न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय हुन लागेको भन्दै बारद्वारा विरोध

नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय गर्न लागेको भन्दै बारले विरोध जनाएको हो।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार न्यायपरिषद नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्ने सहमति भई गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तबरबाट न्यायपरिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय हुन लागेकोमा विरोध जनाउँदै कुनै पनि मुद्दामा असर नपर्ने गरी असोज ९ गते अपराह्न १ः१५ बजेदेखि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरको जानकारी गराउँदछौँ,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उपत्यकाबाहिरका बार एकाइहरूले बारपरिसर र  उपत्यकास्थित बार एकाइहरूमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई बार एसोसिएसनको प्रांगणमा उपस्थित हुन विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै बारले खारेजीको माग गर्दै आएको छ। नियमावाली संशोधनले संविधानको धारा १४१(३)को आत्मा मरेको र कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको बारको जिकिर छ।