संविधान होइन, देशको चिन्ता गरौँ

संविधानभन्दा देशको चिन्ता लिनुपर्ने ठाउँमा राजनीति आइपुगेको छ । देश रहे न संविधान काम लाग्ने हो । 

आज संविधान दिवस । प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान आजदेखि नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा लाग्यो । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि नौ वर्षको अवधि लामो होइन । राजनीतिक दल वा शक्तिले संविधानको कति सम्मान गरे ? आमजनताले यसलाई कति विश्वास गरे र अपनत्व देखाए, त्यसमाथि नै संविधानको सफलता र असफलता निहित रहन्छ । यो नौ वर्षमा संविधानप्रति जनतामा कुनै मोह देखिँदैन भने राजनीतिक दलहरूमा पनि संविधान दिवसमा कुनै उमंग देखिँदैन । केवल नेताहरूको वक्तव्यबाजी र सरकारी औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेको छ, संविधान दिवस ।

संविधान जारी हुँदाताका यो संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टलगायत राजनीतिक दल यसलाई दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान भनेर थाक्दैनथे भने आज तीनै दलले यसो भन्न छोडिसकेका छन् । बरू संविधानकै कारण राजनीतिक अस्थिरता भयो, अस्थिरताकै कारण आशातीत रूपमा देशको प्रगति हुन सकेन । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भयो भन्न थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेबिचको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको सातबुँदे सहमतिको प्रमुख बुँदा नै संविधान संशोधनको एजेन्डा हो । यद्यपि, एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन केका लागि हो भनेर त्यसको विस्तृत खाका अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । 

संसद्भित्रका कुनै दलले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बोल्दै आएको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेर महासमिति बैठकमै टेबुल गरे भने, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यसै विषयलाई लिएर एक–आपसमा वादविवाद पनि चर्कै भयो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको संविधानप्रतिको गुनासो जीवितै छ । चरम भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रतिको घृणा, शासन प्रणालीप्रति वितृष्णाको परिणामले पनि संविधानप्रति जनताको मोह बढ्न सकेको छैन । 

कुनै पनि संविधान आफैँमा सफल वा असफल हुने होइन । त्यसलाई सफल–असफल बनाउने राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ता अनि आमजनताको भूमिकाले हो । एकातर्फ यो संविधान जसले मिलेर जारी गरे, तिनै दलका कारण असफल बन्दै छ भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी नबनाएका कारण यो संविधानप्रति आमजनताको त्यति विश्वास र मोह देखिएको छैन । 

०४७ को संविधानलाई संविधान निर्माण गर्ने शक्तिले १६ वर्षसम्म संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेनन् । दलका नेतृत्वले आफ्नो असफलता र नालायकी छोप्नकै लागि त्यो संविधानलाई असंवैधानिक बाटोबाट कपटपूर्वक च्यात्ने काम गरे । त्यो संविधानलाई असंवैधानिक बाटोबाट खारेज गरेकै कारण वर्तमान संविधानको वैधानिक हैसियतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ ।

नेपालमा औसतमा प्रत्येक १० वर्षमा एउटा संविधान बन्नु आफैँमा नेपाली राजनीतिको विरोधाभास हो र यो नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारक पनि हो । संसारकै एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका विगत २३५ वर्षदेखि एउटै संविधानले काम गरिरहेको छ । दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारतले ७४ वर्षदेखि एउटै संविधानले काम गरिरहेको छ । कुनै वेला सूर्य अस्त नहुने विकसित देश बेलायतमा लिखित संविधानविनै पनि वैधानिक राजतन्त्रका साथ त्यहाँको उन्नत संसदीय प्रजातन्त्र सदियौँदेखि दुनियाँकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । एसियाको सानो, प्राकृतिक रूपले सुन्दर हिमाली राष्ट्र नेपालमा करिब ७० वर्षमा सातवटा संविधान निर्माण र प्रयोगमा आउनु यो नेपाली राजनीतिको सुन्दर पक्ष पक्कै होइन, यो चरम राजनीतिक अस्थिरताको द्योतक हो ।

संविधानसभामार्फत जनताले आफैँले संविधान बनाउन नपाएकै कारण देश पछाडि पर्‍यो भनियो । दुई–दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर झन्डै एक दशक लगाएर गरिब देशलाई उपहारका रूपमा दुनियाँकै सबैभन्दा महँगो संविधान दियौँ, तर त्यही संविधान पनि देशका लागि वरदान बन्न सकेको देखिन्न । 

सविधानसभा त नेपाली जनता आफैँले भोट हालेर नै गठन गरेका थिए । संविधानसभाले जनभावनाको कदर गर्दै लोकप्रिय संविधान बनाउने जनतामा ठुलो विश्वास र भरोसा थियो । तर, त्यो संविधानसभाले जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकेन । संविधानसभालाई आमनेपालीको विश्वास जित्नभन्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र र दाता एजेन्सीको कुरा सुन्ने र मन जित्नुपर्ने विवशता थियो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत संविधानका मूलभूत विषयमा संविधान निर्माणका क्रममा जनताबाट बटुलिएका सुझावलाई नाटकीय ढंगले बेवास्ता गरियो । त्यसकारण पनि वर्तमान संविधानप्रति जनताले स्वामित्व लिएको देखिन्न ।

