तथा २०० भन्दा बढी कूटनीतिक नियोग रहेको जर्मनीमा २५ प्रतिशत मात्र महिला राजदूत रहेको उल्लेख गरे। र, संसारकै शक्तिशाली महिलाको उपमा पाएकी एन्जेला मर्केलको १६ वर्षे शासनकाल मात्र जर्मनीमा महिला सहभागिताका लागि पर्याप्त नरहेको उनले बताए।

‘नेपाल, थाइल्यान्ड, जापानजस्ता मुलुकले महिला सहभागिता बढाउने पाटोमा चुनौती सामाना गर्दै आएका छन्। अफगानिस्तानमा महिलाको बढ्दो उपस्थिति तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि व्यवधान उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागकी पूर्वप्रमुख प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले विदेश नीतिमा अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा महिलाको समान सहभागिता रहेको जिकिर गरिन्। ‘महिलालाई विदेश नीति निर्माण र विश्लेषणमा अत्यधिक सहभागी गराउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले भनिन्।

श्रीलंकाको बन्दरानायके सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक प्रियन्ती फर्नान्डोले आफ्नो मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्तालगायत महत्त्वपूर्ण पदहरूमा महिलाले नेतृत्व गरिसकेको उदाहरण दिइन्।

‘असंलग्न आन्दोलनकी संस्थापकमध्येकी एक सिरिमाओ भन्डारानायकेले त्यस आन्दोलनमार्फत भूगोलमा साना र सैन्य क्षमतामा कमजोर मुलुकहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो उपस्थिति जनाउन सहज वातावरण निर्माणमा ठुलो योगदान दिनुभएको थियो,’ उनले भनिन्।

भारतीय जनता पार्टीको नेसनल टिभी पेनालिस्ट चारू प्रज्ञाले महिलालाई कति संख्यामा सहभागी गराइयो भन्ने मुख्य मुद्दा नभएको र उनीहरूको आवाज कति सम्बोधन भयो भन्ने प्रमुख विषय रहेको उल्लेख गरिन्। यस्तै, विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण मात्र नभई छात्राहरूले स्कुल छाड्ने दर पनि घटाउनु रहेको उल्लेख गरिन्। र, महिला सहभागिता अझै बढाउन आरक्षण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन्।

‘विमिन एज लिडर्स इन डिप्लोमेसी एन्ड एकेडेमिया’ विषयक सत्रको अध्यक्षता गर्दै बंगलादेशकी टिभी पत्रकार आइरिन खानले आफ्नो मुलुकले १५ वर्षे महिला तानाशाही शासनको अनुभव बटुलेको उल्लेख गरिन्।
नयाँदिल्लीस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर श्वेता सिंहले दक्षिण एसियाका ८ मध्ये ४ मुलुकले मात्र नेसनल एक्सन प्लान निर्माण गरेको उल्लेख गरिन्।

पाकिस्तानको एरी न्युजकी पत्रकार अनिका निसार खानले भनिन्, ‘महिलाले कसरी जीवन बचाउन सकिन्छ र भावी पुस्तालाई कसरी शान्तिपूर्ण समाज हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्छन्। त्यसैले पनि विदेश नीति र कूटनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन अत्यावश्यक छ। महिलालाई संसदसम्म पुर्‍याउन र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आरक्षण विधि आवश्यक भएको हो। किनकि, दक्षिण एसियाली समाज अझै पनि महिलाका लागि सहज छैन।’

अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसन, कोलकाताकी एसोसिएट फेलो प्रत्नाश्री बासुले ‘कूटनीतिमा महिलाहरूको यात्रा’ विषयमा प्रकाश पारेकी थिइन्।

भुटानको सेन्टर फर भुटान एन्ड ग्रस नेसनल ह्यापिनेस स्टडिजकी डेपुटी चिफ रिसर्च अफिसर टासी डेमाले आफ्नो मुलुकमा महिलाको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको बताइन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकी नायक उपरीक्षक रजनी थापाले आफ्नो बलमा महिला सहभागिताको चित्र पस्किएकी थिइन्। र, संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसका महिला कर्मचारीले दिएको योगदानबारे चर्चा गरेकी थिइन्।

भारत बैंगलुरुस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिजकी डक्टरल शोधार्थी रोहिणी रिनमले आरक्षण प्रणालीका बाबजुद दक्षिण एसियामा परिस्थिति जति बदलिनुपर्ने हो, त्यति नबलिएको प्रस्ट पारिन्।
सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।