०६२/६३ जनआन्दोलन हो, जनक्रान्ति होइन । त्यो आन्दोलनको अन्त्य राजासँगको सम्झौताबाट भएको हो । ११ वैशाखको शाही घोषणा नै सात राजनीतिक दल र राजाबिचको सहमतिको दस्ताबेज थियो । कांग्रेस एक्लैले राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघको कदमविरुद्ध संघर्ष गर्न असमर्थ हुँदा कांग्रेसकै अग्रसरतामा एमालेसहितका कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर सातदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । सात दलले पनि शाही कदमविरुद्ध लड्न असमर्थ हुँदा विद्रोही माओवादीलाई पनि साथ लिएरै आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेको हो । सात दल र माओवादीबिच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको सार माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने, राजाले १९ माघमा खोसेको प्रजातान्त्रिक अधिकार फिर्ता गर्ने, त्यसका लागि सात वर्षपहिले ०५६ मा निर्वाचित संसद्को पुनर्वहाली गर्ने थियो । शाही घोषणाबाट पुनर्वहाली भएको संसद्बाट (जुन संसद्को विघटन राजाले ठाडै गरेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै राजासमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि नै संसद् विघटन भएको थियो ।) जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसहित र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार नै राजाबाट शपथ खाएका हुन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ बमोजिम राजाबाट शपथ खाएको प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ को संविधान च्यात्ने र राजसंस्था फाल्ने काम कुनै बहादुरी वा पौरख थिएन, ठुलो राजनीतिक धोका र बेइमानी थियो । बेइमानी, धोका र प्रतिशोधको राजनीतिक बाटो समातेर अगाडि बढेको राजनीतिक यात्राले देशको कल्याण हुने थिएन, जुन आज देखिँदै छ ।

गणतन्त्रवादीहरूले ०६२/६३ को आन्दोलनले नै नेपालबाट राजसंस्था फालेको तर्क गरिरहेको देखिन्छ । त्यो आन्दोलन नितान्त निरंकुश राजतन्त्र अत्यका लागि भएको थियो, न कि गणतन्त्रका लागि । ठिक छ, गणतन्त्रकै आन्दोलन थियो भने १२ बुँदेमा गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे समझदारीलगायत कुनै सहमति र सम्झौतामा राजसंस्था फाल्ने विषयमा कहीँ कतै सहमति भएको छैन । यो पंक्तिकार स्वयं ०६२/६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थियो । शाहीकालमा पटक–पटक गरी पाँच महिनाभन्दा बढी जेल पनि बसेको थियो । त्यो आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध थियो, न कि गणतन्त्रका लागि । यदि ०६२/६३ को आन्दोलन गणतन्त्रका लागि थियो भने ११ वैशाखको शाही घोषणापछि आन्दोलन फिर्ता हुँदैनथ्यो । राजतन्त्र अन्त्य नगरी आन्दोलन स्थगित हुँदैनथ्यो । आन्दोलनकारीले राजाबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ खाँदैनथे । आन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित संसद्को ४ जेठको घोषणा, जसलाई आन्दोलनकारी दलले सन् १२१५ को ब्रिटेनका राजा र जनताबिचको सम्झौताको दस्ताबेज ‘म्याग्नाकार्टा’सँग तुलना गर्दै ठुलो उपलब्धि मान्ने थिएनन् । त्यो घोषणाले अब उपरान्त राजाको जेठो सन्तान छोरी जन्मिए पनि राजगद्दी उत्तराधिकारी हुन पाउने र राजपरिवारका सदस्यले पनि कर तिर्नुपर्ने भनेर घोषणा गरिरहनुपर्दैनथ्यो । बुझ्नलाई गाह्रो छैन, राजसंस्थाको निरन्तरताको पृष्ठभूमिमा नै यस्तो घोषणा भएको थियो । कुरा स्पष्ट छ, धोका, षड्यन्त्र, प्रतिशोधको राजनीतिक बाटोबाट त्यस वेलाका प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्न थालेकै कारण नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रको बीजारोपण भयो । 

राजनीतिक दलहरूले देशपे्रमको भावना, विचार, आदर्श र मूल्यको राजनीति छोडेर लोकतन्त्रको अवरणमा सर्वसत्तावादी बाटोबाट केवल सत्ताको राजनीति गरेको परिणाम देशको राजनीति कठिन मोडमा उभिएको छ । दलहरूको भ्रष्ट सोच, कुशासन, विदेशी शक्तिको भूराजनीतिक स्वार्थको टकरावले आमजनतामा संविधान, राजनीतिक प्रणालीको भन्दा देशको अस्तित्वको चिन्ता देखिन थालेको छ । यस्तो गम्भीर राजनीतिक अवस्थामा सरकार र देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतामा कुनै चिन्ता र गम्भीरता देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक नेताले संविधानको गीत मात्र गाएर बस्ने वा संविधानको मात्र चिन्ता गर्ने वेला होइन । संविधानको भन्दा देशको चिन्ता लिनुपर्ने ठाउँमा देशको राजनीति आइपुगेको छ । देश रहे संविधान काम लाग्ने हो, देशै नरहे संविधानको के काम ?

सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर देशभक्तिको राजनीतिक भावबाट ओतप्रोत हुँदै भूराजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर बन्दै, नेपाली वैदिक परम्परा, हाम्रा मौलिक धर्म–संस्कृति, त्यसैको आड भरोसामा ठडिएको हाम्रो साझा नेपाली पहिचानलाई ख्याल गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा भएका भूललाई सच्याउन नेपालका राजनीतिक दलहरू तयार भएर जनभावनाबमोजिम संघीयता, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधानको मूलभूत विषयप्रति खुला भएर संविधानको बृहत् संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न सकियो भने मात्र त्यसले देशलाई बचाउँदै अगाडि बढाउन सकिएला, संविधानप्रति आमजनताको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित होला ! त्यस अवस्थामा संविधान दिवसको सार्थकता पनि रहला ! अन्यथा ....। समय रहँदै हामी सबै नेपालीले पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर देशको हितमा सोच्न ढिला नगरौँ ।